केंद्राच्या बजेटमधे अनुसूचित जाती जमाती दुर्लक्षित

:मोठमोठ्या घोषणा असलेलं केंद्राचं बजेट आज संसदेमधे जाहीर करण्यात आलं असलं तरी अनुसुचित जाती आणि जमातींना अर्थंसंकल्पातून तोंडाला पानं पुसल्याचं भावना असल्याची टिका संविधान फौंडेशन कडून करण्यात आली आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी ई.झेड खोब्रागडे म्हणाले, वर्ष 2022-23 साठी खर्चाचे एकूण बजेट 39.45 लक्ष कोटी रुपयांचे आहे. अनुसूचित जाती व जमाती च्या लोकसंख्येनुसार प्रमाणात बजेट मध्ये तरतूद करायला पाहिजे. हे केंद्राचेच धोरण आहे. अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी/विकासासाठी 1,42,342 कोटी ( 3. 61%) तर जमाती साठी 89265 कोटी( 2.26%) ची तरतूद दिसते. वास्तविकता विकास योजनेअंतर्गत , development Plan मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी किमान 1,82,653 कोटी आणि जमाती साठी 94,285 कोटी ची तरतूद करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. बजेट ची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध झालेवर अधिक भाष्य करता येईल. प्रथमदर्शनी SCSP- अनुसूचित जाती उपयोजनेत 40311 कोटी नाकारले तर आदिवासी उपयोजनेत- TSP- 5020 कोटी नाकारलेत. ही अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये सुधारणा सुद्धा केली जाते. मागील 2021-22 च्याscsp बजेट सुद्धा 35014 कोटी नाकारले गेले होते.

या बजेट मध्ये , भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किमान 8 लक्ष करून ,मासिक निर्वाह भत्ता वाढवून देण्याची मागणी दुर्लक्षित राहिली. अनुसूचित जाती/जमाती उपयोजना परिणामकारक रित्या राबविण्यासाठी केंद्र स्तरावर कायदा करण्याची सुद्धा मागणी होती. बजेट भाषणात काहीच उल्लेख नाही. बजेट भाषणात अनुसूचित जाती, जमातीच्या शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक, भूमिहीनांना जमीन, घरकुल- आवास , रोजगार, उपजीविका, आरोग्य , निवासी स्कूल्स, हॉस्टेल्स, इत्यादी बाबत काहीच उल्लेख नाही. देशाच्या 25 % लोकसंख्येच्या विकासाबाबत बजेट सादर करताना उल्लेख नाही. यावरून, केंद्र सरकारची उदासीनता स्पष्ट होते.

महाराष्ट्र सरकार चे बजेट मार्च2022 मध्ये सादर होणार आहे. मान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, मुख्यसचिव यांचे कडे विषय/ मुद्धे ,आम्ही यापूर्वीच पाठविले आहेत. राज्य सरकार महाविकास आघाडीचे आहे, सामाजिक न्यायाचे आहे. या सरकारने मागील वर्षीच्या बजेट मध्ये काही केले नाही, यावर्षी तरी करतील अशी अपेक्षा करू या असे इ झेड खोब्रागडे यांनी शेवटी म्हटले आहे.