आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी

जातीभेद नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह व्हायला हवेत अशी भूमिका डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली होती. याच जातीनिर्मुलनाच्या भूमिकेतून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना सामाजीक न्याय विभागाने सुरु केली. पण या योजनेचा लाभ मागासवर्गीय समुहातील जातींमध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना याचा लाभ होत नाही. जाती बाहेर लग्न केल्याने सामजिक बहिष्काराला सामोरे जात असलेल्या आर्थिक संकटात सापडणाऱ्या या विवाहीताना या योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी अनेक वर्षापासून होत आहे. परंतु सरकार या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही. वाचा यातील विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारा सागर गोतपागर यांचा विशेष रिपोर्ट...

जातीच्या बाहेर बेटी व्यवहार बंदी हे जातीच्या विविध वैशिष्ट्यांपैकी एक वैशिष्ट्य आहे. जातींच्या अंतर्गत विवाहांना जात व्यवस्थेने बंदी घातलेली आहे. जात संपवायची असेल तर आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत. अशी भूमिका डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली होती. याच उद्देशाने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणारी योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अस्तित्वात आहे. यामध्ये असलेली एक प्रमुख अट आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या शेकडो विवाहितांना या योजनेपासून वंचित ठेवत आहे.

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास एक व्यक्ती मागासवर्गीय व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यामधील एक असावा अशी एक प्रमुख अट आहे. अनुसूचित जातीमध्येच अनेक जाती आहेत. ज्यांच्यामध्ये देखील अंतर्गत बेटी व्यवहार होत नाहीत. यातील प्रत्येक जात खालच्या जातीपेक्षा स्वत:ला वरिष्ठ तसेच खालच्या जातीला कनिष्ठ मानते. जातीने विवाहाची अनेक बंधने लादलेली आहेत. या जातीबाहेर विवाह करण्याचा प्रयत्न तरुणांनी केल्यास त्यांना वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडतात. लग्न केलेली तून जोडप्यांवर घर सोडण्याची वेळ येते.

कुटुंबापासून समाजापासून तुटलेल्या अशा विवाहित जोडप्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा हिंसा देखील होते. ऑनर किलिंग सारखेच प्रकार होतात. नवा संसार उभा करताना या जोडप्यांना आर्थिक आधार उरत नाही. पण आंतरजातीय विवाह केलेली हि जोडपी मात्र सरकारच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेस पात्र ठरत नाहीत. इतर जातीतील अंतर्गत विवाहितांना लाभ न मिळणाऱ्या या योजनेचा उद्देश केवळ विशिष्ठ जातीतील विषमता नष्ठ करणे हा आहे का ? कि या जातींमध्ये विषमता नाही असा सरकारचा दावा आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मुळचा बौद्ध असलेला विशाल या तरुणाने स्वतःच्या जातीचा विरोध न जुमानता चर्मकार समाजातील मुलीशी विवाह केला. मुलीच्या कुटुंबियांकडून तसेच समाजाकडून त्यांना मोठा विरोध पत्करावा लागला. त्याला स्वतःचे राहते घर लग्नानंतर काही वर्षे सोडावे लागले होते. मित्र परिवाराने केलेल्या मदतीच्या जोरावर त्याने कसेबसे दिवस भाड्याच्या खोलीत काढले. आर्थिक गरज असतानादेखील त्याला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. कारण त्याने लग्न केलेली मुलगी किंवा तो स्वतः उच्चजातीय समजल्या जाणाऱ्या सवर्ण कुटुंबातील नव्हता. याबाबत तो सांगतो. " केवळ सवर्ण जातीतील मुलीशी अथवा मुलाशी विवाह केल्यानंतरच विरोध होतो असा पूर्व ग्रह ठेवून या योजनेचा नियम केला गेला आहे. इतर जाती देखील विवाहासंदर्भात अतिशय कट्टर आहेत. हा धोका पत्करून देखील अनेक तरुण तरुणी विवाह करत असतात. अशा विवाहीताना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या योजनेच्या नियमात बदल करणे अत्यावश्यक आहे".

राहुल कांबळे हा मातंग समाजातील युवक आहे. त्यांनी बौद्ध समाजातील युवतीशी प्रेमविवाह केला आहे. या दोन्ही जातीच्या अंतर्गत होणाऱ्या विवाहांना समाजाची मान्यता नसते. जर कुणी असा विवाह करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला प्रखर विरोध होतो.समाजाच्या दबावातून कुटुंबियांचा देखील अशा विवाहांना विरोध होतो. याबाबत राहुल कांबळे सांगतो. " जात संपविण्याच्या उद्देशाने बनवलेल्या या योजनेमध्ये केवळ सवर्ण जातीतील व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतरच असा लाभ मिळतो. जातीयता हि केवळ सवर्ण आणि दलित अशीच नसून दलित म्हणून समजल्या गेलेल्या जातींच्या अंतर्गत देखील जातीयता पाळली जाते. या जातींतर्गत विवाहास समाज मान्यता नाही. या योजनेच्या नावामध्ये आंतरजातीय विवाह असे नाव आहे पण मागासवर्गीय समजल्या जाणाऱ्या तसेच बेटी व्यवहारास परंपरागत तीव्र विरोध असलेल्या मातंग- बौद्ध, मातंग-चर्मकार, बौद्ध- चर्मकार, अशा जातींअंतर्गत होणाऱ्या विवाहांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. असे विवाह केलेल्या व्यक्तींवर होणाऱ्या सामाजिक बहिष्काराची जाणीव सरकारला आहे का ? स्वतःच्या कुटुंबापासून, नातेवाइकापासून या तरुणांची होणारी हेळसांड सरकारला दिसतं नाही का ? याबाबत सरकारने प्रचलित नियमांमध्ये बदल बदल करायला हवा. सरकारने अशा विवाहांना देखील या योजनेमध्ये सामाविष्ट करून घेतल्यास या विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल.

आंतरजातीय विवाह योजनेमध्ये मोठ्या फेरबदलाची आवश्यकता असल्याचे मत रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत बोलताना ते सांगतात "आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच जाती व्यवस्थेचे निर्मुलन करण्यासाठी सामजिक न्याय विभागातर्फे सन १९९९ पासून ही योजना अमलात आणली. याबाबत सन १९९९, २००४, २०१० रोजी शासन परिपत्रक पारित करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (आदिवासी) भटक्या विमुक्त जाती जमाती, एसबीसी या मागासवर्गीय समूहातील मुला-मुलीने जर सवर्ण हिंदू, जैन , लिंगायत, शीख मधील मुला- मुलीन सोबत लग्न केले तर या जोडप्याला ५० हजार रुपये शासनाकडून लाभ दिला जातो. परंतु या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती प्रथा नष्ट व्हावेत यासाठी अंतर जातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याची संकल्पना मांडली. तथापि शासन केवळ मागासवर्गीय आणि सवर्ण समाजातील विवाहच ग्राह्य धरून सदर योजनेचा लाभ देतो. तथापि अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती या समूहात अनेक जाती आहेत ज्यामध्ये आजही रोटी- बेटी व्यवहार होताना दिसत नाही, अनेक अडथळे येतात. या मागास असलेल्या समूहातील विविध जातींमध्ये जर एखादा विवाह झाला तर शासन या योजेनाचा लाभ सदर जोडप्यांना देत नाही. ही सामाजिक विषमता नष्ट करावी. शासनाने या योजनेत सुधारणा करून त्या त्या मागासवर्गीय समूहातील विविध जातीतील जोडप्यांनी जर लग्न केले तर अशा जोडप्यांना देखील लाभ देण्याची तरतूद व्हावी, तसेच या योजनेचा लाभाची रक्कम ५० हजार रुपये ही वाढवून २.५ लाख पर्यंत करावी".

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे राज्य सरचिटणीस डॉ सत्यन घोराने यांनी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेत इतर जाती अंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा देखील समावेश करावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत बोलताना ते सांगतात "डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते कि सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह होणे गरजेचे आहे. यावेळी त्यांनी केवळ विशिष्ठ जातीतील विवाहासंदर्भात हि भूमिका मांडलेली नव्हती. पारधी, वडार, मातंग, महार, बौद्ध यांच्यामध्ये होणारे विवाह हे आंतजातीयच असतात. भटक्या जातीत जातीबाहेर विवाह करणाऱ्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो. त्यांच्यावर जात पंचायती कडून अन्यायकारक न्यायनिवाडे लादले जातात. या कुटुंबाला जातीच्या अनेक धार्मिक विधीपासून वंचित ठेवले जाते. या विवाहांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जावे.

यामुळे या जाती एक होतील. त्यांच्यातील विषमता कमी होईल. सरकारने हि बाब लक्षात घ्यायला पाहीजे. काही सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या जातींमध्ये देखील पोटजाती असतात. मराठा, धनगर, तेली अशा जातींमध्ये देखील पोटजाती असतात. ज्यांचे विवाह होत नाहीत. त्या एकमेकांना उच्च कनिष्ट लेखत असतात. या जातींअंतर्गत होणाऱ्या विवाहांना देखील प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून जातींमधील विषमता नष्ट होईल. या योजनेचा उद्देश जर केवळ विषमता दूर करणे असा असेल तर केवळ सवर्ण आणि दलित असा निकष न ठेवता इतरही जातीतील अशा विवाहांना या योजनेत सामाऊन घेणे गरजेचे आहे".

आंतरजातीय विवाह तसेच जातीय विषमतेच्या विरोधात काम करणारे मुक्ती संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष संग्राम सावंत यांनी देखिल या योजनेतील अटीमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. ते सांगतात "विषमता निर्मुलनासाठी कोणत्याही जाती धर्मातील आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह होणे गरजेचे आहे. आंतरजातीय विवाह हि मानवी मुल्ये जपणारी कृती आहे. भेदभाव संपण्याच्या दृष्टीने जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावणे महत्वाचे आहे. यासाठी आंतरजातीय विवाह होणे गरजेचे आहे.शासनाने भेदभाव न करता केवळ अशा विवाहित जोडप्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. या विवाहितांना संरक्षण देणे आर्थिक हातभार लावणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु अशी प्रोत्साहनपर मदत मिळताना महाराष्ट्र शासनाने घातलेल्या अटी या योजनेच्या उद्देशालाच मर्यादित ठेवतात. यातील नियम अतिशय चुकीचे आहेत.कारण अनुसूचित जाती व इतर भिन्न जाती पोट जातींमध्ये झालेला विवाह हा सुद्दा आंतरजातीयच असतो. या विवाहीताना देखील या योजनेचा लाभ मिळायलाच हवा. भारतीय समाज जाती व्यवस्थेने ग्रासलेला आहे.जातींमध्ये पोट जातींचा संघर्ष देखील टोकाचा आहे. या संघर्षातून धोका पत्करून तरुण तरुणी विवाह करत असतात. त्यांना अशा प्रकारचे आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास अनेक तरुण तरुणींना आंतरजातीय विवाह करण्यास प्रेरणा मिळेल. आर्थिक आधार मिळाल्याने त्याना त्यांचा नवीन संसार उभा करता येईल. तसेच त्यांना स्वावलंबी आयुष्य जगण्यास मदत होईल.

जातीव्यवस्था व भेदाभेदाची मानसिक भावना संपण्यासाठी असे पाउल टाकणाऱ्या व्यक्तीना संरक्षण तसेच प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सरकारने या नियमात बदल करणे महत्वाचे आहे. तरच जातीनिर्मूलनाचा या योजनेचा उद्देश सफल होईल.