Special Report : 'बार्टी'ची स्थिती कधी सुधारणार?बजेटमध्ये 300 कोटी प्रत्यक्षात मिळाले 91.50 कोटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या संस्थेचे अनुदान गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेले असल्याच्या प्रश्नावर मॅक्स महाराष्ट्रने सातत्याने आवाज उठवला होता. यानंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विविध माध्यमातून या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. यानंतर जनतेमध्ये सरकार विरोधात असंतोष निर्माण होत होता. माध्यमांचा आणि सामाजिक संघटनांचा दबाव वाढताच सरकारने बार्टीला तात्काळ ९० कोटी रुपयांचा निधी बार्टीच्या कामकाजाकरीता तसेच दीड कोटी रुपये महाड येथील स्मारकाला देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार निर्णय झालासुद्धा, परंतु मिळालेली निधीची तरतूद ही अल्पच आहे.
बार्टी काय आहे?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत नमूद केलेली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या उद्देशाने झाली. या संस्थे अंतर्गत 59 विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. परदेशी शिक्षण,संशोधन, अत्याचार संदर्भात माहिती संकलन,स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कौशल्य विकास योजना यांसारख्या योजना बार्टीकडून राबविण्यात येतात. गेली दोन वर्षे बार्टीचे अनुदान थकलेले असल्याने या विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांना ब्रेक लागलेला होता. या अगोदरच उच्च शिक्षणातील फ्रिशिप सवलती बंद आहेत, स्वाधार, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्कॉलरशिप मिळत नसल्याच्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या केवळ घोषणाच
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बार्टीला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी घोषणा माध्यमांमध्ये केली. परंतु सरकारने मंजूर केलेला हा निधी अर्थसंकल्पातील निधीपेक्षा अतिशय तुटपुंजा असून सरकारने मागासवर्गीय समाजाच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली असल्याचा आरोप रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला आहे.
मॅक्स महाराष्ट्र सोबत बोलताना त्यांनी सांगितले की "राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपासून अनुदान बंद केले होते. या दोन वर्षाचा मोठा अनुशेष बाकी आहे. बार्टीला ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. अशा स्थितीत सरकारने केवळ 90 कोटी रुपयांचा अल्प निधी देत हे सरकार बार्टीला निधी कमी पडू देणार नाही, असे सांगत आहे. वास्तविक दोन वर्षांचा असलेला अनुशेष पाहता हा निधी बार्टी कर्मचारी अधिकारी यांचे पगार, जाहिरात, आणि इतर खर्च यातच हे पैसे वापरले जातील. यानिमित्ताने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मागासवर्गीयांना केवळ गाजर दाखवले आहे. महाजोतीसाठी 163 कोटी, सारथीसाठी 141 कोटींची तरतूद असताना केवळ बार्टीला केवळ 90 कोटी का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या उपलब्ध केलेल्या निधीमध्ये सध्या अस्तित्वातील योजनांना देखील हा निधी पुरणारा नाही.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर या अगोदरही १०५ कोटींचा निधी परत घालवल्याची टीका अमोल वेटम यांनी केली होती. गेल्या पाच वर्षात सामाजिक न्याय विभागाचे 14 हजार 198 कोटी निधी अखर्चित राहिलेला आहे. कोरीनाच्या पार्श्वभूमीवर 67 टक्के निधीची कपात करण्यात आली आहे. या स्थितीत इतक्या तुटपुंज्या अनुदानात बार्टीला निधी कमी पडू न देण्याची सामाजिक न्याय मंत्र्यांची घोषणा केवळ राजकीय आश्वासन आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
याबाबत सामाजिक न्याय मंत्र्याची भूमिका अनुसूचित जाती विरोधात असल्याची खरमरीत टीका वंचित बहुजन आघाडीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की "सहा महिने उशीर करून देखील अल्प निधी मंजूर केला गेला आहे. हे आघाडी सरकारची अनास्था स्पष्ट करीत असून वंचित बहुजन आघाडीने याचा निषेध करत आहे." एवढेच नाही तर याविरोधात वंचित आघाडीने जवाब दो आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
बार्टीच्या संचालकांचे म्हणणे काय?
याबाबत बार्टीचे संचालक धम्मजोती गजभिये यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली असता, ते म्हणाले, "उपलब्ध निधी व्यतिरिक्त आम्हाला आणखी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी बजेट काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर एक आकडा लक्षात येईल. सध्या आलेला निधी खर्च झाल्यानंतर नव्या निधीची मागणी आम्ही करणार आहोत. सध्याचा निधी जमा झाला असून कामे सुरू झालेली आहेत. बार्टीमध्ये कार्यान्वित असलेली पुस्तक प्रकाशन योजना ही बंद पडलेली नाही. अथवा ती भविष्यात देखील बंद होणार नाही. शासनाकडून सर्वच छापाईवर बंदी असल्याने नवीन प्रकाशने झाली नाहीत. कोणाचे हितसंबंध दुखावल्यामुळे बार्टीबाबत गैरसमज पसरवण्यात येत असतात. बार्टीचे काम आणखी नव्या जोमात सुरू राहणार असून upsc मध्ये तब्बल नऊ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केलेले आहे. यापुढेही ७० विद्यार्थ्यांचे upsc परीक्षेच्या तयारीसाठी निवासी प्रशिक्षण, दहावी स्कॉलरशिप, पोलीस भरती, IBPS परीक्षांची तयारी प्रशिक्षण चालू राहणार आहेत. याचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा"
बार्टीच्या संचालकांनी भविष्यात निधीची कमतरता येणार असल्याचे अप्रत्यक्षपणे कबुलीच दिलेली आहे. सद्य स्थितीत या योजना कार्यान्वित झाल्या असल्या तरीही बार्टीला नियमितपणे निधी देण्याची आवश्यकता आहे.
बार्टी या संस्थेची स्थापना २२ डिसेंबर १९७८ रोजी झाली आहे. संस्थेची स्थापना मुख्यतः डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक न्यायाचे समतेचे विचार सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी झाली होती.
बार्टी संस्थेची उद्दिष्टे
सामाजिक न्यायाविषयी गुणात्मक संशोधन करणे
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचे फलित तसेच मूल्यमापन करणे
शैक्षणिक उपक्रमांसाठी संमेलने परिसंवाद, विशेष चर्चासत्रे संशोधन अहवाल, वाचन साहित्य, नियतकालिके व पुस्तके प्रकाशित करणे.
सामाजिक न्याय विभागातील विविध संवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबविणे
व्यावसायिक ज्ञान व सामाजिक समता दृढ करण्यासाठी आवश्यक विचारांची देवाण घेवाण व्हावी यासाठी तरुणांना सुविधा देणे
महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक समता तत्व प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी शाखांची स्थापना करणे. त्या ठिकाणी संशोधनास वाव देणे
संस्थेच्या उद्दिष्टांनुसार प्रस्तावित झालेल्या मान्यताप्राप्त संस्था आणि संघटना यांच्याशी सहकार्य करून त्यांच्याशी समन्वय साधणे आणि त्यांना त्यांच्या कार्यामध्ये प्रोत्साहन देणे.
संस्थेच्या उद्दिष्टानुसार पारितोषिके, पुरस्कार, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन यांना मान्यता देणे आणि त्या प्रदान करणे
यासह विविध महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट्ये या संस्थेची आहेत.
याचबरोबर महाड जिल्हा रायगड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचा विकास व देखभाल देखील ही संस्था करते.
विविधांगी कार्य असल्याने ही संस्था अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची संस्था आहे. अनुसूचित जातीतून निवडून गेलेल्या पंचायतराज मधील सदस्यांचे प्रशिक्षण ही संस्था घेत असते. त्यामुळे राजकीय सजगता, कुशल राजकीय प्रतिनिधित्व निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे.
या विविध उद्दिष्टांनी विविधांगी काम करणाऱ्या संस्थेचे अनेक प्रकल्प निधी अभावी गेल्या काही दिवसापासून ठप्प होते. सध्या मिळालेला निधी देखील हे प्रकल्प नियमित चालतील इतका नाही. सरकारने केवळ अल्प निधी देऊन बोळवण केल्याची टीका विविध संघटनांनी केली आहे. निधीची कमतरता असेल तर संस्थेचे काम प्रभावीपणे होऊ शकणार नाही. यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या निधीवर संस्थेद्वारे सध्या नियोजित प्रकल्प चालू ठेवणे देखील कठीण होणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर निधी देण्यासाठी भविष्यात सरकार सोबत सामाजिक संघटनांचा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
