कृषी कायदे ; राज्याचे कायदे की केंद्राचे ? तिढा सुटणार कसा ?

कोरोनाच्या संकटात दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर गेल्या सात महिन्यापासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आजही सुरू आहे. कृषी सुधारणा विधेयकांवर न सत्ताधारी आणि विरोधकांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्राच्या कायद्यांना निष्प्रभ करणारे कायदे आणले गेले.नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाचा पावसाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे मांडले गेले? या कायद्यातून खरंच केंद्राच्या कायद्यांना विरोध होतोय का? शेतकऱ्यांचा फायदा आहे की तोटा? शेतकरी कायद्यांवरुन निर्माण झालेला तिढा कसा सुटणार?

शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत का? सगळ्या प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण मंथन. गेल्या सात महिन्यात शेतकरी संघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेल्या शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्याने उत्तर म्हणून विधिमंडळात केंद्रीय कायद्याला विरोध म्हणून कायदे प्रस्थापित केल्यानंतर त्यालाही शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे.

कृषी पत्रकार रमेश जाधव म्हणाले, कृषी कायद्यांना समजून घेण्यासाठी अकॅडमीक आणि राजकीय चर्चा होण्याची गरज आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्याला विरोध केला होता. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वतीने अप्रत्यक्ष समर्थन दिले होते. काँग्रेसचा या कायद्याला विरोध होता. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या कालखंडामध्ये मॉडेलच्या माध्यमातून कृषी सुधारणांना खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली होती.

केंद्र सरकारने संसदेत आणि संसदेबाहेर होत असलेल्या विरोधाला न जुमानता तीन कृषी विधेयके पुढे रेटली. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणणारे 'कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक', कंत्राटी शेतीशी संबंधित 'शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक' आणि 'अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक' यांचा त्यात समावेश आहे. यावरून सध्या राजकीय रणकंदन माजले आहे. या विधेयकांबद्दल दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. 'शेतकऱ्यांची पारतंत्र्यातून सुटका करणारे क्रांतिकारक पाऊल' अशी समर्थकांची भूमिका आहे, तर ही विधेयके शेतकऱ्यांचे न्याय्य संरक्षण हिरावून घेऊन त्यांच्या शोषणाचा मार्ग प्रशस्त करत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

राज्यातील कायद्यांचा मसुदा पाहता हे कायदे कुठेही विरोधाचे वाटत नाही प्रत्यक्षात कृषी सुधारणा पुढे घेऊन जाणा-या तरतुदी यामध्ये आहेत, असे रमेश जाधव यांनी स्पष्ट केले. अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले म्हणाले, केंद्राच्या कायद्या पाठोपाठ राज्याचे कायदे येणे म्हणजे एका षड्यंत्राचा भाग आहे. विवादित 3 केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर 500 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारने घाईघाईत जुजबी बदल करून आणलेले विधेयक एकंदरीतच कार्पोरेट धर्जिने आहेत. हे कायदे रद्द झाले पाहिजे ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. कार्पोरेट कंपन्यांना भारतीय अन्न महामंडळ हा एक मोठा अडथळा होता. त्यामुळेच शांता कुमार कमिटीच्या माध्यमातून एक पटकथा लिहिण्यात आली अन्नसुरक्षा आणि अन्न महामंडळ बदनाम करून ते महामंडळ रद्द करण्याची भूमिका या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून घेतली आहे.

कल्याणकारी शासन व्यवस्थेच्या माध्यमातून हमीभाव आणि अन्नसुरक्षेची हमी हवी. दिल्ली बरोबरच हे कायदे मुंबईतही नामंजूर केले पाहिजे हेच शेतकऱ्यांचे हित आहे असं डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केलं. राज्याच्या कायद्यात हमीभाव संदर्भात केलेलं भाष्य हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. निवडणुकीच्या माध्यमातून बाजार समितीमधील बंद हटवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पहिल्या दोन कायद्यामध्ये हमीभावाचा मुद्दा येतो. केंद्राच्या कायद्यात ते बंधन नाही. राज्याच्या कायद्यातही बाजार समितीच्या बाहेर हमीभावाचा संरक्षण ठेवण्याची तरतूद नाही.

शेतकरी आणि खासगी खरेदीदार यांच्यामध्ये दोन वर्षाचं कराराचा बंद ठेवला आहे ते अस्पष्ट आहे त्याचा फायदा कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्याला होईल असं वाटत नाही. कंत्राटी शेती पद्धतीमध्ये फळ आणि भाजीपाल्याचा व्यापार होणार असेल तर त्याला तसेही हमीभावाचा फायदा होणार नाही. हमीभाव हा आता राजकीय मुद्दा झाला असून महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून एक पर्सेप्शन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे रमेश जाधव म्हणाले.

सध्याचे ही बाजार समिती व्यवस्थेमध्ये हमी भावाने खरेदी केले नाही तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काय झाल्यापासून अशा किती शेतकऱ्यांना हमीभाव न दिल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर ते गुन्हे दाखल झाले किंवा त्यांचे परवाने रद्द झाले का? हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे.कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि लाभार्थी घटकांना सोईच्या पद्धतीने नियम वाकवले जातात, हेच राजकारण आहे.

याविषयी विधिमंडळात बोलताना कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटलं, "केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये कुठेही आधारभूत किंमतीचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत किंवा त्यापेक्षा जास्त एवढी किंमत शेतकऱ्याला प्रदान केल्याखेरीज कृषी करार वैध असणार नाही, अशी सुधारणा राज्य सरकार सुचवत आहे."

शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास पाच लाखाचा दंड आणि तीन वर्षाची शिक्षा ही कायद्यातील तरतूद आहे. शेतकऱ्यांची छळवणूक म्हणजे फक्त व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे देणे असाच अर्थ कायद्यामध्ये अंतर्भूत आहे. परंतु शेतकऱ्याला अनेक पद्धतीने छळवणूक केली जाते अशा अनेक गोष्टी कायद्यामध्ये नाहीत.

पैसे बुडवले हा जर छळ असेल तर खरेदी न करणं विनाकारण शेतकऱ्याला नाडवणे, माल न उचलणे अशा गोष्टींसाठी कारवाई करण्याची तरतूद ही राज्याच्या कायद्यामध्ये नाही, असे अजित नवले म्हणाले.

शेतकरी संघर्ष समितीने हमीभावासाठी व्यापाऱ्यांना नव्हे तर सरकारवर बंधन असावे अशी भूमिका घेतली आहे. कृषी कायद्याच्या निमित्ताने तिढा कसा सुटावा याबाबत राज्य सरकारने एक भूमिका घेतली आहे ती देखील अनाकलनीय आहे. केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करावे, अशी सोनिया गांधी यांची अपेक्षा होती. परंतु महा विकास आघाडी केंद्राला पूरक अशा पद्धतीचे कायदे तयार करून केंद्रधर्जिनी भूमिका घेतली आहे, हे स्पष्ट होतं.

देशातील प्रत्येक राज्यावर या केंद्रीय कायद्यांचा वेगळा परिणाम होणार आहे. पंजाब सारख्या अनेक राज्यांमध्ये हा कायदा जीवनमरणाचा प्रश्न झाला आहे. पीक बदलासाठी एक व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे.

ज्या राज्यांमध्ये सरकार अन्नधान्य शेतमाल खरेदी करत नाही त्या ठिकाणी म्हणावे तसे व्यापक परिणाम झालेले नाहीत आणि विरोधही दिसत नाही. युपीएच्या काळात मॉडेल अँक्टची संकल्पना पुढे आणली होती ही एक प्रकारे शेती सुधारणांची सुरुवात होती. एकंदरीतच कडधान्यांच्या बाबतीत स्टॉक लिमिट आणि आयात-निर्यात संबंधाची निर्णय हे शेतकरी विरोधी आहेत. कृषी कायद्यातून कृषी सुधारणा आणि अलीकडच्या काळात घेतलेले निर्णय हे कुठेही सुसंगत नाहीत.

त्यामुळे कायदा आणण्याचा हेतू हा संशयास्पद आहे. कृषी सुधारणा आणि कृषी कायदे यांना होणारा विरोध पाहता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांनी देखील भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे रमेश जाधव म्हणाले.

तिढा सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटने बरोबरच केंद्र सरकारची मोठी जबाबदारी आहे. सरकारचा हेतूबद्दल आम्हाला शंका आहेत हे स्पष्ट आहे कायद्याची पटकथा शेतकरी विरोधी आहे.शेतकर्‍यांना हे अमान्य आहे. त्यामुळेच शेतकरी कायदा रद्द झाले पाहिजे. येत्या नऊ ऑगस्ट पासून आम्ही पुन्हा आंदोलन करणार आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर देशभर या प्रस्तावित शेतकरी कायद्याविरोधात एल्गार पुकारण्यात येईल, आम्ही जीवाचे रान करू असे अजित नवले म्हणाले