Investigation : महामार्गाच्या कामात 'मुरुम' कुठे मुरला?

सरकार विधायक दृष्टिकोन समोर ठेवून एखादा शासन निर्णय घेत असते. पण या शासन निर्णयातील तरतुदींचा गैरवापर करून कशाप्रकारे उघड उघडपणे भ्रष्टाचार केला जातो, याचे उदाहरण सांगली जिल्ह्यातून जाणाऱ्या विजापूर - गुहागर महामार्ग 66(ई)च्या कामादरम्यान समोर आले आहे. या महामार्गाचे काम करत असताना ठेकेदाराने लाखो रुपयांचा महसूल राजरोसपणे बुडविल्याचे मॅक्स महाराष्ट्रच्या इनव्हेस्टिगेशनमधून समोर आले आहे.

मृदा व जलसंधारण विभाग आणि महामार्ग विकास विभागातील समन्वयाच्या आधारे तलावातील गाळ, मुरूम तसेच दगड काढून त्याचा उपयोग रस्त्यांच्या कामासाठी करण्याचा मार्ग सरकारने काढला आहे. यातून तलावाची खोली वाढून पाण्याची साठवणूक होण्यास मदत होते. तसेच मुरूम दगड आणि गाळाचा उपयोग रस्त्यांच्या बांधकामांसाठी होईल या दृष्टिकोनातून काही अटी आणि शर्ती ठेवून पाझर तलावातील गाळ, मुरूम तसेच दगड यांच्या उत्खननासाठी सशर्त परवानगी सरकारतर्फे दिली जात असते. यामध्ये देण्यात आलेल्या मुरूम, गाळ आणि दगडाला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत नाही. मात्र विभागाने नेमून दिलेल्या सर्व प्रक्रिया संबंधितांना पूर्ण कराव्या लागतात. यामध्ये सदर ठिकाणाहून वाहतूक ही संबंधित यंत्रणेनेच स्वतः करावी लागते. याचबरोबर अशा ठिकाणापासून बांधकामाच्या ठिकाणी रस्ता उपलब्ध नसेल तर तो करण्याची जबाबदारी देखील स्वतः बांधकाम कंपनीची असते. महसूल विभागाने दिलेल्या परवानगी इतकेच गौण खनिजाचे उत्खनन करावयाचे असते. यामध्ये वाळूचे उत्खनन करता येत नाही. या कामातून जल संधारणाची कामे करणे, तलावातील पाण्याचा साठा वाढून याचा जास्तीत जास्त फायदा परिसरातील शेतकऱ्यांना व्हावा हा सरकारचा यामागे मुख्य उद्देश आहे.

प्रकरण नेमके काय?

मृदा व जलसंधारण विभागाने यासंदर्भात २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २०१६/प्र. क्र/२२७/जल-१ या क्रमांकाचा शासन निर्णय काढला होता. या शासन निर्णयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित काही तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण (NHAI)/ राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा व विकास महामंडळ (NHIDCL)/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर व जिल्हाधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे निवड केलेल्या जलसंधारण कामाच्या स्थळांमधून निश्चित केलेल्या खोलीपर्यंत उत्खनन करण्याची व निश्चित केलेल्या प्रमाणा एवढीच माती / गाळ / मुरुम / दगड काढण्याची परवानगी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाला द्यावी. सदर प्रक्रीयेमध्ये उत्खनन करताना वाळू उपलब्ध झाल्यास वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात यावे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या परवानगी आदेशानुसार जलसंधारणाच्या कामाशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने संबंधित शेतकरी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण (NHAI)/ राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (NHIDCL)/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासोबत सामंजस्य करार करावा व सर्व संबंधितांचा योग्य प्रकारे समन्वय साधण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.

वरील तरतुदी तसेच अटी शर्ती पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदाराला महामार्गाच्या कामासाठी विनामूल्य मुरूम, गाळ, दगड नेता येईल. यासाठी केलेल्या उत्खननाचा सखोल पंचनामा करून त्याचे मोजमाप करून संबंधित विभागांनी त्याचे अहवाल देणे बंधनकारक आहे. जास्तीचे उत्खनन झाले असल्यास त्याच्या भरपाई आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जलसंधारणाच्या कामास मदत व्हावी आणि पाणी साठवण क्षमता वाढावी या उद्देशाने पाझर तलाव आणि तळे अशा ठिकाणाचा मुरूम गाळ तसेच दगड महामार्ग कामासाठी वापरत येण्याविषयी ही तरतूद आहे.

उत्खननाची परवानगी, पण तलावाचे खोलीकरण झालेच नाही

याच तरतुदीच्या आधारावर कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग कोल्हापूर यांनी पत्राद्वारे विजापूर गुहागर महामार्ग क्र ६६ ई च्या बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे मुरूम उत्खननाची परवानगी मागितली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या अध्यादेशातील तरतुदीप्रमाणे अटी आणि शर्ती ठेवत करंजे तलावातील १३ हजार ५०० ब्रास तसेच ढवळेश्वर तलावातील १० हजार ६०० ब्रास इतक्या उत्खननात परवानगी दिली होती.

महामार्गाचे या परिसरातील काम आता पूर्णत्वाकडे आलेले आहे. मात्र करंजे तलावातील एक ब्रास देखील मुरमाचे उत्खनन करण्यात आले नसल्याची बाब येथील सरकारी कागदपत्रांतूनच समोर आलेली आहे. या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्रने प्रत्यक्ष करंजे तलावास भेट दिली. प्रथमदर्शनी या तलावामध्ये उत्खननाचे खड्डे आढळले याबाबत येथील लगतचे शेतकरी संतोष भगवान यादव यांना आम्ही भेटलो ते सांगतात " या तलावातून महामार्गाच्या कामासाठी एक ब्रास देखील मुरमाचे उत्खनन केलेले नाही. सध्या जे खड्डे दिसत आहेत ते उत्खनन पाणी फाउंडेशनने त्यावेळी केलेले आहे. या कामासाठी येथून मुरूम उचलला असता तर इथले उंचवटे कमी होऊन खोली वाढली असती. यामुळे येथे पाण्याची साठवण क्षमता वाढून लगतच्या शेतकऱ्यांना याचा चांगला फायदा झाला असता. परंतु परवानगी इथली घेतली आणि मुरूम दुसरा वापरला ही सरकारची आणि येथील शेतकऱ्यांची देखील फसवणूक आहे."

यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते गोपीनाथ सूर्यवंशी यांनी माहिती मागवली असता करंजे येथील तलावातील एक ब्रास देखील उत्खनन झाले नसल्याचा महसूल विभाग तसेच लघु पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

लघु पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे काय?

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद उपविभाग (ल.पा.) विटा, हे खानापूरच्या तहसीलदारांना पाठवलेल्या पत्रात माहिती देतात की, "आज दि १७/०६/२०२० रोजी करंजे पाझर तलाव क्रमांक ३ येथे समक्ष भेट दिली असता सदर तलावातून मुरूम, गौण खनिज उत्खनन करणेत आले नसलेचे निदर्शनास आले."

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी त्यांच्या पत्रात स्पष्टपणे सांगत आहेत की या ठिकाणाहून मुरूम गौण खनिज उत्खनन करण्यात आलेले नाही.

करंजे येथील मंडळ अधिकारी यांनी देखील या महामार्गाच्या कामासाठी सदर ठिकाणाहून मुरूम उत्खनन केला नसल्याची माहिती पंचनामा करून दिली आहे. त्यांनी तहसील कार्यालयाला दिलेल्या अहवालात ते म्हणतात "राष्ट्रीय महामार्ग कामासाठी मौजे करंजे येथील पाझर तलाव नंबर ३ मधून मुरूम उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. सदरची परवानगी मा.जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडून देणेत आली होती. परंतु सदरच्या पाझर तलावातून मुरूम उत्खनन झालेले नाही.

मुरुम कुठून काढला गेला?

महसूल विभाग, जलसंधारण विभाग सांगतो की या ठिकाणाहून मुरूम उत्खनन केलेले नाही. या महामार्गाचे काम तर पूर्णत्वास आलेले आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते गोपीनाथ सूर्यवंशी यामध्ये संशय व्यक्त करतात. ते सांगतात "विजापूर-गुहागर महामार्गाच्या कामासाठी १३०० ब्रास मुरूम उत्खननास परवानगी दिली होती. परंतु एक ब्रास देखील उत्खनन केले गेले नाही. या महामार्गाचे या ठिकाणचे काम तर पूर्णत्वास आलेले आहे. यावरून प्रश्न उपस्थित होतो की या कामासाठी कोणत्या ठिकाणाहून मुरूम उत्खनन केले गेले? त्याची रीतसर परवानगी घेतली का ? त्याचा महसूल सरकारला मिळाला का ? की या कामात मुरुमच कमी वापरण्यात आला ? करंजे तलावातून मुरुमाचे उत्खनन केले असते तर या ठिकाणाचा पाणी साठा वाढला असता. शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला असता. या प्रकाराची चौकशी होऊन महसूल बुडवला असेल तर तो वसूल करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी" अशी मागणी ते करतात

या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील का?

या महामार्गाच्या कामासाठी मुरमाचा आवश्यक तो वापर केला गेला का ?

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विनामूल्य दिलेल्या मुरुमाचे उत्खनन न करता नक्की या कामासाठी कुठला मुरूम वापरण्यात आला ?

वापरण्यात आलेल्या मुरुमाची रॉयल्टी भरण्यात आली का?

उत्खनन केलेच नाही मग या कामात मुरुमाचा वापरच केला गेला नाही का?

मुरूम वापरला नसल्यास रस्त्याचा दर्जा खालावला आहे का ?

करंजे पाझर तलावातील उत्खनन करण्यास ज्या उद्देशाने परवानगी दिलेली होती ते न केल्याने पाणी साठा न होण्यास जबाबदार कोण?

कंपनीने इतर कोणकोणत्या ठिकाणी अवैध उत्खनन केलेले आहे ?

सदर प्रकार केवळ करंजे येथील तलावाबाबत घडलेला नसून ढवळेश्र्वर येथील पाझर तलावाबाबत देखील घडलेला आहे. या तलावातून १० हजार ६०० ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी मिळूनही केवळ ३२५ ब्रास मुरमाचे उत्खनन करण्यात आले असल्याचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी तहसील कार्यालयास पाठवलेल्या पत्रात सांगतात.

यासंदर्भात आम्ही कंपनीचे जनरल मॅनेजर पिसाळ यांच्याशी फोनवरून संपर्क केला असता त्यांनी ढवलेश्वर 10650 brass मुरुम काढला असल्याचे सांगितले. करंजे तलावाबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी देसाई नामक नंबर दिला व त्यांच्याकडून माहिती घेण्यास सांगितले. त्यांना संपर्क केला असता त्यांनी माहिती दिली नाही.

या महामार्गाच्या कामामध्ये वापरण्यात आलेला मुरूम नक्की कुठून काढून वापरला गेला आणि त्याचा लाखो रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. या महामार्गाच्या कामासाठी परवानगी घेतलेल्या करंजे येथील तलावमधील एक ब्रास देखील मुरमाचे उत्खनन करण्यात आले नसल्याची बाब मॅक्स महाराष्ट्रने घेतलेल्या शोधामध्ये सिद्ध झाली आहे.

सदर प्रकार केवळ करंजे येथील तलावाबाबत घडलेला नसून ढवळेश्र्वर येथील पाझर तलावाबाबत देखील घडलेला आहे. या तलावातून १०६०० ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी मिळूनही केवळ ३२५ ब्रास मुरमाचे उत्खनन करण्यात आले असल्याचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी तहसील कार्यालयास पाठवलेल्या पत्रात सांगतात. या महामार्गाच्या कामामध्ये वापरण्यात आलेला मुरूम नक्की कुठून आणून वापरला गेला आणि त्यातील लाखो रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

एकीकडे सरकारी अधिकारी पाहणीनंतर मुरुम काढला गेला नसल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे कंपनी मुरूम काढल्याचे सांगत आहे. त्यात मॅक्स महाराष्ट्रने प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन चौकशी केली तर गावकऱ्यांनी अजिबातच उत्खनन न झाल्याच्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामासाठी नक्की कुठल्या मुरमाचा वापर करण्यात आला, याची चौकशी करून यामध्ये सरकारचा महसूल बुडाला असेल तर संबंधितांकडून ही रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होते आहे. तसेच हा प्रकार इतर कुठल्या ठिकाणी घडला आहे का याची देखील स्वतंत्रपणे चौकशी करायला हवी, अशीही मागणी होते आहे.