Exclusive: 'केबीसी'नंतर आता ग्रामीण भागात 'तीस-तीस'चा धुमाकूळ

औरंगाबाद: राज्यात गाजलेल्या केबीसी योजने प्रमाणेच आता 'तीस-तीस' या नावाच्या खाजगी योजनेने ग्रामीण भागात धुमाकूळ घातला आहे. रातोरात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहणारे अनेक लोक यात मोठ्याप्रमाणात पैसे गुंतवणूक करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात नव्याने बनत असलेल्या शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीसाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमीनी गेल्या आहेत. त्यामुळे याचा मोबदला सुद्धा त्यांना मिळाला आहे. मात्र, यातील अनेक शेतकऱ्यांनी व्याजाचा प्रेमात 'तीस-तीस' योजनेत पैसे गुंतवले आहे. मात्र, गुंतवणूक करताना कोणतेही सुरक्षेची हमी देण्यात आली नाही हे विशेष.

याचप्रमाणे समृद्धी महामार्गात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपले पैसे यात गुंतवले आहेत. बँकेत मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा इथं अधिकचा व्याज मिळत असल्याने कसलाही विचार न करता शेतकरी यात आपले गुंतवणूक करत आहेत. वैजापूर तालुक्यातील काही गावातील शेतकऱ्यांनी सुद्धा यात पैसे गुंतवले आहेत.

विशेष म्हणजे ज्या भागात सरकारी प्रकल्पाचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेत ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केबीसी प्रमाणेच इथंही साखळी पद्धत आहे. तुम्ही जर लोकं जोडले तर तुम्ही गुंतवलेल्या रकमेला मिळणाऱ्या व्याजाचा टक्का वाढत जातो. जो पुढे 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवून दिला जातो.

राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची अडीच वर्षांत तिप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवत 'केबीसी' कंपनीने फसवणूक केल्याचा प्रकार काही वर्षांपूर्वी समोर आला होता. तर या कंपनीचा संस्थापक भाऊसाहेब चव्हाण याने ठिकठिकाणी दलाल नेमून आणि भव्यदिव्य मेळाव्यांचे आयोजन करत 'केबीसी'ने सर्वसामान्यांना जाळ्यात ओढण्याचे काम केले होते. तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार फसवणूक झालेली रक्कम तब्बल २१० कोटींच्या घरात होती.

आता पुन्हा अशीच एक योजना ग्रामीण भागात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कमी कालावधीत दामदुप्पट पैसे मिळण्याच्या आमिषाने यात अनेक जण पैसे गुंतवणूक करत आहे. विशेष म्हणजे ही योजना फक्त तोंडी चालत असून, याची कोणतीही अधिकृत नोंदणी नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे मिळत नसून, सुरक्षेची हमी सुद्धा मिळत नाही. या योजने अंतर्गत गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा चार ते पाच पट जास्त व्याज दिलं जात आहे.

अनधिकृत योजना!

संबंधित योजना फक्त तोंडी असून, कोणतेही कंपनी किंवा कार्यालयाची नोंदणी केली गेलेली नाही. तर पैसे गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा कोणतेही कागदपत्रे दिली किंवा घेतली जात नाही. त्यामुळे विश्वासावर हा पैसा गुंतवणूक केला जात आहे. त्यामुळे ही कोणतेही अधिकृत योजना नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.