Exclusive: 'आपले सेवा केंद्रा'च्या नावाने मोठा घोटाळा?

औरंगाबाद : राज्यातील ग्रामपंचायती डिजिटल व्हाव्यात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना एका क्लिकवर सुविधा मिळाव्यात म्हणून एका खाजगी कंपनीच्या माध्य़मातून राज्य सरकारनं, ग्राम विकास खात्यांतर्गत आपले सेवा केंद्र सुरु केले आहे. मात्र या कामात मोठा घोळ असल्याचा आरोप होतोय. या कंपनीने ऑपरेटर म्हणून कामावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ठरलेला पगार दिला जात नसल्याने त्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गंभीर आरोप केला आहे. ज्या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे ती कंपनीच अस्तित्वात नाही, असा गंभीर आरोप वकिलांनी केला आहे. एवढेच नाही तर तिथं काम करणा-यांची आणि राज्य सरकारच्या पैशांचीही लूट सुरु असल्याचा सुद्धा आरोप केला जात आहे.

सगळं काही इंटरनेटमुळे ऑनलाइन झालं असताना राज्यातील ग्रामीण भागात नागरिकांना चांगली सेवा मिळावी तसेच, त्यांना लागणारी सर्व प्रकारची प्रमाणपत्र स्थानिक पातळीवर मिळावी म्हणून राज्य सरकारनं सीएसई ई गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड खाजगी कंपनीसोबत करार केलाय, या खाजगी कंपनीनं राज्यातील 27 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सेवा केंद्र सुरु केले आहे. 2016 पासून हा करार आहे. मात्र यातच मोठा घोळ असल्याचा आरोप होत आहे.

करारानुसार या कंपनीनं 27 हजार ग्रामपंचायतीवर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमले आहेत. या ऑपरेटर्सना महिना सात हजार पगार देण्याचा सुद्धा करारात उल्लेख आहे. तर स्टेशनरी पोटी 2700 रुपये महिना, प्रशिक्षण सहाय्यासाठी 1300 आणि कंपनीची व्यवस्थापन फी 450 आणि जीएसटी मिळून प्रत्येक ग्रामपंचायत महिना 12 हजार 500 रुपये कंपनीला देते.

मात्र ही कंपनी प्रत्यक्षात डाटा एन्ट्री करणा-या ऑपरेटरला पगार देते तो फक्त 4 हजारांच्या घरात, त्यात स्टेशनरी खर्च या ऑपरेटर्सना कधी मिळतच नाही. लागणारी कागदं आणि प्रिंटर संगणकाला लागणारं सगळा खर्च कधी ऑपरेटर करतो तर कधी ग्रामपंचायत देते. तर प्रशिक्षण कधीच दिलं नाहीये असा आरोप ऑपरेटर्सनी केला आहे.

यासाठी कंपनी दर महिन्याला राज्य सरकारकडून 22 कोटींवर खर्च घेते. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन असतांना जेव्हा सगळंच बंद होतं, तेव्हाही कंपनीनं सरकारकडून कराराचे पैसै घेतले असून, 4 महिन्यातही कंपनीनं सरकारडून 88 कोटी रुपये घेतले आहेत. सरकारकडून पैसे घेऊन दुसरीकडे मात्र ऑपरेटरल कामावर आलाच नाही म्हणून कुणाला 3 हजार तर कुणाला अवघे दोन हजार पगार दिल्याचा आरोप ऑपरेटर्सनी केला आहे.