बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात धाव...!

बीड जिल्ह्यात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली, आणि याच अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं त्याचबरोबर विशेषतः गेवराई तालुक्यातील 7 पाझर तलाव फुटून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं... याच नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने 37 हजार 500 रुपये मदत जाहीर केली, मात्र ती मदत आजपर्यंत ही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही... शेतकऱ्यांचे तब्बल 28 कोटी शासनाकडे अडकले आहेत ,त्यामुळे ही आम्हाला मदत कधी मिळणार अशी याचना शेतकरी करत आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने जे अनुदान जाहीर केले आहे ते फक्त नावा पुरते केले आहे. आम्ही शेतकरी असून सर्व जगाच्या सह तुमच्या पोटाची ही काळजी घेतो.आमच्याही पोटाची काळजी सरकारने घ्यावी का नुसतं अनुदान जाहीर करून काय फायदा आम्हाला हे सरकार काय उपयोगाचं... आहे तर कधी पाऊस नाही अशी परिस्थिती आहे ते अगदी घरामध्ये बसून खातात... खाण्याचं अन्न सुद्धा आम्हाला खाऊ वाटत नाकारणं, एवढे हाल आमचे होऊ लागले आहेत, जो पैसा खर्च केला आहे तो तरी त्यातून आम्हाला मिळावा... आमच्या लेकरा बाळापुरतं आम्हाला आमच्या मुलांची शिक्षणं आहेत, तुमच्या मूलभूत गरजा आहेत आमचे दवाखाने आहेत, आशा याच्यामध्ये सोयाबीन काढून आम्हाला अक्षरशा: दवाखान्यात जावं लागतंय... एक एक माणूस पाच पाच दिवस ऍडमिट करावा लागतो, त्यावेळेस पैसा कुठून आणायचा आम्ही सावकाराचं कर्ज काढावे लागतयं आम्हाला... हवालदिल व्हावं लागतं सरकारने याची दखल घ्यावी... शेतकरी असाल तर तुम्ही टिकताल... आम्ही पिकवलं तर तुम्ही खाताल... हा विचार करा आणि तुम्ही सगळ्या जणांनी मिळून द्या... सरकारचं स्थिर नाही दोन अडीच वर्षाला सरकार बदलतंय... आम्ही कोणत्या सरकारला न्याय मागायचा? मतदानाची वेळ आली की घरोघरी येऊन पाया पडतात... आता काय आमच्या पायाचे हाल आहेत... तुमच्या पायात धसकट घुसत आहेत की रक्त निघत आहे हे कोणी बघायला येते का...? तुम्ही आमची दखल घ्या आम्ही शेतकरी आहोत... आम्ही तुमच्या पोटाचे पोशिंदे आहोत हे लक्षात ठेवा... जर आम्हाला न्यायालयात जायची वेळ येत असेल तर अशा पोशिंद्याची अशी न्याय व्यवस्था चालवणाऱ्याचा आम्हाला काय फायदा? आम्ही अनवाणी आदिवासी लोकांसारखा आहोत... आमची मागणी आहे की आमची नुकसान भरपाईची मदत आम्हाला मिळावी. नुसती दिली म्हणून ती जाहीर करू नये तर ती आमच्या पदरात पडावी. यासाठी आम्हाला न्यायालयात जायची वेळ येऊ नये, असे महिला शेतकरी सोनाली रामचंद्र गायकवाड यांनी सांगितले.

अस्मानी संकटाने बेजार झालेल्या शेतकऱ्याला कोणीच वाली नाही अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. आत्ता सध्या पाऊस चालू आहे गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती होती. आमचे सोयाबीन असे पाण्यामध्ये पोहत होते. गेल्यावर्षी महाविकास आघाडी सरकारने 37 हजार पाचशे रुपये मदत जाहीर केली. पण ती अजून आम्हा शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, आम्ही कोर्टातही गेलो आहोत. आम्हाला कोर्टात जाण्याची वेळ आली, याच्यासारखं आमचं दुर्भाग्य काहीच नाही, पोशिंदाला जर कोर्टात जायची वेळ आली तर असल्या सरकारचा करायचं काय...? शिंदे सरकारला विनंती आहे की ही मदत आमची जाहीर करून आमच्या तात्काळ खात्यावर टाकावी. अडीच वर्षाला जर सरकार बदलत असेल तर, आम्ही सामान्य शेतकऱ्यांनी बघायचं कुणाकडे, अडीच वर्षात सरकार बदलून जर आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर, आम्ही शेती कराव की नाही हे पण सरकारने आम्हाला सांगावं... शेतकरी जगला तर देश जगल... आम्ही असेही कोर्टामध्ये गेलेलो आहोत जर आम्हाला मदत मिळत नसेल, आम्ही सर्व शेतकरी एका ताकतीने लढून आमची मदत मिळवून घेऊ, असे शेतकरी अशोक ढोले यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं होतं, 37 हजार पाचशे रुपये हेक्टरी प्रमाणे मदत जाहीर केली होती, पडझड झाली आहे. जनावरांची हानी झाली आहे, त्याच्यासाठी मदत जाहीर केली होती. स्थानिक स्तरावर पंचनामे करून संबंधित तहसीलदार ते पंचनामे दाखल केले होते.तहसील ने कलेक्टर ऑफिस मार्फत विभागीय आयुक्त यांना संबंधित नुकसानीचे, बिल सादर केलेले होते, त्यानुसार बीड जिल्ह्याला 28 कोटी 25 लाख रुपये येणे अपेक्षित होतं. अद्याप पर्यंत शेतकऱ्यांना ही मदत मिळालेली नाही, आम्ही याच्यासाठी आयुक्तांना भेटलो त्याच्यानंतर प्रधान सचिव यांनाही भेटलो, पण हे सरकार आहे ते शेतकऱ्यांची भरपाई देण्यास खूपच कुचराई करत आहे. याच्यासाठी आम्ही अमरसिंह पंडित ,संदीप क्षीरसागर, माझ्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे, कोर्टाने तरी सरकारला कट करायला पाहिजे. संबंधित शेतकऱ्यांची दिवाळी तरी गोड करा. नुसते आश्वासन देऊ नका, सगळ्यात जास्त आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झालेले आहेत. त्याचं कारण असं आहे की सरकार फक्त आश्वासन देऊन तोंडाला पानं पुसायचं काम करत आहे.

गेल्या वर्षीचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत यावर्षीही अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे, आजच्या घडीलाही काही महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे, मदत जाहीर होऊनही भेटलेली नाही.सगळ्यांना फक्त मजा पुरतं राजकारण करायचे आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी धडकून लावण्याचे काम हे सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून घेणाऱ्या सरकारला मी विनंती करतो की आमची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर द्यावी, असे याचिकाकर्ते शेतकरी शाहेद पटेल यांनी सांगितले