शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये मिळणार प्रवेश
देशात काही वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरिब आणि मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा हक्क मिळाला. पण अजूनही बहुतांश शाळांमध्ये या गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नाही. पण आता आदिवासी भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम भागात डोंगर दऱ्याखोऱ्यात राहणारा आदिवासी समाज हा शिक्षणापासून खूप दूर राहिला आहे. मात्र आता शासनाच्या नवीन धोरणानुसार आदिवासी मुलांना निवासी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेता येणार आहे. त्यामुळे आता आदिवासी मुले मुख्य प्रवाहात येऊन इंग्रजी शाळेत शिकून फाडफाड इंग्रजी बोलणार आहेत. ही योजना आदिवासी प्रकल्पाच्या माध्यमातून योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमातीतील मुलांना जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागातर्फे 2021 - 22 या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिली आणि दुसरीच्या वर्गासाठी आदिवासी मुलांना प्रत्येक जिल्ह्यातील निवासी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. आदिवासी वस्ती वाड्यांवर शिक्षणाचा प्रसार होत असला तरी इंग्रजी शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात इंग्रजीची भाषेचे महत्व वाढत असल्याने अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना इंग्रजीचे धडे गिरवता यावेत यासाठी शासनाने आदिवासी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील नामांकित शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. ज्या अनुदानित शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.
प्रवेशासाठी काही अटी असतली त्याची माहिती देखील शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपर्यंत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. यासाठी रहिवाशी पुरावा, जन्म दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्य्ररेषेखाली असेल तर त्या यादीतील अनुक्रमांक आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
देशात २००९मध्ये बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर आरटीई म्हणजे राईट टू एज्युकेशन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. १ एप्रिल २०१० पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे या कायद्याचने बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिक दुर्बल घटक, वंचित मुले यांच्यासाठी सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण सक्तीचे केले आहे. ठेवण्यात आले आहे. २०१२ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा देखील समावेश करण्यात आला.
दरम्यान रायगडमध्ये केला जाणार प्रयोग योग्य असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते एस.पी.नावकर यांनी व्यक्त केले आहे. पण त्याचबरोबर त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल. पण विनाअनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच सरकारी शाळांचे रुपांतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये केले तर जास्त फायद्याचे होईल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
