दुध व्यवसाय अर्थकारण आणि राजकारण
आर्थिक मंदी आणि कोरोनाच्या संकटात अनेक उद्योग संकटात सापडले महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय देखील मरणपंथाला लागला आहे; दुर्देवाने या गंभीर प्रश्नाकडे कुणाचे लक्ष नाही. दूध उत्पादकांना वाचवण्याऐवजी दूध पावडर आयात होत आहे. समाजानेही दूध व्यवसायावरील गंभीर संकट समजावून घेऊन उर्जितावस्थेसाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
शेतकर्‍यांच्या शेतीला सर्वाधिक उपयुक्त ठरणारा पूरक उद्योग किंवा जोडधंदा म्हणजेच दुग्ध व्यवसाय. गायी किंवा म्हशी पाळून हा व्यवसाय केला जातो. १९७० सालपासून महाराष्ट्रात या व्यवसायाला मोठी गती मिळाली. तत्पूर्वी दुग्ध व्यवसाय एवढा संघटितपणे आणि व्यापक प्रमाणावर होत नव्हता.
शहरवासीयांचे राहणीमान वाढत गेले आणि दूध ही त्यांची गरज बनली. दररोज नियमितपणे दूध विकत घेण्याइतकी त्यांची ऐपत वाढली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दुग्ध व्यवसाय करून चार पैसे मिळविता येतील ही कल्पना रुजायला लागली. असे असले तरी १९७० पर्यंत महाराष्ट्रात पुरेशा प्रमाणात दुग्ध उत्पादन होत नव्हते. कारण महाराष्ट्रात पाळल्या जाणार्‍या देशी गायी आणि म्हशी ङ्गार कमी दूध देणार्‍या होत्या. तरीही त्या पाळल्या जात होत्या. शेतकरी विकण्यासाठीच्या दुधाचे जनावर म्हणून गायीकडे पहात नव्हते. प्रामुख्याने शेती कामाला लागणारे बैल आणि घरच्या पुरते दूध एवढीच गरज गायीने भागवावी, अशी अपेक्षा धरून गायी पाळल्या जात होत्या. दुग्धोत्पादन वाढविण्याचे ठरले तेव्हा दुधाळ जातींचा वापर करावा लागला.
फायदेशीर दुग्धव्यवसायासाठी दुधाळ गाईची आणि म्हशींची निवड आवश्यक आहे. दुधाळ गायींची खास वैशिष्टये असतात. त्या वैशिष्ट्यांच्या गाई खरेदी कराव्या. त्याचप्रमाणे म्हशीही निवडाव्यात. दुग्ध्व्याव्सायाच्या दृष्टीने एका वितात गाईने साधारणपणे ३६०० लिटर दुध दिलं पाहिजे. म्हशीने २५०० लिटर दुध दिलं तर दुग्ध व्यवसाय फायदेशीर होतो. दुग्धव्यवसायासाठी नेहमी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या विटाच्या गाई किंवा म्हशी निवडण्याची गरज असते. त्यांचं वय ३ ते ४ वर्षाच असावं. त्या वर्षाला एक वेत देणाऱ्या असाव्यात. निरोगी असाव्यात. गुग्ध व्याव्सायासाठी जर्सी, होल्स्तीन-फ्रिजीयन, देवणी, गिर, सिंधी, थारपारकर, या गाई पाळाव्यात. तर दिल्ली, मुऱ्हा, पंढरपुरी, जाफराबादी, या म्हशी पाळल्या पाहीजे असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे दुग्धशास्त्र विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. सुनिल अडांगळे सांगतात.
कोणताही व्यवसाय यशस्वी ठरण्यासाठी सरळ, साधे, सोपं गणित आहे. उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ आणि उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दराने विक्रीचा भाव मिळाला तर धंद्याला बरकत येतें. दुग्ध व्यवसाय याला अपवाद कसा असेल? मात्र, दुर्दैवाने दुग्ध व्यवसायात उत्पादन खर्च वारेमाप वाढत असताना नफ्याचं प्रमाण कमी कमी जाऊन, आता तर हा व्यवसाय प्रचंड तोट्यात गेला आहे. या तोट्याची झळ आता दुध उत्पादकांबरोबर दूध उत्पादक संघांनाही बसत आहे. यात खासगी असोत वा सहकारी; ते दुधाचे पॅकिंग करून स्वतःच्या ब्रँडची विक्री करतात, दुग्धजन्य पदार्थांची (बाय प्रॉडक्टस्) निर्मिती करून विक्री करतात यांना याचा फटका बसला आहे. सर्वात मोठा फटाका छोट्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. सरत्या वर्षाता दुधधंद्याच्या अधोगतीमधे महापूर आणि कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनचा वाटा आहे. एकापाठोपाठ एका जीवघेण्या संकटानं दुध धंद्यावर संकटं आणली. तशी केंद्र आणि राज्य सरकारची धव्यवसाय विरोधी ही धोरणेही तेवढीच जबाबदार आहेत. एका बाजूला पशुखाद्याच्या, पशुवैद्यकीय औषधांच्या, चाऱ्याच्या आणि जनावरांच्या किमतीतली वाढ, दुसरीकडे उत्पादन खर्चापेक्षा किती तरी पटीने कमी असा दुधाला मिळणारा कवडीमोल दर, या दोन्हीत होरपळलेल्या दूध धंद्याचं दुखणं सर्वांनी समाजावून घेतलं पाहीजे.
गतवर्षी राज्यात एकाबाजून कोरोनाचे संकट सुरु होते दुसऱ्या बाजूला दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु होतं. एकवीस जुलैला राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध शेतकऱ्यांच्या आणि दूध संघांच्या दयनीय परिस्थितीला वाचा फोडली व राज्यव्यापी आंदोलन छेडले. महाराष्ट्रभर आंदोलनाचा भडका उडाला. पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ-मराठवाडा-खान्देशातही आंदोलनाने पेट घेतला. रस्त्यावर ओतले जाणारे दूध पाहून काही मंडळी खूप हळहळली; पण दुधाला पाण्यापेक्षाही कवडीमोल ठरवून दर दिल्यानंतर शेतकरी आंदोलन करेल तर काय करेल याचाही विचार केला गेला पाहीजे. या संकटात दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी तातडीने बैठक घेऊन चर्चा केली; पण बैठक निष्फळ होऊन, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. वास्तविक, मंत्र्यांनी ठोस तोडगा घेऊन बैठकीस येणे अपेक्षित होते. आंदोलनाच्या मागण्या तरी काय आहेत? दुधाला सरकारकडून प्रति लिटर पाच रुपये आणि दूध पावडरीला प्रति किलो पन्नास रुपये अनुदान मिळावे, तूप-बटर-चीजवरचा जीएसटी रद्द करावा, अशी 'स्वाभिमानी'ची मागणी आहे. ग्राहकाला आजही दूध ५४ ते ५६ रुपये प्रति लिटर मिळते. त्याला दूध उत्पादकावरील संकटाची, दूध संघांच्या दयनीय अवस्थेची कल्पना नाही.
महाराष्ट्रात करोनाचे संकट आल्यावर अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाला, नियोजन नव्हतेच. याचा सगळ्या क्षेत्रांवर अनिष्ट परिणाम झाला. दूध व्यवसायही संकटात सापडला. खात्रीचे ग्राहक असलेले मॉल, आइस्क्रीम पार्लर, बेकऱ्या, हॉटेल बंद झाली. दूध व उप उत्पादनांचा खप कमालीचा घटला. त्यातच मोठमोठे विवाहसोहळे, स्वागत समारंभ, महाप्रसादाच्या पंगती, मेजवान्या बंद झाल्या. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे ग्राहक घटले. नेहमी या काळात असणारी मागणी जवळपास शून्यावर आली. दूधधंदा डबघाईला आला होता.
शेती अभ्यासक डॉ. महावीर अक्कोळे सांगतात, महाराष्ट्रातल्या ४६ लाख दूध शेतकऱ्यांकडून रोज जवळपास एक कोटी १९ लाख लिटर दूध संकलित होते. लॉकडाउनच्या आधी त्यापैकी ८७ लाख लिटर दुधाची पॅकिंग होऊन विक्री व्हायची व उरलेल्या दुधापासून इतर पदार्थ बनायचे. ही विक्री घटून ६८ लाख लिटरवर आली आहे. यामुळे ५१ लाख लिटर दूध अतिरिक्त झाले. या दुधाची पावडर बनविणे, हाच पर्याय उरला. देशभरात पावडरीचे प्रचंड उत्पादन झाले. त्यातच करोनामुळे चीन, युरोप, आफ्रिका आदींकडे होणारी निर्यात पूर्ण थांबली. भर म्हणून पावडरीचा दर देशात ३३० रुपये प्रति किलोवरून १८० आणि जगाच्या बाजारात तर तो १५० पर्यंत कोसळला. या भानगडीत संघांना प्रति किलो ५० रुपये तोटा सहन करावा लागतो आहे. बटरचे दर ३२० रुपयांपासून २२०पर्यंत कोसळले. देशात १.५ लाख टन, तर राज्यात ५० हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. रोज त्यात भरच पडत आहे. अशा आणीबाणीत केंद्राने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचे ठरविले आहे.
सध्या कोल्हापूर वगळता, राज्यात गायीच्या दुधाला प्रति लिटर फक्त १७ ते २० रुपये प्रति लिटर एवढाच दर मिळतो आहे, तर कोल्हापुरात तो २५ ते २६ रुपये आहे. हा दरही उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहे. कोल्हापुरात उत्पादकांची जरा बरी स्थिती आहे, ती शेतकरी हिताच्या मॅनेजमेंटमुळे; पण हा दर देताना संघांना प्रति लिटर पाच ते सात रुपये तोटा सोसावा लागतो आहे. तोही वाढतो आहे. हेदखील फार काळ चालणार नाही; कारण लवकरच पुष्टकाळ चालू होऊन, दुधाचे उत्पादन व संकलन भरपूर वाढेल. तेव्हा कोल्हापूर जिल्ह्यालाही हा दर देणे शक्य होणार नाही. दर आणखी कमी करावे लागतील; त्यामुळेच 'स्वाभिमानी'ने केलेली पाच रुपये प्रति लिटर अनुदानाची मागणी रास्त आहे. हे पाच रुपये थेट उत्पादकाच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित आहे. २०१८ सालच्या 'स्वाभिमानी'च्या दूध आंदोलनानंतर, शासनाने प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देऊन, राज्यातल्या ४६ लाख उत्पादकांना तब्बल ७०० कोटी रुपये दिले होते. आता पुन्हा याचीच गरज आहे. वरवर अगदी आलबेल वाटणाऱ्या दूध धंद्याचे अर्थकारण असे चारी बाजूंनी होरपळून शापदग्ध बनले आहे, असे डॉ. महावीर अक्कोळे सांगतात.
शेतीपूरक व्यवसायामध्ये दुग्ध व्यवसाय हा पूर्वीपासूनच परंपरागत चालत आलेला महत्वाचं व्यवसाय आहे. दुग्ध व्यवसायासाठी प्रामुख्याने संकरीत गाई गावठी दुधाळ गाई आणि दुधाल म्हशी पाळल्या जातात. प्रचलित पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्राने व्यापारीदृष्ट्या हा व्यवसाय केला असता निश्चितपणे शाश्वत धंदा असून, आर्थिकदृष्ट्या चांगला परवडतो.आहारदृष्ट्या प्रत्येकाला प्रतिदिनी ३०० मि.ली. दुधाची गरज भासते. वाढत्या लोकसंख्येला दुधाचं उत्पादन वाढणं फारच गरजेचं आहे. आपल्याकडे गाईपासून ४५% तर म्हशीकडून ५२% दुध मिळते. पण यात सध्या तरी उलटे चित्र दिसू लागले आहे. दुधामध्ये पाणी, कर्बोदक, स्निग्धांश, क्षार, जीवनसत्व, भरपूर प्रमाणात असल्यानं दुध हे पूर्णान्न आहे. गाईच्या १ लिटर दुधातून ६०० किलो कॅलरीज, तर म्हशींच्या १ लिटर दुधापासून १००० किलो कॅलरीज मिळतात. दुधापासून अनेकविध पदार्थ तयार करता येतात. अशा या फायदेशीर धंद्यासाठी काही आवश्यक बाबी असाव्या लागतात, असे डॉ. अडांगळे म्हणतात.
कृषी पत्रकार रमेश जाधव सांगतात, दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर केवळ तात्कालिक उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालिन बदलांची रणनीती अंमलात आणण्याची गरज आहे. राज्यातील दूध संघ त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यात दररोज सुमारे सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. दुध उद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे १०० कोटी रूपयांची आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी २० लाखांच्या घरात आहे. हा उद्योग प्रामुख्याने द्रव रूपातील (लिक्विड) दुध विकण्यावर अवलंबून आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके सहकारी आणि खासगी संघ दुधापासून भुकटी तयार करतात. लिक्विड दुध आणि भुकटी यामध्ये मार्जिन अत्यंत क्षीण असल्याने त्यांना तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे.
अमूल, पराग, हेरिटेज यासारख्या कंपन्या दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने करण्यात आघाडीवर आहेत. मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यासमोर ठेऊन देशातील डेअरी क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत १३० ते १४० अब्ज रूपयांची गुंतवणूक होण्याचा 'क्रिसिल'चा अंदाज आहे. काळाची पावले ओळखत राज्यातील दुध उद्योगाने कात टाकण्याची गरज आहे. लिक्विड दुधाकडून प्रक्रियायुक्त मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्यासाठी मोठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे आव्हान पेलावेच लागेल. अन्यथा अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण आहे. अनुदानासारख्या तात्कालिक आणि तकलादु उपाययोजना म्हणजे केवळ मलमपट्ट्या आहेत. त्यातच अडकून पडलो तर दुध वारंवार नासत राहील, याचे भान ठेवले पाहिजे, असे पत्रकार जाधव सांगतात.
अहमदनगर कल्याणकारी दुध संघाच्या वतीने शासनाला निवेदन देऊन काही मागण्या करण्यात आल्यात. यामधे शासन प्रतिनिधी, महानगरपालिका, दुग्ध विकास मंडळ, पोलीस, अन्न सुरक्षा पथक व पत्रकार यांची दूध भेसळ तपासणीसाठी संयुक्त भरारी पथके नेमावीत, १० वर्षांपासून बंद झालेली नाका दूध तपासणी पुन्हा सुरू करावी, टोन्ड दुधामुळे ५० टक्के दूध ग्राहक कमी झाले आहेत. हे दूध पोषक नसल्यामुळे ग्राहक त्याचा आहारात वापर करीत नाहीत. त्यासाठी गाईच्या दुधाचा एकच ब्रँड ठेवला पाहिजे, अशा मागण्या हा माणूस बेंबीच्या देठापासून वर्षानुवर्षे करत होता.
सध्या बाजारपेठेत सुमारे ३५० दूध विक्री करणारे ब्रँड आहेत. दूध विक्रेता स्वत:चा ब्रँड तयार करून दुधाची विक्री करतो. त्यामुळे चांगल्या प्रतिचे शुद्ध दूध मिळेल, याची खात्री नसते. त्यामुळे विविध प्रकारचे ब्रँड रद्द करून सरकारी अथवा सहकारी व खासगी असे दोनच ब्रँड ठेवल्यास ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचे दूध मिळून विक्रेत्यांवर बंधन येईल. सध्या वेगवेगळ्या ब्रँडसाठी वेगवेगळा दर द्यावा लागतो. दोनच ब्रँड ठेवल्यास ग्राहक व शेतकऱ्यांची लूट थांबून विक्रेत्यांचीही मनमानी थांबेल.
कोरोना संकटामुळे दुधधंद्याची परिस्थिती बिकट झाली आहे. दूध उत्पादकाना मदत करण्याची आमची भूमिका आहे. गेल्या सरकारने 5 रुपये अनुदानाचा निर्णय घेतला. मात्र अनेकांना लाभच मिळाला नाही. हे टाळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु, महाविकासआघाडीचा केंद्रबिंदू हा शेतकरीच आहे," असेही सुनील केदार यांनी सांगितले आहे.
"दूध भुकटीचा निर्णय आम्ही घेतला, ही मागणी कोणत्याही पक्षाने केली नव्हती, आम्ही स्वत:हून हा चांगला निर्णय घेतला. दूध भुकटीबाबत मी केंद्राशी संपर्क केला," अशीही माहिती पशु-दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.
एक लिटर दुधामागे खर्च किती?
"शेतकरी संघटनेनं राहुरी विद्यापीठातल्या पशू विज्ञान आणि दुग्ध शास्त्र विभागाच्या मापदंडांनुसार एक लिटर दूधाचा खर्च काढला आहे. त्यांच्या मते एक लिटर दुधाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्याला 34 रुपये खर्च येतो."
अमूल, पराग, हेरिटेज यासारख्या कंपन्या दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने करण्यात आघाडीवर आहेत. मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यासमोर ठेऊन देशातील डेअरी क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत १३० ते १४० अब्ज रूपयांची गुंतवणूक होण्याचा 'क्रिसिल'चा अंदाज आहे. काळाची पावले ओळखत राज्यातील दुध उद्योगाने कात टाकण्याची गरज आहे. लिक्विड दुधाकडून प्रक्रियायुक्त मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्यासाठी मोठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे आव्हान पेलावेच लागेल. अन्यथा अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण आहे. अनुदानासारख्या तात्कालिक आणि तकलादु उपाययोजना म्हणजे केवळ मलमपट्ट्या आहेत. त्यातच अडकून पडलो तर दुध वारंवार नासत राहील, याचे भान ठेवले पाहिजे, असं अभ्यासकांचं विश्लेषन आहे.
सध्या गावागावांत खासगी संस्था घरोघरी जाऊन दूध संकलन करीत आहे. त्यामुळे फॅट, डीग्री न पाहता दूध संकलन करून मनमानी भाव देऊन शेतकर्यांची लूट केली जात आहे. त्यासाठी संकलन केंद्रावरच दूध स्वीकारण्यासाठी ही केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत. केंद्रामार्फतच दूध स्वीकारण्याची सक्ती करावी. गायीच्या दुधास ३६, तर म्हशीच्या दुधास प्रतिलिटर ४५ रुपये भाव देण्याची मागणी करून राज्याबाहेरील दुधास कर लावण्याची मागणी हा माणूस वारंवार करायचा. दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर केवळ तात्कालिक उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालिन बदलांची रणनीती अंमलात आणण्याची गरज आहे.
मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दुग्धजन्य उत्पादनांसाठी देशाची बाजारपेठ पूर्णपणे खुली करण्याचा आणखी एक कृषिद्रोही निर्णय घेतल्याचे वाचनात आले. या निर्णयामुळे आधीच व्हेंटिलेटरवर असलेल्या आपल्या देशातल्या दूध उद्योगाची मृत्यूघंटा वाजणे चालू होऊन, तो खऱ्या अर्थाने आचके देऊ लागेल, यात शंका नाही. या क्षेत्रातील सर्वच उद्योजकांनी, तज्ज्ञांनी याबाबत स्पष्टपणे प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. 'अमूल'चे संस्थापक डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी तर अशा आयातीला सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. या देशातले कोट्यवधी दूध उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी-खासगी दूध उद्योगाला देशोधडीला लावण्याचा हा कुटील डाव, सर्वांनीच एकत्र येऊन सर्वशक्तीनिशी उधळून लावणे गरजेचे आहे.
दुध व्यवसाय फायदेशीर होण्यासाठी
- किती दूध उत्पादित होणार (सकाळ, संध्याकाळ).
- त्या विभागातील सध्या दुग्धपदार्थ विकले जाण्याचे मार्ग.
- स्थानिक उत्पादक किती पैसे घेतात? ताजे दूध तसेच प्रक्रिया पदार्थांच्या दराचा अभ्यास करावा.
- आपल्या भागत उत्पादित होणाऱ्या पदार्थांच्या चवीचे ज्ञान असावे. यावरून ग्राहकाला पदार्थ आवडतो का नाही हे ठरविता येईल.
- ऊर्जेचे स्रोत (इंधन, वीज, पाणी इ.)
- मुख्य गुंतवणूक (जमीन, इमारत, यंत्रे, वीज इ.).
- व्यवसायाचे स्पष्ट नियोजन. जे टिकून राहण्याची क्षमता व्यवहार्यता दर्शवेल.
व्यवसायाची मार्गदर्शक योजना
1. व्यवसायाचे वर्णन
- कुठल्या प्रकारच्या व्यवसायाचे नियोजन आहे?
- तुम्ही कशा प्रकारचे उत्पादन विकणार?
- बाजारपेठेत कशा प्रकारची संधी आहे? (नवीन, विस्तार, हंगामाप्रमाणे, वार्षिक).
- विक्रीच्या वाढीसाठी काय संधी आहेत?
2. विक्रीची योजना
- आपले संभावित ग्राहक कोण?
- तुमचा बाजारपेठेतील हिस्सा, बाजारपेठेत ग्राहकांच्यामध्ये उत्पादन कसे प्रसिद्ध होईल ते कसे टिकून राहील?
- तुमचे स्पर्धेक कोण? त्यांच्या व्यवसायाची कशी प्रगती होत आहे?
- तुमच्या उत्पादनाची विक्रीसाठी प्रयत्न कसे करणार?
- तुमचे पुरवठादार कोण?
- तुमचा व्यवसाय कोठे स्थिर आहे?
3. संघटित नियोजन
- व्यवसायाचे व्यवस्थापन कोण करेल?
- व्यवस्थापकासाठी कुठली शैक्षणिक अर्हता पाहाल?
- किती कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल?
- पैशाचे नियोजन कसे कराल? (यामध्ये सुरवातीस आवश्यक गुंतवणूक ग्राह्य धरलेली आहे.)
- तुम्ही नोंदी कशा ठेवाल?
- कायदेशीर मालकी कशी निवडाल आणि का?
- कुठल्या प्रकारच्या परवान्यांची गरज आहे?
- कुठल्या नियमांचा व्यवसायावर परिणाम होईल?
4. आर्थिक नियोजन
- पहिल्या वर्षी व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज.
- व्यवसाय सुरू करण्यास किती खर्च आवश्यक आहे?
- पहिल्या वर्षी फायदा घेण्यासाठी किती विक्रीची गरज आहे?
- उत्पादनात कसा विराम असेल?
- यंत्रांसाठी किती भांडवल आवश्यक आहे?
- एकूण किती पैशांची गरज आहे?
- संभवनीय निधीचा स्तोत्र.
- कर्ज कसं घ्याल? (तारण, सुरक्षितता)
विक्री तंत्रातील अनुभवाचे बोल
(लेखक कृषी महाविद्यालय, धुळे येथे कार्यरत आहेत)
आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीत वाढ होण्यासाठी उत्पादनाला विशिष्ट "ब्रॅंड नेम' तसेच लोगो आवश्यक आहे. विक्री करताना पॅकेजिंगही चांगले हवे.
विक्रीचे नियोजन
- किरकोळ विक्रीसाठी विविध दुकाने, मॉल.
- हॉटेल्ससाठी रोज लागणारे पदार्थ म्हणजे पनीर, दही, चक्का. यात पनीर हा जास्त आवश्यक पदार्थ आहे.
- आचारी, जेवणाचे कंत्राट घेणारे यांच्याशी संपर्क ठवून त्यांना वेळोवेळी आवश्यक पनीर, दही, चक्का, खवा, बासुंदी, अंगुर रबडी, रसमलाई पुरवता येईल.
- आचारी, जेवणाचे कंत्राट घेणाऱ्या लोकांशी सतत संपर्क ठेऊन लग्नाच्या तारखेनुसार पदार्थांची आगाऊ नोंदणी करता येईल.
- लग्नसमारंभासाठीचे हॉल, लॉन्स यांच्या मालकांशी संपर्क ठेऊन त्या ठराविक दिवशी आवश्यक दुग्धपदार्थ पुरवता येतील.
- हॉस्पिटलसाठी आवश्यक, कमी फॅटचे दूध, चॉकलेट दूध इ. पुरवता येईल.
- आपल्या आजूबाजूच्या भागातील कॉलनीमध्ये काही खास दुग्धपदार्थांचे तांत्रिकदृष्ट्या आरोग्यासाठीचे महत्त्व पटवून देऊन दुग्धपदार्थ विकता येईल.
- पदार्थाची पौष्टिकता, गुणवत्ता, त्यांची आवश्‍यकता (वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून), तयार करतानाची स्वच्छता याचे संगणकावर सादरीकरण करून ग्राहकाचा विश्‍वास संपादन करता येईल.
देशी गाईंच्या ७ महत्त्वाच्या जाती
- खिल्लार गाय
- लाल कंधारी गाय
- साहिवाल गाय
- लाल सिंधी गाय
- गीर गाय
- ओगोले गाय
- वेचूर गाय
