दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व कधी मिळणार?

समाजातील मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती सतत प्रयत्नशील असतात.

सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांनी आपल्या कतृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. शासन कल्याणकारी राज्यांमध्ये या घटकासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. त्यातील अनेक योजना फक्त कागदावर असल्याचं चित्र आहे. त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तरीही आपल्या जीवनातील संकटावर हे दिव्यांग बांधव संघर्षाने मात करत असतात.

दिव्यांगाचे अनेक प्रश्न फक्त कागदावरच आहेत. अनेक योजना फक्त नावालाच आहेत. याचं कारण म्हणजे गेल्या 60 ते 70 वर्षात न मिळालेलं राजकीय प्रतिनिधित्व. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद सोडून द्या साधं ग्रामपंचायतचं तिकिट देखील राजकीय पक्ष देत नाही. त्यामुळे तोंड देखल्यागत योजना राबवल्या जातात. आणि गरजूवंत या योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे आमच्या मागण्या मांडण्यासाठी आमचाच प्रतिनिधी असावा अशी मागणी दिव्यांग संघटनांच्या वतीने केली जात आहे.

आम्ही या संदर्भात दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यांनी काय म्हटलंय पाहुयात...

आम्ही या संदर्भात अंधजन मंडळ मुंबईचे सचिव आणि राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारिणी सदस्य हर्षद जाधव यांच्याशी बातचीत केली...

हर्षद जाधव सांगतात...

"२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 2.68 कोटी लोक अपंग आहेत. त्यावेळी २०१६ चा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे ही संख्या कमी दिसत असली तरी २०१६च्या अपंग हक्क कायद्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या अपंगत्वाच्या २१ प्रकारांनुसार आणि १० वर्षांच्या झालेल्या लोकसंख्या वृद्धीनुसार ही संख्या नक्कीच ४ कोटींच्या खाली नसणार.

एवढ्या मोठ्या लोकसंखेचा एकही प्रतिनिधी भारताच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात नसणे. ही गोष्ट अपंग नागरिकांवर केवळ अन्यायच करणारी नाही. तर त्यांच्या नागरी हक्कांचा संकोच करणारी आहे.

अपंग समाज घटक हा अल्पसंख्यांक तर आहेच पण त्याहीपेक्षा अधिक समस्याग्रस्त आहे. असे असतानाही आजवर अपंगांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार कोणत्याही महान राजकीय व्यक्तीच्या मनातही येऊ नये ही गोष्ट खूपच वेदनादायक आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार सुमारे ६९% अपंग व्यक्ती ह्या देशाच्या ग्रामीण भागात रहातात. त्यामुळे अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व हे केवळ देशाच्या संसदेत वा विधिमंडळांतच नाही तर स्थानीक स्वराज्य संस्थांपासूनच मिळायला हवे. तरच अपंगांचे मुलभूत प्रश्न निकाली निघण्याच्या दृष्टीने काही सकारात्मक हालचाल घडू शकेल.

केवळ राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्याने सगळे प्रश्न चुटकी सरशी सुटतील असे मुळीच नाही. पण ते सुटण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचं पाऊल पुढे पडेल एवढे निश्चीत. कारण प्रत्येक कायदा बनवताना त्यात अपंगांचा विचार कायदेमंडळातच मांडला जाईल आणि अपंग नसलेल्या कोणाही व्यक्तीपेक्षा स्वतः अपंगत्व अनुभवणारी जगणारी व्यक्तीच ते समर्थपणे मांडू शकेल असे मला वाटते.

म्हणून अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हे आवश्यकच आहे."

राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र माजी सचिव- व प्रकल्प समन्वयक दृष्टी फाऊंडेशन प्रकाश पंडागळे सांगतात...

"सामाजीक दृष्ट्या मागासांना मिळणारे आरक्षण जर प्रतिनिधित्वासाठी असेल तर युरोपातील एखाद्या लहान देशाची लोकसंख्या असलेल्या अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व न मिळणे हे फारच अन्यायकारक आहे. केवळ २१,००० लोकसंखेच्या ऍंगलो इंडियन नागरिकांना जर प्रतिनिधित्व मिळू शकते तर निसर्गदत्त अपंगत्वामुळे सामाजीक, आर्थीक, शैक्षणीक, वैद्यकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर अभावग्रस्ततेचं जगणं वाट्याला आलेल्या अपंग समाजाला केवळ नोकरीत प्रतिनिधित्व मिळणे उपयोगाचे नाही तर राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळालेच पाहिजे. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून मिरवणाऱ्या देशात गेल्या ७३ वर्षांत हे होऊ शकलेले नाही. ही गोष्ट देशासाठी लज्जास्पदच म्हणावी लागेल."

ईनेब्लर चारीटेबल ट्रस्ट चे संस्थापक अमोल शिंगारे सांगतात की...

"प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि इतर विविध ठिकाणी आम्ही निवेदन देऊन थकलो आहोत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज ७४ वर्षे उलटून गेली. परंतु दिव्यांग हा घटक नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे‌. त्यांचे सामाजिक जीवन वरचेवर खालावत चाललेले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात कलाक्षेत्रात आणि विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांना वाव मिळावा यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत.

सरकारी नोकरी, स्वयंम रोजगार निर्मिती, सामाजिक जीवन उंचावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेलेले नाही. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दिव्यांगांना काट्या कुबड्या कॅलिपर्स व्हील चेअर आणि अजून वस्तू या निकृष्ट दर्जाच्या दिले जातात. परंतु त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. हेच जर रोजगार निर्मितीसाठी दिव्यांगांना त्यांच्या रोजगार संबंधी वस्तू पुरवल्या तर नक्कीच त्याचा उपयोग होऊ शकतो.

कित्येक जीआर फक्त नावालाच बनवून ठेवले आहेत. परंतू त्याची अंमलबजावणी शासन करत नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता ७४ वर्षांपर्यंत दिव्यांगांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग क्षेत्रामध्ये २१ प्रकोष्ट आहेत. त्यांची बाजू मांडणारा सक्षम प्रतिनिधी राज्यसभेत आणि लोकसभेत गेला पाहिजे. जेणेकरून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यात खऱ्या अर्थाने मदत होईल.

वैभव आहेर सांगतात की, दिव्यांगांना राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेतलं पाहिजे. दिव्यांग हे समाजाचा मूलभूत घटक आहेत. एकीकडे आमचे राजकीय नेते नेहमी बोलतात की राज्य हे सर्वांचे आहे. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. मग दिव्यांगांशी असे वर्तन का केले जाते? समाजातील सर्व घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते. मग ते दिव्यांगांना का नको.

दिव्यांग हक्क सूरक्षा समिती पुणे या संघटनेचे अध्यक्ष हरिदास शिंदे म्हणाले, 2016 च्या दिव्यांग अधिकार कायद्यानुसार दिव्यांगत्वाचे एकवीस प्रकार झाले आहेत. पुर्वीच्या 1995 च्या दिव्यांग व्यक्ति कायद्यानुसार फक्त सात प्रकारचे दिव्यांग होते. या सात प्रकारच्या दिव्यांगांची 2011 च्या जनगनणेनुसार राज्यातील संख्या साधारण तीस लाख होती. नव्याने समाविष्ठ झालेल्या दिव्यांगत्वाच्या चौदा प्रकारांचा विचार केल्यास सर्वांची अंदाजे लोकसंख्या ८० ते ९० लाखापर्यंत असेल. आज दिव्यांगांसाठी अनेक कायदे व योजना आहेत. पण प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगांचे कल्याण केवळ कागदावरच होताना दिसत आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधीत्वाची नितांत गरज आहे. दिव्यांगांची संख्या कमी असून सर्व जातीधर्मात विखूरलेले आहेत. म्हणून पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या धरतीवर दिव्यांगाचाही स्वतंत्र मतदार संघ तयार करावा किंवा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य द्यावे.

आता आम्ही या संदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. धनंजय मुंडे सांगतात.

"दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा सखोल अभ्यासाचा विषय असून यावर नक्कीच विचार झाला पाहिजे. त्याचबरोबर दिव्यांगांना प्रत्येक गोष्टीत सक्षम करण्याची प्राथमिकता असली पाहिजे. असे मला वाटते." अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी दिली.

त्याचबरोबर आम्ही यासंदर्भात अनेक राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष राज्यमंत्री बच्चू कडू सांगतात,

"दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक घटकाची भूमिका मांडण्यासाठी आज लोकप्रतिनिधी आहेत. मला असं वाटतं विधान परिषदेवर दिव्यांगाचा एक प्रतिनिधी असावा आणि या संदर्भामध्ये मी लवकरच एक शासनापुढे प्रस्ताव ठेवून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचा प्रयत्न करीन."

काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सांगतात, "दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व जर द्यायचं असेल तर आपल्याला संवैधानिक दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे आणि त्याकरिता काँग्रेस पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन काम करण्याचा प्रयत्न करेन."

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सांगतात,

"दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा अभ्यासाचा विषय असल्यामुळे आता त्यावर अधिक बोलणे मला उचित वाटत नाही. परंतु या घटकाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे ही माझी भूमिका आहे आणि त्यासाठी यासंदर्भात दिव्यांग व्यक्तींनी पुढे येऊन मागणी करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं."

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सांगतात...

"समाजामध्ये सर्वाधिक अडचणींचा सामना करणारा दिव्यांग हा एकमेव घटक आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या घटकाचे प्रश्न मांडण्यासाठी दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालंच पाहिजे असं मला वाटतं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यासाठी निश्चितच सकारात्मक आहे. मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करेन."

अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली.

भारतातील नेते भारतीय जनतेला भारत महासत्ता होण्याची स्वप्न दाखवत आहेत. मात्र, समाजातील वंचित घटकांचा सर्वांगीन विकास जोपर्यंत होत नाही. तोपर्यंत खर्या अर्थाने भारत महासत्ता होणार नाही. त्यामुळे भारताने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जर दिव्यांगांना या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेतले तर हा घटक समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी अधिक कार्यक्षम राहील हे मात्र नक्की. याकडे आगामी काळात राज्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे हीच माफक अपेक्षा.