भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींविरोधातील पुरावे बनावट? अमेरिकेतील डिजिटल फर्मच्या दाव्याने खळबळ
भीमा कोरेगाव प्रकरणी मोदी सरकारचे दावे खोटे ठरवणारा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अटकेमागे मोठा कट असल्याचा दावा करणारा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
X
भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपींविरोधात खोटे पुरावे तयार गेल्याचा दावा अमेरिकेतील एका डिजिटल फर्मने केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. देशातील मोदी सरकार उलथून टाकण्याचा कट रचल्याच्या आरोप प्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांना सरकारने तुरुंगात डांबून ठेवले आहे. यासाठीचा पुरावा म्हणून पोलिसांनी एका आरोपीचा लॅपटॉप ताब्यात घेतला आहे. पण आता या आरोपींविरोधातला पुरावा या लॅपटॉपचे हॅकिंग करुन त्यामध्ये टाकण्यात आला असा दावा आर्सेनल कन्सल्टिंग या डिजिटल फॉरेन्सिक फर्मने केलेला आहे. हा लॅपटॉप सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन यांचा असून त्यांच्या अटकेआधी त्याचे हॅकिंग करण्यात आले आणि त्यामध्ये १० आक्षेपार्ह पत्र टाकण्यात आली, अशी माहिती या फर्मचे मालक मार्क स्पेन्सर यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये दिली आहे.
A brief statement from Arsenal President Mark Spencer regarding Report I in the Bhima Koregaon case. #DFIR pic.twitter.com/UHiSK2YYXm
— Arsenal Consulting (@ArsenalArmed) February 10, 2021
द वायरने दिलेल्या वृत्तानुसार, एल्गार परिषद प्रकरणी रोना विल्सन यांना पुणे पोलिसांनी दिल्लीमधून अटक केली होती. तसेच याप्रकरणी १५ सामाजिक कार्यकर्त्यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. मार्क स्पेन्सर या ट्विटमध्ये सांगितले आहे की, भीमा कोरेगाव प्रकरणात आम्हाला जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा मोठ्या प्रमाणात देण्यात आला होता, त्यावर आपल्या टीमने खूप मेहनत घेतली. पण यामुळे भविष्यात डिजिटल फॉरेन्सिकमध्ये खूप मोठा फायदा होणार आहे. एवढेच नाहीतर ज्या हॅकरने रोना विल्सन यांचा लॅपटॉप हॅक केला होता, त्यानेच विल्सन यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर सायबर हल्ला केला होता, असाही दावा यामध्ये करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी असा दावा केला आहे की, विल्सन यांनी या प्रकरणातील दुसरे आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांना १३ पत्रे लिहिली होती. ही सर्व पत्र त्यांच्या कॉम्प्युटरवर सापडली होती. यामध्ये सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, कवी वरवरा राव आणि इतरांची नावे होती. आर्सेनलच्या दाव्यानुसार, विल्सन यांच्या घरी पोलिसांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी छापा पडण्यापूर्वी काही तास आधी त्यांच्या कॉप्युटरचे हॅकिंग करण्यात आले. या रिपोर्टनुसार त्यांच्या कॉप्म्युटरमध्ये १६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजून ५० मिनिटांनी शेवटचे बदल करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ६ वाजता तपास अधिकारी शिवाजी पवार यांच्यासह पुणे पोलिसांच्या पथकाने विल्सन यांच्या नवी दिल्लीतील मुनीरका इथल्या घरावर छापा टाकला.
या फर्मच्या दाव्यानुसार विल्सन यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये वरवरा राव यांच्या ईमेलचा वापर करुन घुसखोरी करण्यात आली. १३ जून २०१६ रोजी ही हॅकिंग झाली होती. वरवरा राव यांचा ई मेल आयडी वापरुन काही संशयास्पद मेल पाठवण्यात आले होते. वरवराव रावदेखील या प्रकरणातले एक आरोपी आहेत.
हाच मेल या प्रकरणातील आरोपींचे वकील निहालसिंग राठोड यांनाही पाठवण्यात आला होता. राठोड यांच्यावर आणखी दोन सायबर हल्ले करण्यात आले होते. राठोड यांच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप कॉलच्या माध्यमातून हॅकिंग करण्याचा प्रयत्न झाला होता, असेही वायरच्या वृत्तात म्हटले आहे.
एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव इथे दंगल झाली होती. या दंगलीला एल्गार परिषद कारणीभूत ठरल्याचा आरोप करत तत्कालीन फडणवीस सरकारने याप्रकरणी कारवाई केली. पण त्यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी- शिवसेना एकत्रितपणे सत्तेवर आले. त्यानंतर याप्रकरणाच्या फेरतपासणीची मागणी शरद पवार यांनी करताच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास तातडीने NIAकडे सोपवला होता.