कॉलेजियम Collegium वरुन सर्वाच्च न्यायालय x केंद्र सरकार जुंपली..
वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने थेट तीव्र नापसंती दाखवली असताना नियुक्त्यांबाबतचा हा विलंब अत्यंत निराशाजनक असल्याचे सांगत 'जोपर्यंत कॉलेजिअम पद्धत आहे तोपर्यंत तिचे पालन करावेच लागेल, आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका,' असा इशाराही खंडपीठाने केंद्राला दिला.
कॉलेजियम प्रणाली म्हणजे काय?
भारताच्या राज्यघटनेत कॉलेजियम पद्धतीचा उल्लेख नाही. 28 ऑक्टोबर 1998 रोजी 3 न्यायमूर्तींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारे ही प्रणाली लागू झाली. कॉलेजियम प्रणालीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील 4 वरिष्ठ न्यायाधीशांचे पॅनेल न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीची शिफारस करतात. सरकारने कॉलेजियमची शिफारस (दुसऱ्यांदा पाठवल्यावर) स्वीकारणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने नियुक्त्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तिचे पालन करून न्यायमूर्ती नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांना उद्देशून खंडपीठ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना सरकारकडून मंजुरी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. साधारणपणे, आम्ही माध्यमांकडे केली गेलेली विधाने विचारात घेत नाही. मात्र नावांना मंजुरी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. यंत्रणा कशी काम करते? आम्ही फक्त आमची व्यथा मांडली आहे, असेही न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केले.
एकदा न्यायवृंदाने सुचवलेल्या नावांचा पुनरुच्चार केला की हे प्रकरण तेथेच संपते, याकडे लक्ष वेधत खंडपीठ म्हणाले की, न्यायालयाकडून शिफारशी केल्या जात आहेत आणि सरकार मात्र त्यावर काहीही कारवाई करीत नाही, अशी निराशाजनक स्थिती निर्माणच होता कामा नये, कारण त्यातून यंत्रणेवर विपरीत परिणाम होतो.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा फेटाळल्यामुळे सरकार नाराज असल्याचे दिसत आहे; परंतु न्यायवृंदानी केलेल्या शिफारशी लागू न करण्यामागे हे एक कारण असू शकते का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती कौल यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास सरकार तयार नसणे हा खरा प्रश्न आहे; परंतु अशा गोष्टींचा दूरगामी परिणाम होतो, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केलेली नावे गेल्या दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ती तशीच प्रलंबित ठेवून संकेत तोडले जात आहेत. अनेक शिफारशी चार महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत; परंतु नेमके काय झाले आहे, याची आम्हाला कल्पना नाही. आम्ही अवमानाची नोटीस बजावलेली नाही, याचा अर्थ आम्ही संयम पाळला आहे, असेही खंडपीठाने महाधिवक्ता व्यंकटरमणी यांना सुनावले.
नियुक्त्यांना विलंब केला जात असल्याने न्यायवृंदाने शिफारस केलेले काही विधिज्ञ आपली संमतिपत्रे मागे घेत आहेत. न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी काही वेळा सरकार एका नावाला मंजुरी देते. या प्रकारामुळे ज्येष्ठतेनुसार नियुक्तीची पद्धत पूर्णपणे बाधित होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाचा इशारा..
न्यायमूर्ती नियुक्त्यांच्या बाबतीत गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्व काही ठप्प आहे. कृपया या प्रश्नाची सोडवणूक करा. कठोर निर्णय घेण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. जोपर्यंत कायदा आहे, तोपर्यंत त्याचे पालन केलेच पाहिजे.
२० नस्तींबाबत पुनर्विचार करण्याची केंद्राची विनंती
उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्ती नियुक्त्यांशी संबंधित २० नस्तींबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेला केली. न्यायवृंदांनी शिफारस केलेल्या नावांवर तीव्र आक्षेप घेत केंद्राने २५ नोव्हेंबरला संबंधित नस्ती परत पाठवल्या. त्यामध्ये ११ नवी आणि नऊ पुन्हा शिफारस केलेली प्रकरणे आहेत.
न्यायालय काय म्हणाले?
- तुम्ही (केंद्र सरकार) न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या पद्धतीवरच विपरीत परिणाम करीत आहात.
- जोपर्यंत न्यायवृंद पद्धत कायदेशीर आहे, तोपर्यंत सरकारने तिचे पालन केले पाहिजे.
-न्यायालये शिफारशी करीत आहेत, पण सरकार त्यावर कार्यवाही करीत नाही, अशी स्थिती निर्माण होऊ नये.
प्रकरण काय?
न्यायमूर्ती नियुक्त्यांसाठी न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या ११ नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे बंगळूरु येथील वकील संघटनेने २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
रिजीजू यांच्या वक्तव्यावर नाराजी
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेबाबत केलेल्या टिप्पणीवर न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिजीजू यांनी अशी टिप्पणी करायला नको होती, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केले. 'सरकारने नियुक्ती अडवून ठेवली आहे, असे म्हणत असाल तर नियुक्त्यांची प्रकरणे सरकारकडे पाठवू नका. तुम्हीच तुमची नियुक्ती करा,' असे वक्तव्य रिजीजू यांनी केले होते.
कॉलेजियम प्रणालीचा अर्थ
भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर केवळ काही कुटुंबांचे नियंत्रण आहे. वर्षानुवर्षे केवळ वकील आणि न्यायाधीशांची मुले/मुली या कुटुंबातून आलेले न्यायाधीश बनत राहतात. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या व्यवस्थेअंतर्गत नियुक्त्या केल्या जातात तिला 'कॉलेजियम सिस्टीम' म्हणतात.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया काय आहे?
कॉलेजियम वकील किंवा न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवते. त्याचप्रमाणे केंद्रानेही आपली काही प्रस्तावित नावे कॉलेजियमकडे पाठवली आहेत. केंद्र कॉलेजियमकडून प्राप्त झालेल्या नावांची/आक्षेपांची छाननी करते आणि अहवाल कॉलेजियमला परत पाठवला जातो; सरकार आपल्या वतीने काही नावे सुचवते. कॉलेजियम; केंद्राने सुचवलेली नवीन नावे आणि कॉलेजियमच्या नावांवर केंद्राचा आक्षेप विचारात घेतल्यानंतर ती फाईल पुन्हा केंद्राकडे पाठवते. अशा प्रकारे एकमेकांना नावे पाठवण्याची ही प्रक्रिया सुरूच राहते आणि दिवसेंदिवस देशातील प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की जेव्हा कॉलेजियम एखाद्या वकिलाचे किंवा न्यायाधीशाचे नाव केंद्र सरकारकडे "पुन्हा" पाठवते, तेव्हा केंद्राला ते नाव स्वीकारावे लागते, परंतु ते "किती दिवस" असावे याची कालमर्यादा नाही.
हे ज्ञात आहे की भारतातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये (25 वे आंध्र प्रदेश) 395 पदे आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची 4 पदे आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्यात मंजुरी न मिळाल्याने न्यायालयांच्या नियुक्तीसाठी 146 नावे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहेत. या नावांपैकी 36 नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे प्रलंबित आहेत तर 110 नावांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
कॉलेजियम प्रणाली म्हणजे काय?
भारताच्या राज्यघटनेत कॉलेजियम पद्धतीचा उल्लेख नाही. 28 ऑक्टोबर 1998 रोजी 3 न्यायमूर्तींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांद्वारे ही प्रणाली लागू झाली. कॉलेजियम पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा मंच न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीची शिफारस करतो. कॉलेजियमची शिफारस दुसऱ्यांदा पाठवल्यानंतर सरकारने ती स्वीकारणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवरही कॉलेजियम निर्णय घेते. याशिवाय उच्च न्यायालयातील कोणते न्यायाधीश पदोन्नतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हेही कॉलेजियम ठरवते.
यूपीए सरकारने 15 ऑगस्ट 2014 रोजी कॉलेजियम प्रणालीच्या जागी NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) ची स्थापना केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा असंवैधानिक घोषित केला. त्यामुळे सध्याच्या घडीलाही सर्वोच्च न्यायालयाची कॉलेजियम यंत्रणा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा निर्णय घेते.
NJAC ची स्थापना 6 सदस्यांच्या मदतीने केली जाणार होती, ज्याचा प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश बनवला जाणार होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे 2 वरिष्ठ न्यायमूर्ती, कायदा मंत्री आणि विविध क्षेत्रांशी संबंधित 2 प्रसिद्ध व्यक्ती. सदस्य म्हणून समाविष्ट करायचे होते
NJAC मध्ये सामील होण्यास सांगितले गेलेल्या 2 व्यक्तिमत्त्वांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असलेल्या समितीने केली होती, किंवा पक्षाच्या नेत्याच्या अनुपस्थितीत केली होती. विरोधी पक्ष, लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता.. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा आक्षेप घेतला होता.
वर दिलेल्या संपूर्ण माहितीच्या आधारे हे स्पष्ट झाले आहे की, देशातील सध्याची कॉलेजियम व्यवस्था 'पहलवानाच्या मुलाला पैलवान' बनविण्याच्या धर्तीवर 'न्यायाधीशाच्या मुलाला न्यायाधीश' बनविण्याचा आग्रह धरत आहे. या न्यायमूर्तींपेक्षा अधिक सक्षम न्यायमूर्ती न्यायालयात उपस्थित असले तरी. ही प्रथा भारतासारख्या लोकशाही देशासाठी आरोग्यदायी नाही. कॉलेजियम व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा नाही, त्यामुळे भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील काही कुटुंबांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कायदा आणावा अशी विधीज्ञांची मागणी आहे.
