महाराष्ट्रात शेती कर्ज मिळण्यामधील अडचणी कोणत्या?

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असले तरी आज अजूनही शेती आणि पूरक उद्योग जवळजवळ पन्नास टक्के लोकांना रोजगार देतो. हे लक्षात घेता राज्याच्या सर्वांगीण विकासात शेतीचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा एकूण भूभाग आहे 370.58 लाख हेक्टर त्यातील शेतजमीन आहे. 232.12 लाख हेक्टर ज्यातील 168.15 लाख हेक्टर जमिनीवर पीक घेतले जाते. 2015-16 च्या आकडेवारी नुसार यातील 79.53% शेतकरी छोटे आणि सीमांत आहेत म्हणजे दरडोई दोन एकरपेक्षा कमी जमीन धारण केलेले आहेत तर 15.22% शेतकरी अर्ध-मध्यम म्हणजे दोन ते चार एकर जमीन धारण करतात तर मध्यम आणि मोठे शेतकरी आहेत. 5.25% याचाच अर्थ बहुसंख्य शेतकरी छोटे आणि सीमांत श्रेणीत मोडतात जे मान्सूनच्या पावसावर आधारित शेती करतात. प्रामुख्याने खरीप पीक तूर सोयाबीन कापूस घेतात. यांच्याकडे सिंचन व्यवस्था मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्रातील बॅंका...

महाराष्ट्र राज्यात बँकांच्या एकूण शाखा आहेत 16,684. यातील 13,028 शाखा (78.08%) व्यापारी बँकांच्या आहेत. तर 3,656 शाखा (21.92%) सहकारी बँकांच्या आहेत.

या एकूण शाखातील ग्रामीण भागात 5,907 (35.40%), निमशहरी भागात 3,520 (21.91%), शहरी भागात 2,207 (13.22%) तर महानगरी भागात 5,050 (30. 26%) इतक्या शाखा आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात या बँकांच्या ठेवी आहेत 28,15,157 कोटी रुपये. ज्यातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी आहेत 27,21,136 कोटी रुपये (96 .66%) तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या ठेवी आहेत 94,021 कोटी रुपये. तर कर्ज एकूण 23, 37,726 कोटी रुपये ज्यातील व्यापारी बँकांची कर्ज आहेत. 22,75,640 कोटी रुपये (97.34%) तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची कर्ज आहेत 62,086 कोटी रुपये (2.6%).

ठेवींशी कर्जाचे प्रमाण म्हणजेच क्रेडिट डिपॉझिट रेशो एकूण आहे 83.04% तर व्यापारी बँका 83.63% तर सहकारी बँक 66.03% मार्च 21 च्या आकडेवारीनुसार 40% पेक्षा कमी क्रेडीट डिपॉझिट रेशो असलेले जिल्हे आहेत चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा.

महाराष्ट्र राज्यात बँकांच्या एकूण शाखा आहेत. 16,684. यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा आहेत 7,817 (46.85%), ग्रामीण बँका 733 (4.39%) म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण शाखा आहेत 8550 (51.25%) तर खासगी क्षेत्रात 4,478 (26.85%) तर सहकारी बँक 3654 (21.90%). महाराष्ट्र राज्यातील बँकांचा व्यवसाय आहे. ठेवी 28,15,157 कोटी रुपये तर कर्ज 23,37,726 कोटी रुपये म्हणजे एकूण व्यवसाय आहे... 51,52,183 कोटी रुपये.

यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवी आहेत 15,43,750 कोटी रुपये. 54.83% तर कर्ज 13,35,482 कोटी रुपये 57.12% म्हणजे एकूण व्यवसाय आहे 28,79,132 कोटी रुपये. 55.87% खासगी क्षेत्रातील बँकातून ठेवी आहेत 11,59,100 कोटी रुपये 41.17% तर कर्ज 9,30,186 कोटी रुपये 39.80% तर एकूण व्यवसाय 20,89,286 कोटी रुपये 40.54% तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकातून ठेवी आहेत 18,387 कोटी रुपये 0.55% कर्ज 9972 कोटी रुपये 0.42% तर व्यवसाय 28,359 कोटी रुपये 0.55%. सहकारी बँकातून ठेवी आहेत 94021 कोटी रुपये 3.33% कर्ज 62086 कोटी रुपये 2.65% तर एकूण व्यवसाय 1,56,157 कोटी रुपये 3.03%.

महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यात बँकांच्या एकूण शाखा आहेत 16,684, ठेवी 28,15,157 कोटी रुपये तर कर्ज 23,37,726 कोटी रुपये, एकूण व्यवसाय 51,52,883 कोटी रुपये ज्यातील मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात शाखा आहेत. 1931 (11.57%), ठेवी 96,853 कोटी रुपये 3.42%, कर्ज 71,333 कोटी रुपये 3.05% तर एकूण व्यवसाय 1,68,186 कोटी रुपये 3.26% तर विदर्भातील अकरा जिल्ह्यातून शाखा आहेत 3,014 (18.06%) ठेवी 2,01,636 कोटी रुपये 7.16%, कर्ज 1,06,094 कोटी रुपये 4.57% तर एकूण व्यवसाय 3,07,731 कोटी रुपये 5.97%.या तुलनेत एकट्या पुणे जिल्ह्यात शाखा आहेत 1920 (11.50%) ठेवी, 3,30,004 कोटी रुपये 11.72% कर्ज 2,46,033 कोटी रुपये 10.52% तर एकूण व्यवसाय 5,076,037 कोटी रुपये 11.17% याचा अर्थ मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आणि विदर्भातील अकरा जिल्हे असे मिळून एकोणाविस जिल्ह्यात जेवढे बँकिंग आहे त्यापेक्षा एकट्या पुणे जिल्ह्यातले बँकिंग अधिक आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगर, ठाणे आणि पुणे चार जिल्ह्यात मिळून शाखा आहेत 5,504 (32.98%) ठेवी 21,84,004 कोटी रुपये 77.58% तर कर्ज 19,54,376 कोटी रुपये 83.60% तर एकूण व्यवसाय 41,38,460 कोटी रुपये 80.31% एवढा आहे. याचाच अर्थ मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे आणि पुणे या चार जिल्ह्यात 80% बँकिंग एकवटलेले आहे तर उर्वरित 32 जिल्ह्यात अवघे 20 टक्के बँकिंग आहे.

बँकिंग मधील हा असमतोल विकास हे महाराष्ट्र राज्यातील विकासाच्या असमतोलाचे प्रतिबिंब आहे. मुंबई महानगर वगळले आणि पुणे जिल्ह्य़ाशी जर तुलना केली तर विकासाचा असमतोल ठळकपणे दिसतो.

महाराष्ट्र राज्याचा वर्ष 2021-22 साठीचा पतपुरवठा नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे त्यानुसार एकूण कर्ज वाटप प्रस्तावित आहे 18,10,979 कोटी रुपये ज्यातील कृषी कर्ज प्रस्तावित आहेत 1,16,720 कोटी रुपये म्हणजे 6.44% ज्या कृषी कर्जातील पीक कर्जाचे वाटप प्रस्तावित आहे 60,860 कोटी रुपये म्हणजे एकूण प्रस्तावित कर्जाच्या तुलनेत 3.36% तर कृषी कर्जाच्या तुलनेत 52.14%. एकूण प्रस्तावित कर्जाच्या तुलनेत विदर्भातील 11 जिल्ह्यातून कर्जवाटप प्रस्तावित आहे 40,326 कोटी रुपये म्हणजे 2.22 % तर त्यातील शेती कर्ज 17,199 कोटी रुपये म्हणजे एकूण शेती कर्जाच्या 1,18,720 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 14.48% तर एकूण पीक कर्ज 60,860 कोटी रुपये यात विदर्भात पीक कर्ज प्रस्तावित आहेत. 13242 कोटी रुपये म्हणजे 21.75%.एकूण प्रस्तावित कर्जाच्या तुलनेत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातून कर्जपुरवठा प्रस्तावित आहे 44,236 कोटी रुपये 2.44% तर शेती कर्ज 16.58% तर पीक कर्ज 13.09%.

या तुलनेत एका पुणे जिल्ह्यात कर्जवाटप प्रस्तावित आहे 83,297 कोटी रुपये म्हणजे 4.59% तर शेती कर्ज 8,699 कोटी रुपये 7.32% तर त्यातील पिक कर्ज 3,882 कोटी रुपये 6.37% याचा अर्थ मराठवाडा आणि विदर्भ मिळून 19 जिल्ह्यातून जो कर्जपुरवठा आहे 4.66% त्या तुलनेत एका पुणे जिल्ह्यात कर्ज पुरवठा जवळजवळ तेवढाच म्हणजे 4.59% एवढा आहे.

मुंबई ,उपनगर, ठाणे आणि पुणे चार जिल्ह्यात मिळून कर्जवाटप प्रस्तावित आहे 16,23, 276 कोटी रुपये 89.63%. शेती कर्जात महाराष्ट्र राज्यात पहिला क्रमांक आहे मुंबई जिल्ह्याचा 22,140 कोटी रुपये. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यातून शेती कर्ज प्रस्तावीत आहेत 17,199 कोटी रुपये तर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातून शेती कर्ज प्रस्तावित आहेत 19,686 कोटी रुपये. या दोन्ही तुलनेत मुंबई जिल्ह्यातून जास्त शेती कर्ज प्रस्तावित आहेत. यानंतर महाराष्ट्र राज्यात शेती कर्ज दुसरा क्रमांक पुणे जिल्ह्याचा 8,697 कोटी रुपये, तिसरा क्रमांक अहमदनगर 7,831,चौथा क्रमांक मुंबई उपनगर 7,594, कोटी रुपये पाचवा क्रमांक सोलापूर 6,138 कोटी रुपये सहावा क्रमांक नाशिक 6,040 कोटी रुपये तर सातवा क्रमांक कोल्हापूर 4,450 कोटी रुपये तर आठवा क्रमांक सांगली 4,659 कोटी रुपये तर नववा क्रमांक सातारा 4,290 कोटी रुपये, दहावा क्रमांक जळगाव 4,000 कोटी रुपये. या पहिल्या दहा क्रमांकात विदर्भ, मराठवाड्यातील एकही जिल्हा नाही.

30 सप्टेंबर 2020 च्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र राज्यात शेती कर्ज आहेत 1,14,939.39 कोटी रुपये ज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वाटलेली कर्ज आहेत 68,355.19 कोटी रुपये 59.47% तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका 6103.03 कोटी रुपये 5.30% तर खासगी बँका 40,305.39 कोटी रुपये 34.13% या शेती कर्जातील पिक कर्ज आहेत 41,725.63 कोटी रुपये ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे 28,432.99 कोटी रुपये 68.14% तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका 4344.03 कोटी रुपये 10.41% तर खाजगी 8,948.60 कोटी रुपये 21.45%.

31 मार्च 2021 ची आकडेवारी असे दाखवते की वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते 6,2459.83 कोटी रुपये पण प्रत्यक्ष वाटप झाले 47,972.12 कोटी रुपये म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत 77% यात व्यापारी बँकांनी 65% उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकानी 94% उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे तर सहकारी बँकांनी 97% उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. 2018-19, 2019-20, आणि 2020-21 ची आकडेवारी तपासून पाहिली तर असे दिसते की 2018-19 मध्ये बँकांनी शेती कर्ज उद्दिष्ट 77.77% पूर्ण केले होते तर पीक कर्जाचे 53.55% 2019-20 मध्ये शेती कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते 72.18% तर 2020-21 मध्ये शेती कर्ज उद्दिष्ट पूर्ण केले होते 98% तर पीक कर्ज 77%. या पीककर्जाचे उद्दिष्ट व्यापारी बँकांनी 2018-19 मध्ये 47%, 2019-20 मध्ये 43% तर 2020-21 मध्ये 66% पूर्ण केले आहे तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका 50% 39% आणि 94% पूर्ण केले आहे तर सहकारी बँकांनी अनुक्रमे 68% 60% आणि 97% पूर्ण केले आहे.

या आकडेवारीत कोकण विभागाची स्वतंत्र आकडेवारी दिली नाही कारण ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हे जरी कोकणात येत असले तरी त्यातील अनेक भाग मुंबई महानगरात येतात त्यामुळे त्या आकडेवारी वर आधारित कुठलीही निष्कर्ष काढले तर ते फसवे सिद्ध होतील. याशिवाय अहमदनगर,नाशिक, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्याची आकडेवारी स्वतंत्र पाहिली तर असे लक्षात येईल की मराठवाडा व विदर्भाच्या तुलनेत या जिल्ह्यातील बँकिंग प्रगत आहे म्हणजेच कर्जवाटप लक्षणीय आहे.

या एकूण पार्श्वभूमीवर जर महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य करायचा झाला तर या मागास भागातून बँकिंगचा अधिक विस्तार व्हायला हवा. विशेषत्वाने कर्जपुरवठा वाढायला हवा. यासाठी शेती आणि पूरक उद्योग यांच्या वाढीसाठी जाणते प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. एकूण कर्ज वाटप वाढायला हवे, त्यात विशेष करून शेती कर्ज रक्कम वाढायला हवी आणि त्यात पुन्हा पीक कर्ज रक्कम वाढायला हवी ती विशेषत्वाने छोटे, सीमांत आणि मध्यम शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज रकमेत.

महाराष्ट्र राज्यात आज अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था किंवा तत्सम यंत्रणांमार्फत जास्त व्याजदराने कर्ज घेतात. याचे सर्वेक्षण केले गेले पाहिजे आणि त्यांना बँकिंग व्यवस्थेमार्फत कर्ज दिले गेले पाहिजे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यात एका नंतर एक सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या आहेत ज्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीमुळेच वर्ष 2019-20 मध्ये शेती कर्ज कर्ज रक्कम मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली दिसते. या काळात शेतकरी पुन्हा बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था किंवा सावकारांच्या दरवाज्यात जाऊन पोहोचले आहेत जे आता पुन्हा जास्त व्याजदराच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत ते लक्षात घेता अशा शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज बँकींग यंत्रणेने स्वतःकडे घेऊन ते निश्चित कालावधीत नियमित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

उपाययोजना काय?

शेतीच्या कर्ज मंजुरीस विलंब होतो, बँक अधिकारी संवेदनशील नाहीत ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. या प्रश्नांच्या मुळाशी गेले तर असे लक्षात येईल की विशिष्ट कालावधीत येणारा हा कामाचा बोजा लक्षात घेता पुरेसे मनुष्यबळ या काळात मिळाले पाहिजे अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था केली गेली पाहिजे. एकूणच बँकांच्या ग्रामीण शाखेतून पुरेसे मनुष्यबळ देणे आवश्यक आहे, बँक अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा मौसम आणि पीक कर्जाचा मौसम एकच येतो त्यावर पर्याय शोधला गेला पाहिजे, नोकर भरतीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत नागरी पार्श्वभूमी असलेले मराठी अभाषिक मोठ्या प्रमाणावर खेडे विभागात काम करतात. यावर पर्याय नोकर भरतीच्या सध्याच्या धोरणात बदल करून शोधला गेला पाहिजे. राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय बँकिंग समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नेमले गेले पाहिजेत. कर्ज मंजुरीस कालावधी निश्चित केला गेला पाहिजे. या आणि अशा अनेक बदलांमुळे कर्ज वितरण सुलभ होईल. यामुळे शेतीचा विकास, उत्पादनात वाढ, उत्पन्नात वाढ, समतोल विकास अशा अनेक उपलब्धी शक्य आहेत.