पूरग्रस्त भागात युद्धपातळीवर कामं सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

राज्यातील पूरग्रस्त भागातील रस्त्यांची दुरूस्ती, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा यासारख्या सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर कामे सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. राज्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती आणि नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी वर्षा बंगल्यावर आढावा बैठक घेतली. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

साथीचे रोग पसरू नये म्हणून काळजी घेण्याचे निर्देश

पुरानंतर सगळ्यात मोठा धोका हा आरोग्याचा असतो. त्यामुळे साथीचे रोग पसरु नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पूरग्रस्त ४९६ गावांमध्ये ४५९ वैद्यकीय पथकांनी आतापर्यंत प्रत्यक्ष घरोघरी भेट दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यात २९३ तर रत्नागिरी जिल्ह्यात ६ मदत छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. गरोदर माता आणि लहान मुलांकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. नागरीकांना लेप्टास्पायरोसीस टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक औषधं दिली जात आहेत. याशिवाय गंभीर रुग्णांसाठी पुरेश्या रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आली असल्यीचं आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सांगितलं. यावर मुख्यमंत्र्यांनी साथीचे रोग पसरू नये म्हणून काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

नुकसान भरपाई, मदतीचे प्रस्ताव तयार करा

"नुकसानीबाबतची आकडेवारी आणि करावयाची मदतीबाबत तपशीलवार वस्तूनिष्ठ अहवाल तयार करा, जेणेकरून आपदग्रस्तांना वेळेत आणि तातडीने मदत पोहचविता येईल. पूराचा फटका बसलेल्या सर्वच व्यापारी, व्यावसायीकांची माहिती एकत्र करा, त्यांना राज्य आणि केंद्राच्या कोण-कोणत्या योजनांमधून सवलत देता येईल, मदत करता येईल त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करा", असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. "पुन्हा ही आपत्ती येऊ नये व त्यातून बचाव करता येईल यासाठी पूरसंरक्षक भिंती, धोकादायक वस्त्यांयाबाबत जिल्हा निहाय प्रस्ताव तयार करा. डोंगराळ भागातील खचणारे रस्ते, पायाभूत सुविधांबाबतही एक सर्वंकष आराखडा तयार करा", असेही त्यांनी सांगितले. पंचनामे करण्यासाठी ड्रोन तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच हे पंचनामे वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

रस्त्यांची दुरूस्ती युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश

महाबळेश्वर, पोलादपूर आणि पन्हाळा याठिकाणचे रस्ते अर्धे खचले आहेत. त्याठिकाणी पाईप्स टाकून तात्पुरती एकमार्गी वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. एकूण २९० रस्ते अद्यापही दुरूस्त करण्याची गरज आहे तर ४६९ रस्त्यांवरची वाहतूक सध्याच्या घडीला बंद आहे. ८०० पूल आणि मोऱ्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. या सर्व बाबींचं सर्वेक्षण प्रत्येक विभागात एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता दर्जाचा अधिकारी करत आहे. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी रस्त्यांची दुरूस्ती युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश दिले.

वीजपुरवठा सुरळीत करा

बारामती- सातारा आणि पेण अशा दोन उपकेंद्रांचं नुकसान झालं असून १४ हजार ७३७ ट्रान्सफॉर्मर्स नादुरूस्त झाले होते, त्यापैकी ९ हजार ५०० दुरूस्त झाले आहेत. एकंदरीत ९ लाख ५९ हजार बाधित ग्राहकांपैकी साडे सहा लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. महाडमध्ये दोन मोठे वीज मनोरे तातडीने दुरूस्त करण्याचं काम सुरू आहे असे ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले.

पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती

रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, पोलादपूर तसेच इतर ७४६ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांचं बरंच नुकसान झालं आहे यामुळे रत्नागिरीत १७ गावांना तसेच सिंधुदुर्गात २० गावांना पाणीपुरवठ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तात्पुरतं या ठिकाणी टँकर्सद्वारे पाणी पुरविलं जात आहे. असं पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सांगितलं. यावर मुख्यमंत्र्यांनी पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले.

कोकणात पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा तीन महिन्यात

कोकणामधील एकंदर २६ नद्यांची खोरे असून, याठिकाणी पूराबाबत इशारा देणारी 'आरटीडीएस' यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वीत करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सात नद्यांवर येत्या तीन महिन्यात अशी यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात येणार आहे.

दरडग्रस्त गावांचे पुनर्वसन

महाड येथील तळीये गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य जागा निश्चित करा. तेथील सोयी-सुविधांसाठी नियोजन करा, उद्योजकांची देखील मदत घ्या. गावकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अडचण येणार नाही असे बघा, तसेच त्यांच्या घरांचा आराखडा लगेच तयार करून कार्यवाही करा. अशा प्रकारे डोंगर उतारांवरील वाड्या आणि वस्त्यां ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात देखील आहेत. धोकादायक स्थितीतील या वाड्या-वस्त्यांचे कशापद्धतीने पुनर्वसन करता येईल, यावर निश्चित असा आऱाखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.