सागरमाला प्रकल्पाला अनुदानाची प्रतिक्षा, अनेक प्रकल्प रखडले

ऑगस्ट 2021 पर्यंत, सागरमाला अंतर्गत देशातील 802 प्रकल्पांपैकी फक्त 172 पूर्ण झाले आहेत. चालू असलेल्या 44 प्रकल्पांपैकी 31 प्रकल्पांना निधी देण्यात आलेला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पांसाठी खर्च वाढू शकतो. यात रायगड जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडणाऱ्या 6 प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी लोकसभेत मांडत या प्रकल्पांचे येथील विकासातील महत्व स्पष्ट केले. विकासकामाना चालना द्यायची असेल तर निधि उपलब्ध झालाच पाहिजे अशी स्थिती आहे.

(रेडिओ क्लब) अपोलो पोर्ट

गेटवे ऑफ इंडिया हे मुंबईतील एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे, जिथून सध्याच्या 5 जेटींचा वापर एलिफंटा, मांडवा, JNPT, हार्बर क्रूझिंगसाठी केला जातो आणि दरवर्षी सुमारे 30 लाख प्रवासी वाहतूक करतात. गेटवेवर सध्या असलेल्या जेट्टीच्या सुविधा प्रवाशांसाठी अपुरी आहेत आणि त्यामुळे प्रवाशांना विशेषत: वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांना खूप त्रास होतो. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, सागरमाला योजनेंतर्गत गेटवे ऑफ इंडियाजवळील रेडिओ क्लब (अपोलो पोर्ट) येथे नवीन प्रवासी जेटी आणि संबंधित सुविधांचे बांधकामास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी 162.98 कोटी रुपये 14 डिसेंबर 2021 रोजी मंजुरीसाठी आणि निधीची उपलब्धता यासाठी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. मात्र, निधी मंजून न झाल्याने या कामास सुरुवात होऊ शकलेली नाही.

जंजिरा किल्ला

रायगड जिल्ह्यातील जंजिरा किल्ला हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ असून राजपुरी, दिघी, मुरुड-खोरा येथून दरवर्षी सात ते आठ लाख पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. जंजिरा किल्ल्यावर बोटी उतरण्यासाठी सुसज्ज जेट्टी नाही. त्यामुळे पर्यटकांना जंजिरा किल्ल्यावर सुरक्षितपणे बोटीतून उतरण्यासाठी जेट्टीची गरज आहे. त्यासाठी रु. 111.41 कोटी. 21 जानेवारी 2022 रोजी मंजुरीसाठी आणि निधीची उपलब्धता यासाठी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. येथील पर्यटक जेट्टींचा विकास झाल्यास पर्यटकांना सुरक्षीत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. मागील अनेक वर्षापासून जेट्टी बांधण्याची मागणी केली जात आहे.

पद्मदुर्ग किल्ला

रायगड जिल्ह्यातील पद्मदुर्ग किल्ला हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ असून दरवर्षी 20 हजार पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. हा किल्ला पुर्णपणे समुद्रात आहे, पद्मदुर्ग किल्ल्यावर बोटीने सुसज्ज जेट्टी नाही, त्यामुळे पद्मदुर्ग किल्ल्यावर प्रवेश करताना पर्यटकांना सुरक्षित प्रवेशासाठी आणि बोटीतून बाहेर पडण्यासाठी सुसज्ज जेट्टी उपलब्ध करून द्यावी. त्यानुसार, 06. ऑक्टोबर 2021 रोजी केंद्र सरकारकडे 19.94 कोटी रुपये अंदाजपत्रक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर केले आहे.

मासेमारी बंदरांचा विकासाची गरज

सागरमाला अंतर्गत मच्छीमारांच्या सुविधेसाठी नौकानयन मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील 9 मासेमारी बंदरे आणि 16 मासेमारी लँडिंग केंद्रांना मंजूरी दिलेली आहे. या 9 बंदरांपैकी हर्णे, जीवना आणि आगरदांडा बंदरांचा एकूण 558.6 कोटी खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार या तीन बंदरामंध्ये मुंबईतील ससून डॉक क्षेत्राप्रमाणे एक मरीन फूड पार्क, सी फूड रेस्टॉरंट आणि आर्ट गॅलरी उभारण्याचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

नीळक्रांती योजनेतील बोडणी बंदर

अलिबाग तालुक्यातील बोडणी नीलक्रांती योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेनुसार, 15 लाख मच्छिमार, मत्स्यपालन, मत्स्य कामगार, मासेमारी आणि संबंधित क्रियाकलापांमध्ये मासे विक्रेते आणि 45 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज भासत आहे. अपुऱ्या निधीमुळे या बंदराचे काम रखडले आहे.

नवीन कारंजा फिशिंग हार्बर

एकूण 153.96 कोटी रुपये अंदाजीत रक्कमेचा नविन करंजा फिशिंग हार्बर हा प्रकल्प पुर्णत्वाच्या टप्प्यात आहे. वाढत्या ग्लोबल वॉर्मींगमुळे या बंदराची उंची वाढविणे गरजेचे आहे, त्याचबरोबर कारंजा फिशिंग हार्बरकडे जाणारा चॅनल (जलवाहिनी) सध्या फक्त 50 मीटर रुंदीची आहे, यामुळे चॅनेलमध्ये मासेमारी बोटींची वाहतूक कोंडी होऊ शकते, यामुळे या जलवाहिनीचा आकार 20 मीटरने वाढवणे आवश्यक आहे, तर लांबी 70 मीटर असावी, ज्यामुळे मासेमारी नौकांना भरतीच्या वेळीही मासेमारी करणे सोपे जाईल.