धक्कादायक :पुरोगामी महाराष्ट्रात होतेय मजुरांची विक्री, परराज्यात अमानुष छळ

भिल्ल समाजातील लोकांना इतर राज्यात कामानिमित्त पाठवून विकले जाते आणि त्यानंतर त्याचा आणि महाराष्ट्रातील त्यांच्या कुटुंबातील कधीच संपर्क होऊ दिला जात नाही, असा धक्कादायक आरोप करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. गरीब मजुरांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांना हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर कर्नाटकमधून काही मजुरांची सुटका करण्यात आली आहे.

प्रकरण नेमके काय?

पोटापाण्यासाठी स्थलांतर हे महाराष्ट्राला नवीन नाही. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड परीसरातील आदिवासी कर्नाटकात जाऊन उसतोडीचं काम करतात. पण कंत्राटदारामार्फत साखर कारखान्यावर पोहोल्यानंतर या मजुरांची परवड सुरु जाली. कारण या कंत्राटदारांनी या बिचाऱ्या मजुरांची कारखानदारांना परस्पर विक्री करुन टाकलेली असल्याचे त्यांना समजले. १८–१८ तास राबवून कवडीमोल मोबदला देण्याचे धोरण कारखान्याने घेतले. एवढेच नाही तर मजूर पळून जाऊ नये यासाठी त्यांना रात्री एका खोलीत बंद ठेवण्यात येत होते, आणि दिवसभर कामावर जुंपण्याच येत होते, अशी माहिती या पीडित कुटुंबानी दिली आहे.

ज्या दोन कुटुंबांची सुटका करण्यात आली आहे, त्यामध्ये प्रत्येकी एका कुटुंबात पती-पत्नी आणि त्यांची दोन मुलं आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्यावर राखणदारीसाठी माणसं ठेवली गेली होती, पळून जाऊ नये यासाठी दोरखंडानं बांधून ठेवण्यात आले होते, पण त्यातील एका कुटुंब कशीतरी आपली सुटका करुन घरचा रस्ता धरला. पायी मजल दरमजल करत हे कुटुंब चार दिवसात पुण्यालं पोहोचलं. नातेवाईंकाना या अत्याचाराची माहीती सांगितल्यावर इतर मजूरांचा शोध सुरु झाला. त्यासाठी या पीडित लोकांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनचा रस्ता धरला.

पोलिसांकडून दुर्लक्ष, अखेर कोर्टात धाव

इतर मजुरांच्या शोध घ्यावा या मागणीसाठी या लोकांनी बोदवड पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली. पोलिस स्टेशनला तक्रारी करुन ते थकले पण तक्रार दाखल करुन घ्यायला कुणी तयार नव्हते. अखेर आदिवासी भिल्ल एकलव्य संघटनेचे सुनिल गायकवाड त्यांच्या मदतीला धावून आले. त्यानंतर जळगावचे अॅड. जितेंद्र पाटील यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. कोर्टाने या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेतली आणि पोलिसांना खडसावल्यानंतर तपासाची चक्र वेगाने फिरु लागली.

पोलिसांवर गंभीर आरोप

कोर्टाच्या आदेशाने पोलिसांनी तपास तर सुरू केला, पण या आदिवासींकडूनच पैसे घेऊन पोलिस गाडीनं कर्नाटकात पोहोचले, असा आरोप सुनिल गायकवाड यांनी केला आहे. अखेर या कुटुंबाना शोधून परत आणले गेले. पण आता पोलीस या लोकांवर दबाव आणून जवाब लिहून घेत असल्याचा आरोप पीडित कुटुंब करत आहेत. आपल्याला कुणीही डांबून ठेवलं नव्हतं, असे लिहून द्या नाहीतर पुन्हा दुसऱ्या राज्यात नेऊन सोडू, अशी धमकी त्यांना पोलिसांनी दिल्याचा आरोपही ते करत आहेत.

ऍड. जितेंद्र विजय पाटील ह्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात 'रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस' दाखल करून मजुरांची सुटका करून घेतली. आता त्यांना नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. भिल्ल समाजातील हजारों मजुरांना इतर राज्यात कामानिमित्त पाठवून विकले जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्ता गायकवाड यांनी केला आहे. कोरोना संकटात संपूर्ण जग वर्ष २०२१ ला निरोप देऊन २०२२ चे स्वागत करत असताना या आदिवासी वेठबिगारांच्या आयुष्यातील अंधार कोण दूर करणार हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.