सरोगसी विधेयकाला मंजूरी

सरोगसीच्या विधेयकाला मंजूरी देत लोकसभेत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे सरोगसी नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. बुधवारी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली आणि अखेर त्याला मंजुरी देण्यात आलीये. यासंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी नड्डा म्हणाले की, “हे विधेयक आणण्यामागचं उद्दीष्ट म्हणजे देशात सरोगसीचं बाजारीकरण थांबावं. शिवाय ज्या जोडप्याला मूल होत नाही अशा जोडप्यांसाठी हा कायदा तयार करण्यात आलाय. केवळ लग्न झालेल्या जोडप्यांसाठी हा कायदा असणार आहे.”

या विधेयकातील कलमं-

इन्फर्टीलिटीचं सर्टीफिकेट 90 दिवसांच्या आत देणं बंधनकारक

30 दिवसांत ऑर्डरच्या विरोधात अपील करावं लागेल आणि याबाबतची सुनावणी कुटुंबाला दिली जाईल.