कोरोनाकाळात राज्याच्या तिजोरीवर वाढला ताण

कोरोनाकाळात राज्याच्या तिजोरीवर वाढला ताण. विरोधी पक्षांकडून या सरकारी धोरणावर टीका होत आहे. कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तीना सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचा ही निर्णय घेण्यात आला.

एफएल ३ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, एफएल ४ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, फॉर्म ई अनुज्ञप्तीस ३० टक्के, फॉर्म ई २अनुज्ञप्तीस ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल. सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सुट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली घरपट्टी पाणीपट्टी कशातचं सुट नाही

लहानमोठ्या व्यापार्यांनी वांरवांर मागणी करून काही मिळत नाही मात्र दारू परवान्यांवर थेट ५०% सुट सरकारने दिली दारूवाल्यांची सेवा हाचं महाविकास आघाडी सरकारचा कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम आहे का? असा सवाल भाजप प्रवक्त्या चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला आहे. वर्ष २०२० -२१ या ताडी वर्षाकरिता करण्यात आलेली ६ टक्के वाढही मागे घेण्यात येईल तसेच १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात ३ महिन्यांचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा मिळणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

मद्यविक्रीतून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. ५ ऑक्टोबर पासून राज्यातील खाद्यगृहे, व परमिट रूम्समधून आसन क्षमतेच्या ५० टक्केच मर्यादेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय ५० टक्केच होतो आहे. परमिट रूम्समध्ये त्यांच्याकडील शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास १९ मे पासून परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी किरकोळ मद्य विक्री दुकानांमध्ये अतिरिक्त गर्दी होऊन नये म्हणून देण्यात आली होती. शिवाय घरपोच मद्य सेवा सुरु असल्याने या कालावधीत त्यांचाही व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय ५ ऑक्टोबर पर्यंत संपूर्ण बंद असल्याने १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. २०१९-२०मध्ये १५ हजार ४२९ कोटी महसूल जमा झाला असून निव्वळ अबकारी अनुज्ञप्ती नुतनीकरण शुल्क ९०९.१० कोटी इतके होते. देशात कोविड प्रादुर्भाव वाढल्याने २५ मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्यामुळे सर्व मद्यविक्री दुकाने बंद होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात आली परंतु मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. सध्या राज्यात ९७७ टीडी १ अनुज्ञप्त्या असून अन्य २८ हजार ४३५ मुख्य किंवा प्रधान अनुज्ञप्त्या आहेत.

कोविड -१९च्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे (लॉकडाऊन) सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक करणारे वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना दि. १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वाहन करमाफी राज्य सरकारने दिली आहे. कोविड -१९ पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने दिनांक २५ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दि.३१ मे २०२० च्या आदेशान्वये मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती. राज्यामध्ये वार्षिक करप्रणालीच्या वाहनांचा दि. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या ११ लाख ४० हजार ६४१ एवढी आहे. त्यामुळे राज्य शासनास सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे. केंद्राकडे प्रलंबित असलेले जीएसटी परताव्याची रक्कम ३० हजार कोटी असून राज्य सरकारने अलिकडेच ज्यात कोरोनामुळे मालमत्ता खरेदीसंदर्भातील मुद्राक शुल्कांमध्ये राज्य शासनाने दोन टक्के दराने सवलत दिली होती. आता 1 जानेवारी 2021 ते 31 मार्च 2021 दरम्यान नोंदणी शुल्कामध्ये 1.5 टक्क या दराने सवलत देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीला जेव्हा 100 दिवस पूर्ण झाले त्याच दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे असं नमूद करण्यात आलं होतं.राज्याचं दरडोई उत्पन्न 2018-19 मध्ये 1,91,736 होतं. 2019-20 मध्ये ते 2,07,727 आहे. राज्यातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. पण आता यात लक्षणीय बदल होऊन आता 53 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. हे प्रमुख मुद्दे नमूद करण्यात आले होते.

राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्च 2020 ला घोषित करण्यात आला. त्यावेळी कोरोनाचं वादळ घोंघावत होतं. या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातल्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना 2 लाखांचा लाभ झाला असं जाहीर करण्यात आलं होतं. 27 नोव्हेंबर ला जीडीपी च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून देशात आर्थिक मंदी आहे हे स्पष्ट झालं आहे.