धोकादायक इमारती भाडेतत्त्वावर, मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई नाहीच

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून धोकादायक इमारती कोसळण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेकडून इमारती खाली करण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. मात्र तरीदेखील इमारती खाली केल्या जात नाहीत. त्यामुळे इमारती कोसळल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होते. त्यामुळे या इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. मात्र मुंबई महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही.

मुंबईतील अनेक इमारती 1956 पुर्वीच्या आहेत. या इमारतींची संख्या तब्बल वीस इतकी आहे. तर या इमारतींमध्ये 800 खोल्या आहेत. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींना मुंबई महानगरपालिकेने 2014 साली नोटीसा पाठवून धोकादायक इमारतीतून फ्लॅट धारकाला बाहेर काढण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामुळे इमारती कोसळल्यानंतर कोणतीही दुर्घटना होणार नाही. परंतू अजूनही या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक राहतात. त्यामुळे जो फ्लॅटधारक मुंबई महापालिकेच्या नोटीसीनंतरही दुसऱ्या जागी स्थलांतरीत होत नसेल त्यांना पोलिसांच्या सहकार्याने धोकादायक इमारतीतून बाहेर काढले जाते. तसेच वीज आणि पाण्याची जोडणी तोडली जाते. तरीदेखील या इमारतींमध्ये 300 लोक राहतात. तसेच या इमारतींमधील मुळ फ्लॅटधारक दुसऱ्या जागी स्थलांतरीत होऊन त्या खोल्या भाड्याने देत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

मुंबईतील कुर्ला भागात अशाच एका इमारत दुर्घटनेत 19 लोकांचा बळी गेला. त्यानंतरही प्रशासनाला जाग आल्याचे चित्र नाही. त्यातच मुंबईत 2021-22 या वर्षात 300 धोकादायक इमारती आहेत. तर प्रत्येक इमारतीत सारखेच चित्र असल्याचे दिसून येत आहे. त्याबरोबरच काही ठिकाणी बेस्टच्या माध्यमातून चोरून वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळेच मुंबईत महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा नाहक बळी जात आहे.

2001 ते 2022 या कालावधीत दीड हजार पेक्षा जास्त इमारती कोसळल्या आहेत. तर 600 पेक्षा अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणखी किती लोकांचा नाहक बळी जाणार? हाच प्रश्न कायम आहे.

यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी प्रसन्नजीत जाधव यांनी बेस्टच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. त्यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता या धोकादायक इमारतींमध्ये कोण राहत आहे? याचा तपास करून त्यानंतर माध्यमांशी बोलू अशा प्रकारची प्रतिक्रीया दिली आहे. त्यामुळे मुंबईत धोकादायक इमारती कोसळण्यामुळे नागरिकांचा जीव जात असताना प्रशासन मात्र ढिम्म असल्याचे दिसत आहे. मात्र आणखी किती लोकांचे बळी गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार हा सवाल कायम आहे.