#Agnipath : अग्निपथ, अग्निवीर...उद्रेकाच्या पलीकडे काय?

अग्निपथ योजना, अग्नीवीर आणि उसळलेला आगडोंब... देशातील अनेक राज्यांमधील जळत्या दृश्यांनी काही तरी गंभीर घडते आहे याची जाणीव होते आहे....पण ज्या पद्धतीने सत्ताधारी आणि विरोधक यावर प्रतिक्रिया देत आहेत त्यांना या उद्रेकाचे गांभीर्य कळले आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

कोरोना काळात बिहारमध्ये निवडणूक झाली, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक झाली. आसाम, उ.प्रदेसह ११ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सरकार स्थापन झाली. पण कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये मात्र सैन्यभरती झालीच नाही. आता सैन्य भरती होईल अशी अपेक्षा होती, पण त्याआधाची सरकारने अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. ४ वर्षानंतर भरती झालेल्यांपैकी २५ टक्के तरुणांना सैन्यात कायम केले जाईल आणि उर्वरित तरुणांना आर्थिक मोबदला देत परत पाठवले जाईल, असा संदेश तरुणांपर्यंत व्हायरल झाला आणि भाजपशासित राज्यांमधूनच तरुणांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.

हा उद्रेक तात्कालीक स्वरुपाचा आहे असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही, कारण हा उद्रेक एकदम झालेला नाही. निमलष्करी दलाच्या परीक्षा पास होऊनही तीन वर्षांपासून नियुक्ती मिळालेली नसल्याने अनेक तरुण जून महिन्याच्या सुरुवातीला नागपुरातून दिल्लीकडे निघाले आहेत. फेब्रुवारी २०२१ मध्येही त्यांनी दिल्लीत जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. पण त्यांच्या आंदोलनाची दखलच केंद्र सरकारने घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा दिल्लीकडे पायी मोर्चा काढला आहे. यामध्ये तरुणींचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. पण माजी लष्कर प्रमुख आणि सध्याचे केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के.सिग यांना मात्र या आंदोलनात तरुणांचाच दोष असल्याचे दिसते आहे.

3 अग्निपथ विरोधात तरुणांनी केलेल्या हिंसाचाराचे समर्थन होऊच शकत नाही, पण त्यांच्या भावना समजून घेण्यात सरकार, लोकप्रतिनिधी कमी पडतायत का हा प्रश्न आहे....आता काही महत्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत, तेही आपण पाहूया...सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशात सरकारी भरतीचे कोणतेही निश्चित वेळापत्रकच नाहीये. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत जाते. त्यानंतर बऱ्याच कालावधीने भरती जाहीर होते, परीक्षेची तारीख येते, परीक्षा होते पण अनेकवेळा पेपरफुटीचा प्रश्न येतो आणि परीक्षा पुन्हा लांबते. पेपर फुटी झाली नाही तरी निकालाची प्रतिक्षा करावीच लागते. निकाल लागले तरी नियुक्ती लांबते मग वाद कोर्टात जातो, त्यामुळे तरुणांच्या माथी येते तारीख पे तारीख....

खरेतर सरकारने याच योजनेबाबत तयारी करुन आणि पुरेशी जनजागृती करुन घोषणा करण्याची गरज होती. पण पुरेसा होमवर्क न करता योजनेची घोषणा झाल्याचे दिसते आहे. भाजपचेच खासदार वरुण गांधी यांनीही सातत्याने वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्याकडे पंतप्रधान मोदींचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. त्यांनीच अखेर ट्विट करत या योजनेबाबतचे आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन केले. तसेत तरुणांनी हिंसाचार मागे घेण्याचे आवाहन केले.

आता या अग्निपथ योजनेबाबत तरुणांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तर वातावरण शांत होऊ शकते....हे आक्षेप काय आहेत ते पाहूया...यामध्ये भरती झालेल्या अग्निवीरांपैकी ७५ टक्के तरुणांचे काय होणार? कमी कालावधीमध्ये प्रशिक्षण झालेल्या सैनिकांची संख्या सैन्यामध्ये वाढणार का? शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतलेले ७५ टक्के तरुण ४ वर्षानंतर परततील तेव्हा त्यांच्यासाठी नोकरीच्या कोणकोणत्या संधी उपलब्ध असतील? त्यांना संधी मिळाली नाही तर या प्रशिक्षणाचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही का, असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे हा उद्रेक बेरोजगारीमुळे झाला आहे, भविष्यातील अस्थिरतेच्या भीतीमुळे झाला आहे हे समजून घेत यावर सरकारला कायम स्वरुपी तोडगा काढावा लागणार आहे.