तबलिगी जमातबद्दल असंवेदनशील रिपोर्टिंग, केंद्र सरकार कुणाला वाचवतंय?

मार्च महिन्यात दिल्लीतील निजामुद्दीन मर्कजमध्ये तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात काही जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्तांकन करताना माध्यमांनी संतुलित आणि निप्षक्ष वार्तांकन केल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तबलिगी जमातच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाविरोधात काही न्यूज चॅनेल्सने जातीयवादी प्रपोगंडा केल्यानं त्यांना शिक्षा आणि दंड द्यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

पण याचिकाकर्त्यांनी ज्या विशिष्ट न्यूज चॅनेल्सनी कोरोना संकटाच्या फैलावाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे, त्यांच्याबद्दल या प्रतिज्ञापत्रात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

याउलट सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात माध्यमांनी तबलिगी जमातच्या मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ आणि वास्तवदर्शी रिपोर्टींग केल्याचे सांगत The Times of India, The Indian Express and The Hindustan Times आणि 'The Wire' तसेच The Print या वेबपोर्टल्सच्या वृत्तांचा संदर्भ दिला आहे. याउलट या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने याचिकाकर्त्यांवरच खापर फोडत त्यांनी काही मोजक्या वेबपोर्टलचे आणि खासगी फॅक्ट चेक पोर्टलचे लेख किंवा बातम्या उचलून माध्यमांनी जातीयवादी रिपोर्टींग केल्याचा कांगावा केल्याचा आरोप केला आहे.

याउलट या प्रतिज्ञापत्रातच न्यूजलाँड्रीच्या एका रिपोर्टचा उल्लेख आहे. या शोचे नाव होते,"Coronavirus and Nizamuddin : TV News returns to bigotry with a bang". यामध्ये अनेक प्रमुख चॅनेल्सनी जातीयवादी वृत्तांकन केल्याचा उल्लेख होता. उदा. इंडिया टीव्हा, न्यूज 18 इंडिया, झी न्यूज, रिपब्लिक टीव्ही, R भारत, सुदर्शन टीव्ही. पण सरकारने न्यूडलाँड्रीच्या या शोचा उल्लेख तर केला पण या चॅनेल्सबद्दल सोयीस्करपणे मौन बाळगले आहे. पण याच न्यूडलाँड्रीच्या या रिपोर्टला खोटे ठरवत न्यूजलाँड्रीच्या दुसऱ्या एका लेखात कोरोना प्रसाराला तबलिगी जमात जबाबदार असल्याचे मत मांडले असल्याचे म्हटले आहे. एकूण या प्रतिज्ञापत्रात तबलिगी जमातबद्दल जातीयवादी वृत्तांकन झाले नाही असा दावा केंद्राने कोर्टात केला आहे.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रतिज्ञापत्रावर सोमवारीच तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. अशा जातीयवादी वृत्तांकनाबाबत केंद्राने केबल टीव्ही कायद्यांतर्गत काय कारवाई केली याचा उल्लेखही यात नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे यांनी सरकारला फटकारले. पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात पुरेशी माहिती नसल्याने कोर्टाने सरकारला दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. पण त्याबद्दलही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.