पीक विमा मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांचे हाल, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पैसे घेत असल्याचे उघड

गेली दोन वर्ष शेतकरी कोरोना संकट, लॉकडाऊन, त्यातच चक्रीवादळ आणि अवकाळी पाऊस या चक्रात अडकला आहे. यंदाही पाऊस चांगला होईल या आशेने शेतकऱ्यांनी उत्साहाने पेरणी केली. पण अवकाळी पावसाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांचा आढावा मॅक्स महाराष्ट्र सातत्याने घेत आहे. त्यातच या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना आधार असतो तो पीक विम्याचा....या संकट काळात शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार खऱंच मिळतोय का हे शोधण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्रची टीम जळगाव जिल्ह्यात शेतांमधून जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होती. याच काळात पीक विम्यासाठीही शेतकऱ्यांना लाच द्यावी लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यातच एका शेतकऱ्याने स्वत: स्टिंग ऑपरेशनची तयारी दाखवत ही लूट जगासमोर आणण्याचा निर्धार केला.

शेतकऱ्याने केले स्टिंग ऑपरेशन

जळगाव जिल्ह्यातील केळी पट्टा असलेल्या रावेर मुक्ताईनगर, यावल या भागात कापणीला आलेली केळी अक्षरशः जमीनदोस्त झाली. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला. शेकडो हेक्टरवरील कोट्यवधींच्या बागा भुईसपाट झाल्या. पीक विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या बनवण्याचं काम बजाज अलायन्स विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत मार्फत सुरू असतांना पीक विमा मिळवण्यासाठी तसेच यादीत नाव टाकण्यासाठी, शेतकऱ्यांकडून पैसे मागितले जात असल्याची तक्रार झाली. बजाज फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी पैसे मागत असल्याचे शेतकऱ्यांने उघड केले. आपलं नाव यादीत आलं नाही तर आपण वंचित राहू यामुळं मुक्ताईनगर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी ही लाचसुद्धा दिली. पण मुक्ताईनगर तालुक्यातील करकी येथील प्रवीण महाजन या शेतकऱ्याने विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींचा पर्दाफाश करण्याच्या दृष्टीने स्टिंग ऑपरेशन केलं. या प्रतिनिधींना 28 हजार रुपये घेतांना रंगेहात पकडण्यात आले.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील करकी येथील शेतकरी प्रवीण महाजन यांनी पाच एकरमध्ये केळीची लागवड केली होती. प्रवीण महाजन सांगतात की वर्षभर केळीला पोटच्या मुलासारखं वाढवलं. वेळेवर केळीची लागवड केली. रासायनिक तसेच सेंद्रिय खतांचा माराही केला होता. केळीची बऱ्यापैकी वाढही झाली होती. केळी कापणीला आली होती. मात्र कापणीच्या अगोदरच मोठं वादळ आलं आणि होत्याचे नव्हते झाले. सर्व केळी भुईसपाट झाली. केळी वाढविताना मोठा खर्च आला होता. कर्ज काढून केळी पीक घेतले होते. पाच लाख रुपये खर्च झाला होता. मात्र डोळ्यांदेखत सर्व केळी जमीनदोस्त झाली. शेताची सफाई करायलाही त्यांच्याकडे पैसे उरले नाहीत.

प्रवीण महाजन पुढे सांगतात की, "मी केळी पिकांसाठी पंतप्रधान फळ पीक विमा काढला होता , बजाज अलायन्स विमा कंपनीचा विमा काढला होता. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनी मार्फत भरपाई मिळेल असं सांगण्यात आलं. यामुळं थोडी आशा उरली होती, निदान काहीतरी मिळेल या आशेवर होतो. मात्र गावात विमा कंपनीचे कर्मचारी यादी तयार करत आहेत त्यासाठी पैसे दयावे लागतील असे सांगण्यात आले. अगोदरच नुकसान आणि कर्जबाजारी झाल्याने पैसे कोठून आणणार असा प्रश्न होता. विमा भरपाईच्या यादीत नाव हवं असेल तर 28 हजार रुपये विमा कंपनीला द्यावे लागतील असे दोन विमा कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. कसे तरी सोन विकून पैसे जमा केले.

लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार

शेतकऱ्यांनी यावेळी कोणतीही घाई न करता पीक विमा कंपन्यांचे पितळ उघडे पाडण्याचा निर्धार केला होता. त्यामुळे हा प्रकार या शेतकऱ्यांनी स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कानावर घातला. त्यानंचर आमदार पाटील यांनी तहसीलदार, कृषी अधिकारी यांना संपर्क साधून सर्व काही सांगितले. तसेच विमा कंपनीला धडा शिकवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रंगेहात पकडण्याची तयारी केली. त्याप्रमाणे ठरलेल्या दिवशी प्रवीण महाजन या शेतकऱ्यांने कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि पैसे देण्यासाठी बोलावले. एका दुकानात हे कर्मचारी या शेतकऱ्याला भेटले. तिथे या कर्मचाऱ्यांनी पीक विमा कंपनीची यादी दाखवली आणि महाजन यांच्याकडून 28 हजार रुपये रोख घेतले. या सर्व प्रकाराचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात आलं. पैसे घेऊन हे कर्मचारी बाहेर पडताच तिथे थांबवलेल्या तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांना अडवले. शेतकऱ्याकडून एवढी रोख रक्कम का घेतली आणि पीक विम्याची प्रक्रिया झाली असताना आता कसले पैसे घेतले अशी विचारणा केली.

त्यावर या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. अशाप्रकारे या विमा कर्मचाऱ्यांचे बिंग फुटले. यासंदर्भात आम्ही तहसीलदारांशी संपर्क साधून असा प्रकार होत असल्यास शेतकऱ्यांनी तातडीने काय करावे विचारले. विमा कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागत असतील तर तक्रार करावी असे आवाहन शेतकऱ्यांना तहसीलदारांनी केले आहे. तसेच एकदा पीक विमा उतरवला की शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कुणालाही पैसे द्यायची गरज नसते, योग्य ती प्रक्रिया, कागदपत्रे सादर केली की कंपनीकडून विम्याचे पैसे अदा केले जातात, ही माहिती शेतकऱ्यांना असणे गरजेचे आहे. महसूल विभाग तसेच कृषी विभाग नुकसानीचे पंचनामे करतात तसेच कंपनीही त्या भागातील परिस्थिचा आढावा आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून घेते आणि नियमानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते. विमा कंपनी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या करारानुसार व नियमात बसेल तशी भरपाई देते, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

कंपनीचे म्हणणे काय?

हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर विमा कंपनीच्या एरिया प्रमुखाला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले. हा सर्व प्रकार शेतक , अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना रंगेहात पकडून दिल्यानंतर कंपनीच्या एरिया मॅनेजरसमोर त्यांना उभे करण्यात आले. कंपनीकडून एरिया मॅनेजर असलेले मच्छीन्द्र खरात यांनी सांगितलं की, विमा कंपनी कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून पैशाची मागणी करत नाही. तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पैसे घेण्याचा सूचनाही केल्या नाहीत. जर कोणी कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून पैसे मागत असेल तर ते नियमा विरोधात असून अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बजाज फायनान्स कंपनी कडक कार्यवाही करेल अस खरात यांनी सांगितले. तसेच या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आल्याची माहिती आमदार पाटील यांनी दिली आहे.

पीक विमा कंपन्यांविरोधात अनेक तक्रारी

नैसर्गीक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. , शासन भरपाई देते, मात्र ती पुरेशी नाही. यामुळे पंतप्रधान फळ पीक विमा या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांनी ठराविक विमाच्या हप्ता भरल्यानंतर त्या पिकाचा विमा उतरवला जातो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास नियमानुसार विमा कंपनी भरपाई देणे बंधनकारक असते. मात्र काही जाचक अटींमुळे पीक विमा कंपनी भरपाई देत नाही. याविरुद्ध आम्ही राज्यसरकारकडे सातत्याने प्रयत्न करतोय असे मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. विमा कंपनीचे काही कर्मचारी जाचक अटींचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्तांच्या यादीत नाव येण्यासाठी तलाठी, कृषी अधिकारी लाचेची मागणी करतांना अनेकदा पाहिले आणि, ऐकले आहे. आता पीक विम्याचे पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यावर यादीत नाव यावं म्हणून पुन्हा विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळल्याचा हा घृणास्पद प्रकार समोर आलाय. हे प्रकार आपल्या आजूबाजूलाही होत आहेत असं असेल तर अस स्टिंग ऑपरेशन करून विमा कंपनीचा चेहरा समोर आणायलाच हवा.

घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी फळ पीक विमाचे निकष बदलले

एकीकडे या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असला तरी पीक विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींचा शेतकऱ्यांना त्रास होत होता. याच अटींमुळे शेतकऱ्यांना लाच देण्याशिवाय पर्याय नसतो, असेही सांगितले जाते. पंतप्रधान फळ पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांनी फायद्यासाठी जाचक अटी लागू केल्या होत्या. यामुळं राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत होते. नवीन नियम बदलून जुनेच निकष लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. भाजपनेही यासाठी गेल्या वर्षी आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी जुनेच निकष फळ पीक विमा साठी लागू करावेत यासाठी लक्ष घालण्याची मागणी भाजपने केली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत हात झटकले होते. मात्र राज्य सरकारला उशिरा शहाणपण सुचलं शेतकऱ्यांचं हित पहाता राज्य सरकाने पीक विमा निकषामध्ये बदल केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे तसेच लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. केळीसोबत संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, पेरू, डाळींब, सीताफळ, पपई, निंबू, आंबा, काजू ह्या फळपिकांना फायदा होणार आहे.

केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या व केळी हाच आर्थिक कणा असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात 40 ते 42 हजार हेक्टरवर केळीची लागवड केली जाते. जवळपास दोन लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार हा शेतीमधून मिळतो. तसेच केळीच्या व्यवसायापासून 5 ते 6 हजार कोटींची उलाढाल होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो हेक्टरवरील केळीचे नुकसान झाले. पीक विम्याच्या घोळामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता. मात्र आता दिलासा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

काय आहेत पीक विम्याचे निकष?

1. नवीन निकषानुसार 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी या काळात तापमान सलग तीन दिवस 8 डिग्री सेल्सियसच्या खाली राहिल्यास शेतकऱ्यांना 26 हजार 500 रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक राहणार आहे.

2. 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल या काळात सलग पाच दिवस तापमान 42 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे राहिल्यास शेतकऱ्यांना 43 हजार 500 रुपये विमा संरक्षण मिळेल.

3. 1 मार्च ते 31 जुलै दरम्यान 40 किमी प्रति तासांपेक्षा जास्त जोरदार वारे वाहरत राहिल्यास शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपये भरपाई मिळेल.

4. 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल दरम्यान गारपीट झाल्यास 43 हजार 500 रुपये असे एकूण 1 लाख 86 हजार 667 रुपयांचे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळेल.

5. वादळ आणि गारपीटची माहिती शेतकऱ्यांनी तातडीने विमा कंपनीला कळवणे आवश्यक आहे.

पीक विम्यापासून अनेक शेतकरी वंचित

विमा कंपनीच्या जाचक अटींमुळे राज्यातील अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. गेल्या वर्षी पीक विमा काढूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थ्यांमध्ये आलीच नाहीत. पिकांचे नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नाही अनेकदा कृषी विभाग, तसेच सरकारी दरबारात चकरा मारूनही शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषानंतर आणि विरोधकांच्या दबावानंतर आता सरकारने दीड वर्षानंतर का होईना पीक विमा नियमात बदल करून तोडफार दिलासा दिलाय.

दीड वर्षाच्या संघर्षानंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला- खासदार रक्षा खडसें

पंतप्रधान फळ पीक विमा योजना लागू केली. मात्र राज्य सरकारने त्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बदल केला नाही. आहे तसेच नियम लागू केल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला, विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी राज्य सरकारने नियमात बदल केले नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागले, असे भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी सांगितलेय. फळ पीक विमा भरपाईबाबत फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नियम लागू केले होते तेच लागू करायला हवे होते. मात्र तसे न करता ठाकरे सरकारने विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी जसेच्या तसे नियम लागू करून शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं. हे नियम बदलण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन आंदोलन केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारला पत्र लिहून वस्तुस्थिती सांगितली. शेवटी ठाकरे सरकारला उशिरा शहाणपण सुचलं आणि नियमात बदल करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यास आम्ही भाग पाडले. उशिरा का असेना निर्णय घेतला त्याचे आपण स्वागतच करतो अस खासदार रक्षा खडसेंनी सांगितलं.

राज्य सरकारच्या नव्या नियंमामुळे शेतकऱ्यांना फायदा

पीक विमा भरपाईबाबत आघाडी सरकारने सुधारित नियम लागू केल्याने राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. पीक विमा नियमात बदल करावा तसेच शेतकऱ्यांचं होणारे नुकसान योग्य वेळीच भरुन मिळावं यासाठी शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. आपणही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून पीक विमाच्या अडचणी सांगितल्या , मुख्यमंत्र्यांनीही लगेच दखल घेऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल असे नियम केल्याने सरकारचे आभारी आहे, असं पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलं.