धक्कादायक : केंद्र सरकारच्या दिरंगाईमुळे कोरोना रूग्णांच्या संख्येत वाढ

कोरोनाचा देशभरात होणारा प्रसार लॉकडाऊनमुळे कमी कऱण्यात यश आले, असा दावा सरकारतर्फे वारंवार करण्यात येतो आहे. पण कोरोनाच्या महासंकटाविरोधात तयारी सुरू करण्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी वारंवार देऊनही सरकारने कृती करण्यास दिरंगाई केली आहे. Article14 ने या संदर्भात सरकारी पातळीवर शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या सादरीकरणातील नोंदी आणि अंतर्गत मिटींगच्या नोंदींवरुन सरकारची ही दिरंगाई उघड केली आहे.

“जोपर्यंत तुम्ही कारवाई करत असता तोपर्यंत सारे काही व्यवस्थित असते. यावर बरीच चर्चा झाली आहे पण कारवाई मात्र शून्य, नाही... नाही.. आपल्याला सत्य सांगावे लागेल”, असे मत व्यक्त केले होते All India Institute of Medical Sciencesच्या मेडीसन विभागाचे प्रमुख नवीत विग यांनी. COVDI-19 संदर्भात सरकारच्या टास्क फोर्समधील सदस्यांसमोर २९ मार्च २०२० रोजीच्या बैठकीत नवीन विग यांनी ही भूमिका मांडली. या सदस्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

“मुंबई, पुणे, दिल्ली किंवा बंगळुरूमध्ये काय घडत आहे, हे आपण जर तिथल्या लोकांना सांगू शकत नसू, तर देशातील संपूर्ण ७०० जिल्ह्यांना आपण कसे सांगणार आहोत?”, टास्क फोर्समधील आणखी एका सदस्याने त्या मिटींगमध्ये ही भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर ४ दिवसांनी दिल्लीत All India Institute of Medical Sciencesमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारच्या टास्क फोर्समधील सदस्यांची ही मतं होती. या बैठकीत Indian Council for Medical Research (ICMR) च्या साथीचे आजार आणि संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख रमण गंगाखेडकर आणि सरकारमधील वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ सुद्धा सहभागी होते.

या मिटींगमधील नोदींचा आम्ही अभ्यास केला तेव्हा लॉकडाऊन हे कोणत्याही नियोजनाशिवाय राबवण्यात आल्याचे उघड झाले. COVID-19 ला कारणीभूत ठरणाऱ्या कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना शोधण्यासाठी चाचणीचे साधे नियमही सरकारने तयार केले नव्हते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आणि आधी सल्ला देऊनही सरकारच्या कृतीशून्यतेमुळे या तज्ञ्जांनी नाराजी व्यक्त केली. या नोदींवरुन आणखी एक गोष्ट उघड झाली की, सरकारने लॉकडाऊन सुरू करताना वरीष्ठ शास्त्रज्ञांनी केलेल्या शिफारशींकडे सुद्धा दुर्लक्ष केले. सध्याच्या सक्तीच्या लॉकडाऊनऐवजी विविध समूह आणि नागरिकांनीच स्वत:हून विलगीकरण आणि देखरेख ठेवावी असा सल्ला या शास्त्रज्ञांनी फेब्रवारी २०२० मध्ये केलेल्या संशोधनानंतर दिला होता.

भारतात कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक होऊ शकतो असा इशारा या संशोधनातून देण्यात आला होता. त्याचबरोबर सरकारने तोपर्यंत केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, हे सुद्धा या संशोधनातून सूचित कऱण्यात आले होते. चाचण्यांचा वेग वाढवणे, विलगीकरणाची सुविधा वाढवणे, संपूर्ण देशभरात देखरेख ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करणे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी साहित्य आणि उपाययोजना तयार करणे या शिफारशी शास्त्रज्ञांनी केल्या होत्या. ज्या शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन केले होते त्यांचाच समावेश नंतर COVID-19 संदर्भातल्या टास्क फोर्समध्ये करण्यात आला.

या शास्त्रज्ञांच्या संशोधन आणि सल्ल्यांकडे महिनाभर कुणीही लक्ष दिले नाही. कोणत्याही शास्त्रीय धोऱणाशिवाय, तयारी नसताना सरकारने फक्त ४ तासांची पूर्वसूचना देत देशभरात लॉकडाऊन लादले. पण यामुळे गरीब आणि स्थलांतरीच्या खाण्याचा आणि जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.

या लेख मालिकेच्या पहिल्या भागात सांगितल्याप्रमाणे, एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारची थिंक टँक असलेल्या निती आयोगाचे सदस्य विनोद के पॉल यांनी लॉकडाऊनचा सगळ्यात उत्तम वापर हा शास्त्रीय योजना तयार करण्यासाठी होता, असे मत नोंदवले होते. या योजनेत दाट वस्तीच्या भागात सामूहिक विलगीकरण, गरीबांना घरपोच मदत, परिणाम नसलेले समूह शोधण्यासाठी तातडीची माहिती मिळवणे, प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनाचे प्रमाण किती आहे याची मोजणी करणे, ICUची संख्या वाढवणे, कोरोना संसर्गाच्या सर्वोच्च काळात हॉस्पिटल्समध्ये पुरेसे बेड उपलब्ध करणे या उपायांचा समावेश होता. सरकारला कृती योजना अमलात आणण्यासाठी आणखी एका आठवड्याची गरज होती, असे पॉल यांनी सुचवले होते.

पॉल यांनी सुचवलेली कृती योजना नवीन नव्हती तर सरकारच्या शास्त्रज्ञांनी फेब्रुवारीमध्ये केलेल्या संशोधनावर आधारित होती. COVID-19ची लक्षणं असलेल्या प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत विलगीकरणात ठेवले तर संसर्गाचे प्रमाण ६२ टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला होता. शास्त्रज्ञांच्या मते सरकारने असे केले असते तर कोरोना संसर्गाच्या सर्वोच्च काळात भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी करणे शक्य होते. आपल्याच शास्त्रज्ञांचा सल्ला काही प्रमाणात विचारात घेण्यासाठीही सरकारने तब्बल १ महिना लावला.

यासंदर्भात Article14 ने आरोग्य मंत्रालय आणि ICMR यांना सविस्तरपणे प्रश्न पाठवले. त्यांचा पाठपुरावादेखील केला, त्यांना मेसेजेस केले पण कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते जेव्हा प्रतिक्रिया देतील तेव्हा ही बातमी अपडेट केली जाईल

आता घटनाक्रमावर एक नजर टाकूया....

फेब्रुवारी – संशोधन आणि इशारा

जानेवारीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने( WHO) जगाला कोरोनाबाबत सावध केले. ३० जानेवारीला भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळण्याआधीच ICMRच्या काही शास्त्रज्ञांनी इतर संस्थांमधील आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ही महामारी भारत कशी हाताळू शकेल याचा अभ्यास सुरू केला होता.

फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत त्यांनी दोन प्रबंध तयार केले. एकात समीक्षा करण्यात आली होती आणि दुसऱ्यामध्ये कृती योजनेचा (Modelling excercise) समावेश होता. हे प्रबंध ICMRचे संचालक जनरल बलराम भार्गव प्रमुख असलेल्या Indian Journal of Medical Research मध्ये प्रकाशित करण्यात आले. हे दोन्ही प्रबंध सरकारकडे उपलब्ध आहेत.

“COVID-19 महामारी : सध्याच्या स्थितीची समीक्षा” हा प्रबंध लिहिण्यास सरकारच्या आरोग्य संशोधन विभागातील प्रणब चटर्जी, अनुप अग्रवाल आणि स्वरुप सरकार, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजच्या नाझीया नेगी, Translational Health Science & Technology Instituteचे भाबातोष दास, जागतिक आरोग्य संघटनेचे सयांतन बॅनर्जी आणि ICMRचे रमण गंगाखेडकर आणि निवेदिता गुप्ता यांचे सहकार्य लाभले होते.

चीनने राबवले तसे लॉकडाऊन न करण्याचा सल्लाही देण्यात आला होता. या प्रबंधात सरकारला सांगण्यात आले होते की, ”सक्तीचे किंवा दंडात्मक लॉकडाऊन आणि अधिकाऱ्यांमार्फत विलगीकरण करण्यापेक्षा समूह किंवा नागरिकांना स्वत:हून विलगीकरण, स्वयं देखरेख करण्यास सांगितले असते तर ते COVDI-19 सारख्या दीर्घकाळ टीकणाऱ्या महामारीच्या काळात जास्त फायदेशीर ठरले असते.”

Advice is given by senior scientists at the Indian Council of Medical Research in February 2020 against a coercive-lockdown. The advice was ignored as the government imposed the nationwide lockdown on March 24

“भारतात कोरोना विषाणू-१९ वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याबाबत दूरगामी परिणाम करणारे धोरण : गणितीय नमुना पद्धतीवर आधारित दृष्टीकोन” हा दुसरा प्रबंध लिहिण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संदीप मंडल, अनुप अग्रवाल, अमर्त्य चौधरी आणि स्वरुप सरकार, ICMRचे तरुण भटनागर, मनोज मुऱ्हेकर आणि रमण गंगाखेडकर, लंडनच्या इम्पेरिल कॉलेजचे निमलन अरिनामिनपथी यांनीही सहकार्य केले होते.

दुसऱ्या प्रबंधात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि बंगळुरू या भारतातील चार महानगरांमध्ये कोरोनाचा संभाव्य फैलाव कसा होऊ शकतो याचा नकाशाच तयार करण्यात आला. कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही तर एकट्या दिल्लीत कोरोनाची लक्षणं आढळणाऱ्या रुग्ण संख्येच्या सर्वोच्च काळात दीड लाख रुग्ण असतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांच्या मते कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या दर दोनपैकी एका रुग्णाला लक्षणं दिसण्याच्या तीन दिवसांच्या आत विलगीकरणात ठेवले तर त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या ६२१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल,

Recommendation based on mathematical modeling by senior scientists at the Indian Council of Medical Research in February 2020. They advised for early quarantining of people showing symptoms of COVID-19. An option the government that Niti Aayog member V K Paul finally presented to the government in April.

हे दोन प्रबंध तयार करण्यात सहभागी असलेल्या ICMRचे शास्त्रज्ञ सरकार, गंगाखेडकर, गुप्ता, मुऱ्हेकर आणि भार्गव हे कोरोनाविरोधातल्या सरकारी टास्क फोर्सच्या २१ सदस्यांपैकी आहेत. शास्त्रज्ञ सरकार हे ICMRचे अध्यक्ष आहेत. तर गंगाखेडकर हे टास्क फोर्सचे सचिव आहेत आणि सरकारचे वरीष्ठ वैज्ञानिक सल्लागारदेखील आहेत. कोरोना महामारीसंदर्भात दिल्लीत सरकारतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या पत्रकार परिषदांमध्ये ते रोज दिसतात.

हा प्रबंध लिहिण्यात सहभागी असलेल्या वर उल्लेख केलेल्या लेखकांपैकी एकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर Article14 ला सांगितले की, देशभरात राबण्यात आलेले लॉकडाऊन हे विलगणीकरण आणि सामाजिक विलगीकरणासाऱखे नव्हते. “भारतासारख्या देशात जे लोक विरळ लोकवस्तीच्या ठिकाणी आणि उंच इमारतींमध्ये राहतात त्यांनाच लॉकडाऊनमधून सामाजिक विलगीकरण उपलब्ध होऊ शकते. काही प्रमाणात यातून त्यांचे संसर्गापासून संरक्षण होऊ शकते. पण घरोघरी जाऊन जास्तीत जास्त लोकांची तपासणी करणे, जे पॉझिटिव्ह सापडतील त्यांना शक्य तेवढ्या लवकर विलगीकरणात ठेवले तर लॉकडाऊनमुळे समुहांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत होईल,” असेही या शास्त्रज्ञाने सांगितले. “शहारांमधील गरीब लोक दाटीवाटीच्या वस्तीत, कमी जागेत राहतात आणि त्यांना सार्वजनिक शौचालयांसारख्या सुविधांचा वापर करावा लागतो. पण लॉकडाऊनमुळे COVID-19च्या संभाव्य रुग्णांना याच परिस्थितीत इतरांसोबत राहणे भाग पडले. विचार करा की एक कोरोनाचा रुग्ण रोज शेकडो लोक जात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात जाऊन संसर्ग पसरवतोय आणि या सक्तीच्या लॉकडाऊनमुळे त्याला संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जाण्यापासून रोखले गेले आहे. ”

या संशोधनातील निष्कर्षांकडे सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात दुर्लक्ष केले.

मार्च : टास्कफोर्स आणि लॉकडाऊन

१८ मार्च रोजी सरकारने निती आयोगाचे सदस्य पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली शास्त्रज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या २१ सदस्यांच्या टास्क फोर्सची स्थापन केली. या टास्क फोर्सशी चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २४ मार्च रोजी २१ दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले. जेव्हा एम्सच्या मेडिसिन विभागाचे प्रमुख विग यांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शास्त्रीय कृतीच्या अभावाबाबत नाराजी व्यक्ती केली तेव्हा चार दिवसांनी टास्क फोर्सची आणखी एक मिटिंग झाली. “ या महामारीबाबत टास्क फोर्सने नेमके काय केले हे मी विचारत आहे. मला माहिती नाही आपण नेमके काय केले? आपण विचार केला पाहिजे की आपण खरंच काय केले?” असे विग म्हणाले. तर ICMRच्या साथीचे आजार आणि संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख आणि सरकारच्या टास्क फोर्स सचिव गंगाखेडर यांची प्रतिक्रिया होती, “चांगला प्रश्न असला तरी मला तो विचारु नका, मी प्रमुख नाही. उलट मीसुदधा हाच प्रश्न विचारतो आहे.” (टास्क फोर्सचे प्रमुख निती आयोगाचे सदस्य पॉल होते आणि त्यांच्यासोबत केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान आणि ICMRचे संचालक जनरल भार्गव हे प्रमुख होते, पण हे तिघेही या बैठकीला उपस्थित नव्हते.)

“लॉकडाऊनमुळे लोक हॉस्पिटलमध्ये येत नाहीत ही सध्याची समस्या आहे”, असे एका रोगपरिस्थिती तज्ज्ञाने या बैठकीत सांगितले की, “ ‘सारी’ (severe acute respiratory illness) बाबत आम्ही देखरेख करतो आहोत, पण हॉस्पिटलमध्ये खूप कमी प्रमाणात लोक येत आहेत. त्यामुळे तुम्हाला घरोघरी जावे लागेल आणि ते एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रमांतर्गत करता येईल किंवा जिल्हा प्रशासन ते करु शकेल, आणि ही एवढी एकच गोष्ट आहे जी तातडीने केली पाहिजे”

त्यांच्या या शेऱ्यांवरुन असे दिसते की, मार्च अखेरपर्यंत सरकारने कोरोनाची लक्षणं दिसत असलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी पुरेशी देखरेख ठेवली नव्हती आणि लॉकडाऊनमुळे त्यात अडथळे येऊन लॉकडाऊनचा फायदा होण्यापेक्षा तोटच अधिक झाला. ही निगराणी कशी वाढवता येईल हे स्पष्टच नव्हते. याच मिटिंगमध्ये इतर तज्ज्ञांनीही एक मत मांडले की कोरोनाचे रुग्ण शोधायचे कसे हीच समस्या झाली आहे, कारण केवळ फ्लूची लक्षणं दिसत असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात लोक हॉस्पिटलमध्ये येणार नाही.

ICMRच्या एका रोगपरिस्थिती तज्ज्ञाने Article14 ला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “चाचणी करण्यासाठीची रणनीती कशी आखायची यावर अजून चर्चाच झालेली नाही”. देशपातळीवर शास्त्रीय चाचणीचे धोरण ICMRच्या बैठकीत येत्या काही दिवस ठरवले जाईल,असेही त्यांनी सांगितले.

संसर्गजन्य परिस्थितीच्या काळात मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्येवर देखरेख ठेवण्याआधी एका रुग्णावर लक्ष ठेवण्यासंदर्भातल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या निकषावर बराचवेळ चर्चा झाली. कोरोनाची लक्षणं असलेले रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये येण्याची वाट न पाहता घरोघरी जाऊन पाहणी करण्यासाठी ही देखरेख कोण करेल यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.

याच मिटींगमध्ये समितीच्या एका सदस्याने सांगितले की, ”लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आपण फक्त एवढेच सांगत आहोत की लोक हॉस्पिटल्सपर्यंत येणांर नाहीत, पण यावर सरकार काय नियोजन करतंय याचाही विचार आपण केला पाहिजे. अनेक राज्यांनी तर एपवर आधारित स्वत:च माहिती देणारी यंत्रणा राबवली आहे.” गंगाखेडकर यांच्या मते अजूनपर्यंत चाचणीचे नियमच ठरलेले नसल्याने याबाबत ते ICMRचे प्रमुख जनरल आणि इतर संशोधकांशी चर्चा करतील.

एप्रिल : पॉल यांनी फेब्रुवारीमधील संशोधन पुन्हा विचारात घेतले

आता सरकारने अखंड वैद्यकीय सेवा पुरवण्यावर भर द्यावा असे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात निती आयोगाचे सदस्य पॉल यांनी सरकारला सुचवले. त्यांनी ही सूचना ICMRचे गंगाखेडकर यांच्यासह सरकारच्या शास्त्रज्ञांनी संशोधन करुन तयार केलेल्या २ प्रबंधांमधील शिफारशींच्या आधाराने केली होती. पॉल यांनी समूह आधारीत देखरेख आणि चाचणीचा सल्ला दिला. लॉकडाऊनपेक्षा भारतात कोरोनाची लक्षणं असलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्याचे आवाहन शास्त्रज्ञांनी आधीच केले होते. लॉकडाऊन रद्द केले जावे असे पॉल यांनी सांगितले नाही. पण ICMRने दाखवून दिलेल्या लॉकडाऊनमधील उणीवा त्यांनी अधोरेखीत केल्या आणि घरोघरी जाऊन देशभरात पाहणी कऱण्यासाठी सरकारला नियोजन करता येईल ही शिफारसही पुन्हा केली.

या वेगवान पाहणीमुळे आणि चाचणीमुळे कोरोनाची लक्षणं असलेल्या लोकांना सरकारी विलगीकरण कक्षांमध्ये ठेवता येईल किंवा ज्यांना शक्य आहे ते स्व विलगीकरणात जातील.

६ एप्रिल रोजी टास्क फोर्सने प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी एका संशोधन गटाची स्थापना करुन अभ्यासाला सुरूवात केली. यात देखरेख कशी वाढवता येईल याचाही समावेश करण्यात आला. घरोघरी जाऊन पाहणी आणि चाचण्यांचा वेग हळूहळू वाढत असताना (जगातील सर्वात कमी वेग असलेल्यांपैकी एक) सरकारने ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घोषीत केला.

कोरोनाशी लढा: लॉकडाऊनचा उद्देश साध्य झाला का?

(या लेख मालिकेची इंग्रजी आवृत्ती वाचायची असेल तर तुम्ही ती www.Article-14.com वर वाचू शकता.)