कल्याणमध्ये शेकडो कचरावेचकांवर उपासमारीची वेळ

कल्याणमधील आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड इथे कचरा वेचण्याचे काम करणाऱ्या सुमारे ४०० परिवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कल्याणमधील आधारवाडी डंपिंग ग्राउंड येथे कचऱ्याच्या गाड्या येत नाहीत, त्यामुळे कचरा वेचून पोट भरण्याचा मार्ग बंद झाल्याने येथील कचरा वेचक महिलांच्या कुटुंबानी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या गाड्या अडवून आपला निषेध नोंदविला. या आंदोलनाचे नेतृत्व भीम सेना या सामाजिक संघटनेच्या अध्यक्ष निकिता राव यांनी केले. यावेळी पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. लॉकडाऊननंतर अनेक असंघटित रोजगारांवर गदा आली असताना आता या ४०० कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या लोकांकडे कुठले कौशल्य नाही, शिक्षण नाही. त्यामुळे जगायचे कसे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.

आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न

आधारवाडी हे कल्याणमधील मुख्य डम्पिंग ग्राऊंड आहे. या डंम्पिग ग्राऊंडला आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. तसंच हे डम्पिंग ग्राऊंड बंद व्हावे या मागणीसाठी कल्याणकर वारंवार आंदोलन करत असतात. कारण यामुळे आसपासच्या सुमारे दीड किलो मीटरमध्ये राहणाऱ्या 50 हजार कुटुंबातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, गेल्या 20 वर्षात अनेक उपाय योजना केल्या गेल्या मात्र हा प्रश्न जैसे थे होता.

या प्रश्नांवर महापालिकेने उपाय करावे अशी मागणी वारंवार होत होती. त्यानंतर महापालिकेचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे कचरा व्यवस्थापन हाती घेतले आणि त्यांनी अनेक बदल करण्यास सुरूवात केली.

कल्याण मध्ये सुमारे 107 वार्डातून 540 मेट्रीक टन कचरा तयार होतो. त्यातच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत 27 गावे विलीन केली गेली. त्या ठिकाणी 70 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. म्हणजे एकूण 640 मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट सुमारे 1000 ट्रकच्या सहाय्याने डम्पिंग ग्राउंडवर टाकून लावली जात असे. मात्र आता 27 गावे महापालिका क्षेत्रातून वगळण्यात आली आहे, असे असले तरी आजही तिथला कचरा कल्याण येथील आधारवाडी डंम्पिंगवरच येत असतो.

आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडचाच पर्याय का?

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने बारावे, उंबर्डे या ठिकाणी नवे डंम्पिंग ग्राऊंड तयार केले. मात्र आपल्या परिसरात ही दुर्गंधी नको शिवाय इथे डम्पिंग ग्राऊंड सुरू झाले तर आपल्या मालमत्तेची किंमत कमी होईल या धास्तीने गावातील लोकांनी त्यांच्या परिसरात डंपिंग ग्राउंड करायला विरोध आहे. त्यामुळे आजही आधारवाडी हेच मुख्य डंपिंग ग्राउंड महापालिकेकडे आहे.

डंपिंग ग्राउंड आणि दुर्गंधी ही समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने आजपर्यंत 200 कोटींच्या वर निधी विविध योजना आणि प्रकल्पाच्या माध्यमातून खर्च केले. विशिष्ट प्रकारच्या रसायनाची फवारणी, काही जैविक पद्धत, त्यानंतर 40 बायोगॅस प्लांट, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रकल्प, प्लास्टिक बँक, असे वेगवेगळे प्रकल्प आणि योजना राबवल्या गेल्या. आता बायोमायनिंग ही एक योजना पालिकेच्या विचाराधीन आहे. बायोमायनिंग म्हणजे एक खदान घेऊन ती कचऱ्याने भरून टाकायची आणि त्यावर प्रक्रिया करून योग्य ती जमिन तयार करायची. मात्र अद्याप खदान हाती न आल्याने हा प्रकल्प सद्द्या स्थगित आहे.

महापालिकेच्या धोरणामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट

मात्र उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी त्यांचा कचरा व्यवस्थापनमधील अनुभव वापरून कल्याण डोंबिवलीतील कचरा समस्या आटोक्यात आणण्याचे काम सुरू केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात यश येत आहे. त्यामुळे डंपिंग ग्राउंडवर कचरा कमी येतो आहे आणि याचमुळे डंपिंग ग्राउंडवरील 400 कुटुंबाच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी लॉकडाउनच्या काळात कुटुंबांना कचरा विलगीकरणाची सक्ती केली. सुरुवातीला याला नागरिकांचा बराच विरोध झाला. मात्र आयुक्तांनी खंबीर भूमिका घेतल्याने आता नागरिकांना ही शिस्त पाळण्यास सुरूवात करत आहे. त्यात कचरा वेगळा आणि कचरा पेटीत टाकावा यासाठी वस्त्यांवर मार्शल नेमले. सोसायटीच्या लोकांना त्यांचा ओला व सुका कचरा विलगीकरणाची सक्ती केली. काही कचऱ्याची विल्हेवाट सोसायटीच्या बागेत लावण्यास सांगितले . नियम न पाळणाऱ्या सोसायटींवर कारवाईचा बडगा देखील उचलला गेला. त्यामुळे आता अनेक सोसायट्या चांगले काम करीत आहेत. आता 70 % कचऱ्याचे विलगिकरण होते, त्यापैकी 7 टन कचरा हा बायोगॅस प्रकल्पात, 100 टन कचरा उंबडे डम्पिंग आणि सुमारे 100 टन कचरा सध्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर जात असतो अशी माहिती उपायुक्तांनी दिली.

आता महापालिका कचऱ्याची विल्हेवाट जिथल्या तिथे लावण्यासाठी 20 हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या असणाऱ्या सोसायट्यांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट स्वतः लावावी अन्यथा प्रति फ्लॅट 50 रुपये दंड आकारण्याचा तयारीत महापालिका आहे.

कचरावेचक महिलांच्या मागण्या काय?

वास्तविक लाईट, नळ, पाणी, आरोग्य आणि साफ सफाई ही महापालिकेची मूलभूत कर्तव्य आहेत आणि त्याच कर्तव्यापासून महापालिका अंग काढून घेण्याच्या तयारीत दिसत आणि आगाऊ कर योजना आणत आहे असे नागरिकांचे मत आहे. यासर्व घडामोडीत मात्र कचरा वेचक कुटुंब हा जो वंचीत घटक आहे त्याची मोठी परवड झाली आहे.

याच विवंचेनेतून त्यांनी आंदोलन केले. "आमच्या तीन पिढ्या या डंपिंग ग्राउंडवर खपल्या. आमच्या उत्थानासाठी सरकारने कुठलीही ठोस पावल उचलली नाहीत. त्यामुळे आजही आमच्या कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात अज्ञान आहे. कुठलेही कुशल कारागार नाही आणि आम्हाला पर्यायी रोजगार न देता अचानक डंपिंग बंद करणे म्हणजे या कचऱ्यात आम्ही आत्महत्या करावी का, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. आम्हाला पर्यायी रोजगार द्यावा अन्यथा 2013 कायद्याच्या अंतर्गत आम्हाला 3 वर्षाची नुकसान भरपाई द्यावी अशी या कचरा वेचक महिलांच्या आंदोलनातील मागाणी आहे. आधुनिकीकरणा मुळे नवे रोजगार निर्माण होत असताना जुने रोजगार निकालात निघत आहेत.

महापालिका प्रशासनाने मात्र डंपिंग ग्राउंड बंद करत असताना, कचऱ्याचे विलगीकरण हे ठेकेदारी पद्धतीवर दिले आहे आणि आपण डम्पिंग ग्राउंडवरील कुटुंबांना रोजगार देण्यास बांधील नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या लोकांपुढे आता जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.