कर्जमाफीचं राजकारण.. 

सत्तेवर येताच कमलनाथ यांनी शेतकऱ्यांचं सरसकट 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन देशभरातील कमळाच्या राज्यांना धक्का दिला आहे. नव्याने निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या तीन्ही राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा राहुल गांधी यांनी केली होती. महाराष्ट्रात करण्यात आला होता तसा कुठलाही ‘अभ्यास’ न करता कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे भाजापावर आता राममंदिर, गोभक्ती सारख्या मुद्द्यांवरून जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी दबाब वाढणार आहे.

देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट होत चाललीय. आपल्या कौशल्याचा वापर करून काही शेतकऱ्यांनी निश्चित प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आपली शेती जोपासलीय, फुलवलीय. तरी सुद्धा कोट्यवधी शेतकरी आज अस्तित्वाची लढाई लढतायत. पाऊस-पाण्यामुळे शेती बेभरवशाची झालीय यामुळे शेतकऱ्यांना जितका फटका बसतोय तितकाच सरकारच्या मनमानी धोरणांचाही बसतोय. शेती पिकत नाही ही शेतकऱ्यांची समस्या आहे तशीच पिकलेली शेती हव्या त्या भावाला विकली जात नाही हि ही समस्या आहे. खते, बियाणे, मजूर, पर्यावरण, बाजार, ग्राहक आणि या सर्वांवर वेढा घालून बसलेले सरकार या मुळे शेतकऱ्याचं एकूणच जीवन बे-भरवशाचं झालंय.

शेतीचं संकट अधिकाधिक गहिरं होत जातंय. जास्त उत्पादन हा ही मोठा प्रश्न आज शेतकऱ्यांसमोर आहे. जास्तीच्या उत्पादनामुळे भाव पडतात आणि शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीसोबतच दीर्घ पल्ल्याचे उपाय करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्यावेळी शाश्वत शेतीची कल्पना पुढे रेटली होती त्याला मॅक्समहाराष्ट्रने जाहीर पाठींबा दिला होता. कर्जमाफी ही वरवरची उपाययोजना आहे. शेतकऱ्यांना पेरणी पासून बाजारापर्यंतच्या पॅकेजची गरज आहे. शेतमालाचा नाशिवंतपणा पाहता शेतकऱ्यांना दलालांची-मध्यस्थांची जरूरी भासते. शेतमालाची वाहतूक, साठवणूकीसाठीची गोदामं, मार्केटींग इत्यादी गोष्टी एखादा शेतकरी नाही करू शकत. त्याला मध्यस्थांची गरज लागतेच. जिथे जिथे गटशेती झालीय तिथे तिथे शेतकरी स्वयंपूर्ण होताना दिसतायत, तरी सुद्धा सर्वच शेतकरी अशा पद्धतीने काम करू शकत नाहीत. अशावेळी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे, औजारे यांचा पुरवठा, पीक आल्यानंतर गोदामं, थेट मार्केटींगची व्यवस्था, या सगळ्यांसाठी लागणारं मायक्रो फायनान्स लगेच उपलब्ध करून देणे, आयात निर्यातीवरची अवेळी येणारी बंधने, शेतमालाचा भाव या सर्व गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात गटशेतीकडे वळवलं पाहिजे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारेही अनेक कंपन्या बाजारात फिरतायत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. नवीन संशोधन शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. वेळोवेळी हवामानाचा अजूक अंदाच ही त्यांना मिळणं गरजेचं आहे. हे सर्व केलं तरच या पुढच्या काळात शेती परवडणारी राहू शकेल.

कर्जमाफी ही लोकप्रिय घोषणा आहे. यातून शेतकरी सध्या ज्या दुष्टचक्रात अडकलाय त्यातून बाहेर पडू शकत नाही.

सध्या शेतकऱ्यांची मागणी स्वामीनाथन आयोगाच्या पुढे गेलेली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूकांच्या जाहीरनाम्यात फक्त कर्जमाफीच येत असेल तर या देशातील शेतकरी कधीच सुखी होऊ शकणार नाही. कर्जमाफीच्या पुढे जाऊन आता शेतीमालावर प्रक्रीया करून त्याला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उभं राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणं अशा उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अशा उपाययोजना या आधी झाल्याच नाहीत अशातला भाग नाही. त्या होतायत, तुरळक पद्धतीने. कर्जमाफीची घोषणा, जबाबदारी सरकार घेतंय, तर दुसरीकडे विमा कंपन्या 80-85 टक्क्यापेक्षा जास्त नफा कमवतायत. शेतकऱ्यांना या विमा कंपन्या अक्षरश: लुटतायत. या विमा कंपन्यांची काहीच जबाबदारी नाहीय का.. का केंद्र सरकार त्यांची भर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना लुबाडतंय. शेतकऱ्यांचा पैसा हा त्यांच्यासाठी नीट वापरला तरी या देशातल्या शेतकऱ्याला वारंवार कर्जमाफीसाठी सरकारपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत. शेतकऱ्यांना लाचार बनवून इथले राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. आता निवडणूका आल्यायत आता परत माफीचं सत्र सुरू होईल. आधी अडवणूक करायची, नाक-तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार द्यायचा आणि नंतर मलम लावायचं ही सध्याची परिस्थिती आहे.

जाता जाता आणखी एक गोष्ट, या देशातल्या निवडणूका रामाच्या भरवशावर नाहीतर हाताच्या कामावरच होणार आहेत. कोणी कितीही भावनेच्या मुद्द्यांना हवा देऊ दे, पण शेवटी कामाच्या मुद्द्यावरच यंदाच्या निवडणूका होणार आहेत. ज्यांना शंका वाटते त्यांनी 2014 पासूनच्या सर्व निवडणूका जवळून अभ्यासाव्यात. माझं हे ठाम मत आहे, 2014 च्या निवडणूकीत मोदींनी रामाचं नाव घेतलं असतं तर भाजपाचं राम नाम सत्य तेव्हाच झालं असतं.

या देशातील बेरोजगार युवक, त्रासलेला शेतकरी, देशोधडीला लागलेला कामगार हेच राजकीय बदल घडवू शकतात. जगातील सर्वांत तरूण देश आहे भारत, इथल्या तरूणांच्या आशा-आकांक्षांना मोठी स्वप्नं दाखवून इथले राजकारणी सतत त्यांचा राजकारणासाठी वापर करत आले आहेत. कुठलाच पक्ष याला अपवाद नाही. आता 2019 च्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना चुचकारलं जाईल. काँग्रेस काय भाजपा काय किंवा इतर कुठलाही पक्ष असो, सर्वच जण तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचं बोलतात. हेच पक्ष सत्ते आले की आयात-निर्यातीबाबत, खतांबाबत, बियाणांबाबत, कर्जाबाबत उलट सुलट निर्णय घेत असतात. शेतकऱ्यांनो जागे व्हा, सतत शेतकरी विरोधी धोरणं राबवणाऱ्या सरकारांना प्रश्न विचारणं सोडू नका. नाहीतर एकापाठोपाठ एक कर्जमाफी मिळत राहिल, आणि तरीही शेतं, शेतकरी उद्ध्वस्त होत राहीत, एका हाताने द्यायचं आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचं असं सगळ्याच सरकारांची धोरणं दिसतायत. सावध राहा!