Ground Report: ठाकरे सरकार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल कधी घेणार?

शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी सिंचनातून समृद्धीकडे असा नारा देत राज्यात मोठमोठे प्रकल्प उभे केले गेले. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी विविध उपाययोजना अमलात आणल्या. त्यासोबतच विविध लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची उभारणीही केली गेली आहे. पण राज्यातील ज्या हजारो शेतकरी आणि गावकऱ्यांनी या प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी दिल्या त्यांच्यापैकी अनेकांना आजही पूर्ण मोबादला मिळालेला नाही आणि त्यांना देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत.

ज्ञानगंगा प्रकल्प – २ च्या प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष

बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील ज्ञानगंगा नदीवर बांधण्यात आला आहे. ज्ञानगंगा प्रकल्प 2 मध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन, फळझाडे गेली आहेत. मात्र त्यांना गेल्या दहा वर्षापासून मोबदलाही मिळालेला नाहीये. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी 26 जानेवारीपासून याच प्रकल्पावर उपोषणाला बसले आहेत. मात्र अजूनही या शेतकऱ्यांची प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. एकीकडे राज्य सरकार दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे तर राज्यातीलच बुलडाणा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे राज्य सरकार पूर्णता दुर्लक्ष करत असून राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

खामगाव तालुक्यातील ज्ञानगंगा नदीवर गेरू माटरगाव इथे निम्न ज्ञानगंगा - 1 हा प्रकल्प आहे. याच नदीवर 2008- 09 मध्ये निमकवळा शिवारात निम्न ज्ञानगंगा प्रकल्प 2 सरकारची मान्यता मिळाली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम हे 2010मध्ये सुरू करण्यात आले. 303 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च 39 कोटी रुपये होता. पण कालांतराने हा खर्च वाढत जाऊन 159 कोटींवर पोहोचला. आता या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामध्ये रोहना, दिवठाणा, निमकवळा, काळेगाव येथील 400 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची जमीन गेली आहे. निमकवळा येथील शेतकऱ्यांची सर्वात जास्त जमीन या प्रकल्पासाठी गेली आहे. या प्रकल्पातील पाण्याचा फायदा हा पिंपळगाव राजा, राहुड , वाकुड, पारखेड , वसाडी ,धानोरा, पिंपरी देशमुख, कुरहा, लांजुळ, अंबोडा, आमसरी ,आणि चिखली या गावांमधील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी होत आहे. यासोबतच एमआयडीसी खामगाव व नांदुरा येथे पिण्यासाठी देखील होणार आहे.

पण अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अजून त्यांचा मोबदला मिळालेला नाही. यामध्ये जमिनीचा मोबदला, शेतातील फळझाडांचा मोबदला किंवा बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला आणि वाहून गेलेल्या पाईपलाईनसुदधा अजून मिळालेल्या नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?

1. बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींचे संपादन लवकर केले जावे

२. फळझाडांचे मोबदला मिळावा

३. प्रकल्पात वाहून गेलेल्या पाईपलाईनची नुकसान भरपाई मिळणे

४. भ्रष्ट व दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा

या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. असून सरकारने आंदोलनाची दखल न घेतल्यास यापेक्षाही उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

मोबदला देताना भ्रष्टाचाराचा आरोप

शेतकऱ्यांचा मोबदला देत असताना कृषी विभाग, भूमी अभिलेख विभाग व लघु पाटबंधारे विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मनमानी करत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेली फळझाडे व शेतात केलेली पाण्याची पाईपलाईन याची नोंद करण्यासाठी कृषी विभाग व भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण देखील करण्यात आले, जमिनीची खरेदी असेल किंवा झाडांचे पंचनामे असतील यासाठी देखील शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्यात आले आहेत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. यासोबतच कांदा चाळ व फळ झाडांचा लिलाव न करता अधिकाऱ्यांनी परस्पर ते विकले असल्याच्या तक्रारी देखील शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

नियम धाब्यावर बसवून काम?

प्रकल्पाचे काम नियमांना डावलून केले असून या प्रकल्पामध्ये अजूनही विजेचे पोल, तार ,रोहित्र तसेच उभे आहेत. सोबतच प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात काटेरी झाडे उभी असून ते देखील तोडण्यात आलेली नाहीत. प्रकल्पामध्ये मोठमोठ्या विहिरी असून विहिरी देखील बुजवणे गरजेचे होते, मात्र हे कुठलेच काम संबंधित विभागाकडून करण्यात आले नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. एवढ्या अडचणी या प्रकल्पामध्ये असतांना देखील मत्स्य व्यवसायासाठी हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

आपल्या मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांनी 2017 पासून वेळोवेळी तहसीलदार, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी यांनी निवेदने दिली. मात्र त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनापासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. पंधरा दिवस झाले तरी या आंदोलनाकडे लोकप्रतिनधींनी, सरकारने लक्ष दिले नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

जलसिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात आम्ही लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्र. पू, संत यांना आम्ही विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "ज्या प्रकल्पासाठी जमिनींचे सर्वेक्षण झाले तेव्हा तिथे असलेल्या फळझाडांचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिलेला आहे. पण सर्वेक्षणानंतर लावण्यात आलेल्या झाडांचा मोबदला देण्याबाबत कायदेशीर अडचण असल्याने त्याबाबतच निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल. तसेच जलसंपदा मंत्र्यांनाही या मुद्द्याची माहिती देण्यात आली आहे."

मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांचे दुर्लक्ष?

5 फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराचा आढावा घेण्यासाठी आले होते. त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी याच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी धरणात उड्या घेऊन जलसमाधीचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले होते, तर 8 फेब्रुवारी रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे देखील बुलडाणा दौऱ्यावर असताना या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मंत्री महोदयांना दिले होते. यावेळी जयंत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या सर्व प्रकरणाचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत , मात्र या शेतकऱ्यांना कुठलेच ठोस आश्वासन दिले नसल्याने अजूनही हे आंदोलन सुरूच आहे.