बालविवाहाला लॉकडाऊन जबाबदार नाही तर प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार...

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा फटका सर्वाधिक महिला आणि लहान मुलांना बसतो. या आपत्तीचे दीर्घकालीन परिणाम महिलांना आणि मुलांना भोगावे लागतात. गेल्या वर्षभरापासून जगावर करोना महामारीने धडक दिली असून हा विषाणू जाण्याचं काही नावं घेत नाही. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्यात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावण्यात आलं आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यात सर्वात मोठं नुकसान महिला आणि लहान मुलांचं झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मुलाचं शिक्षण थांबलं आहे. तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे मुलींचे शाळा बंद झाल्यानं मुलींच्या गळ्यात घरकाम पडलं असून त्यांचा बालविवाह लावून देण्यात आला आहे.

गेल्या 3 महिन्यात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाले आहेत. यवतमाळ, गोंदिया, सोलापूर, वर्धा, नागपूर, परभणी, मुंबई, मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात मुलींच्या बालविवाहचं प्रमाण वाढलं आहे.

कोरोना काळात मुलांवर काय परिणाम झाला आहे? लॉकडाऊनमुळे मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढले का? बालविवाह लवकर करण्यामागील कारणे काय? पालकांच्या मनात नेमकी कसली भिती? काय आहेत बालविवाहाचे दुष्परिणाम? आजही 'पराया धन' म्हणून मुलींकडे का बघितलं जातं? बालविरोधी कायदा काय सांगतो? कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या का नाही होत? कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम नाही का? बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास काय करावे? बालविवाह रोखण्यासाठी काय केलं पाहिजे? प्रत्येक जिल्ह्यातील, गावातील, शहरी भागातील बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची भूमिका काय? बालविवाह रोखण्यात अंगनवाडी सेविकेची भूमिका कशी महत्त्वाची असते?

अशा अनेक प्रश्नांसंदर्भात बालअधिकार आणि बालसंरक्षण तज्ज्ञ संतोष शिंदे यांच्याशी मॅक्स महाराष्ट्रने बातचीत केली. संतोष शिंदे सांगतात की, कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागलेल्या लॉकडाऊनचा पहिला फटका हा महिला आणि लहान मुलांना बसला आहे. गेल्या 3 महिन्यात महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नोंद झालेल्या बालविवाह व्यतिरिक्त अनेक बालविवाह छुप्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. ज्याची काही नोंद नाही.

बाल विवाह का केला जातो?

बालविवाहाचं कारण म्हणजे असलेली परंपरा-रुढी यात अडकलेल्या पालकांना आपल्या मुलींची चिंता असून ती आपल्या घरातून नीट जाऊ देत अशी धारणा पालकांची असते. आपल्या घरातली जबाबदारी ढकलण्याचे काम बालविवाहाच्या माध्यमातून केली जाते.

गेल्या तीन महिन्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यात झालेल्या बालविवाह नोंद फक्त 15 ते 20 अशी आहे. नोंद न झालेले बालविवाह देखील राज्यात मोठ्याप्रमाणावर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळतेय. बालविवाहाकडे आपण सर्वांनी गंभीरतेनं पाहणं गरजेचं आहे. कारण बालविवाहाचे दुष्परिणाम केवळ त्या मुलीवर होत असून संपूर्ण कुटुंबावर देखील होत असतो. येणाऱ्या आपत्यावर देखील त्याचा मोठा परिणाम होत असतो. हे देखील समजून घेणं आवश्यक आहे.

आजही आपल्याकडे मुलींना 'पराया धन' या भूमिकेतून बघितलं जातं आणि यातूनच मुलींना लवकर लग्न करुन दुसऱ्यांच्या स्वाधीन करणं ही अतिशय महत्त्वाची भूमिका घेतली जाते. ज्याला आपण सर्वांनी विरोध केला पाहिजे. या ठिकाणी आपल्यावरची मुलींची जबाबदारी ढकलणारी नसावी तर मुलींचं संरक्षण बालविवाहाला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून आपण पाहिलं पाहिजे. असं मत शिंदे व्यक्त करतात.

2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवण्यात आले. या कायद्यात अनेक तरतूदी आहेत. मात्र, तरीही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत.

बालविरोधी कायदा देशात राज्यात लागू झाला. परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने व्हायला हवी. ती त्या पद्धतीने होताना दिसत नाही. मुलींचं दुर्देव आहे की हे कायदे असताना देखील त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्यामुळे पालकांच्या मनात भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे पालक आपल्या मुलींचा बालविवाहाच्या माध्यमातून बळी देतायत हे वास्तव आहे. हे वास्तव समजून घेताना बालविवाहाचा जो कायदा आहे याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा जी आहे ती मुळातचं आपल्या सक्षम नाही.

बालविवाह रोखण्यासाठी 2013 पासून प्रत्येक गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने या अधिकारीच्या नेमण्याची घोषणा केली. ही घोषणा केवळ कागदावरचं असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. कारण सरकारने न्यायालयाकडे संबंधित कागदपत्रे जमा केल्यानंतर त्याच्यानंतर न्यायालय सुद्धा विचारत नाही की याची अंमलबजावणी कशी होणार? याची कुठलीही कार्यप्रणाली आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ज्यांच्याकडे जबाबदारी दिली गेली आहे ती यंत्रणाच मुळात आमच्याकडे ही जबाबदारी का दिली? अशा भूमिकेतून काम करत असते. ज्यांना स्वतः ही भूमिका कशी पार पाडयची असे प्रश्न आहेत. ते ही भूमिका कशी पार पाडतील? असा प्रश्न शिंदे यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना विचारतात.. या सगळ्याचा परिणाम मुलीचे लवकर विवाह करताना प्रत्येक पालकाचा मनात आपला कायदा काही करत नाही. अशा भूमिकेतून मुलींचे बालविवाह मोठ्याप्रमाणात होतात.

बालविवाहाला रोखणारी यंत्रणा काय करते?

प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात जे ग्रामसेवक आहेत. या ग्रामसेवकांना 2003 साली महाराष्ट्र शासनाने हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी आहे म्हणून घोषित केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास 27 हजाराच्या आसपास खेडी आहेत. 27 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक आजघडीला अस्तित्वात आहे. या सगळ्यांकडे ही मोठी जबाबदारी असून पण ग्रामसेवक ती जबाबदारी पूर्ण सक्षमतेनं पार पाडण्यासाठी भूमिका घेत नसल्याचं वास्तव आहे.

ग्रामसेवकाच्यानंतर सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून अंगनवाडी सेविकांकडे जबाबदारी दिली गेली आहे. अंगनवाडी सेविका यांच्याकडे गावातल्या, शहरातल्या सगळ्या किशोरवयीन मुलींनी माहिती उपलब्ध असते. आजघडीला थांबण्यात आलेल्या बाल विवाहामागे अंगनवाडी सेविका यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शहरीपातळीवर बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे बालविवाह रोखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. परंतु एखाद्या ठिकाणी बालविवाह होत असेल त्याची माहिती मिळवून शहानिशा करुन कारवाई होईपर्यंत तो बालविवाह झालेला असतो. म्हणून बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी जरी असले तरी या संपूर्ण प्रक्रियांची माहिती ही कशा पद्धतीने पुढे जाते हा खरा प्रश्न आहे.

या लोकांवर होऊ शकतो गुन्हा दाखल?

कायद्यानुसार मुलीचे 18 आणि मुलाचे 21 वर्षांच्या आतील असेलेल्या मुला-मुलींचे लग्न हा बालविवाह गुन्हा होतो. दरम्यान बालविवाह होताना त्या लग्नात लग्न लावणारे, मुला-मुलींचे कुटुंबीय आणि लग्नात असलेले वाजंत्री, मंगल कार्यालय वाले, फोटोग्राफर कॅटरेस, डेकोरेक्शन असलेले लोक जर या बालविवाहाच्या प्रक्रियेत असतील आणि त्यांच्यासमोर बालविवाह होत असेल तर त्यांना देखील दोषी ठरवलं जातं. एकंदरित 2006 पासून ते 2021 पर्यंत यासंदर्भात झालेली कायदेशीर कारवाई आपल्याला हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या आहेत. असं खेदानं संतोष शिंदे मॅक्समहाराष्ट्राशी बोलताना सांगतात.

उपाय काय?

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी याकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं संतोष शिंदे यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ही भूमिका पोलिसांनी अधिक सक्षमपणे पार पाडावी. या संदर्भात एकत्र काम कसे करता येऊ शकते. याबद्दल अधिक बोलण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागातील गावात इयत्ता जोपर्यंत शाळा आहेत. तिथ पर्यंत मुली शिकतात. त्यापुढील शिक्षणासाठी गावात शाळा नसतील तर मुलींचं शिक्षण थांबतं. त्यानंतर 1- 2 वर्ष घरात राहून घरकामाच्या गोष्टी शिकते आणि तिच लग्न लावून दिलं जातं. संपूर्ण राज्यात जास्तीत शाळा गावपातळी इयत्ता 7 ते 8 वी पर्यंत उपलब्ध आहेत. फार कमी कुटूंब मुलींच्या पुढच्या शिक्षणासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे बालअधिकार कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की 12 वी पर्यंतचं शिक्षण गावपातळीवर कसे पोहोचेल यासाठी आपणं प्रयत्न केले पाहिजेत. यातून बालविवाह कमी होतील. असं संतोष शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

एकंदरित कायदा कितीही सक्षम असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे हात सक्षम नसतील तर त्या कायद्याने पीडित व्यक्तीला न्याय मिळत नाही. त्यामुळं जो कायदा पीडित व्यक्तीला न्याय देऊ शकत नाही. त्या कायद्याची जनजागृती करणं गरजेचं आहे. अन्यथा कायद्याच्या राज्यात जर कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्या राज्याला कायद्याचं राज्य कसं म्हणायचं असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.