आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हाल, शिक्षण सुटण्याच्या भीतीने मुलीचा मृत्यू?

शिष्यवृत्तीपासून हजारो वंचित राज्याची प्रगती झाली असली तरी आदिवासी समाजापर्यंत या विकासाची किरणे आजही पोहोचलेली नाहीत. आजही हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशाच परिस्थितीत शिक्षणासाठी संघर्ष करत असलेल्या एका मुलीला जीव गमवावा लागल्याचा प्रकार पनवेलमध्ये घडला आहे. जेवणाची सोय नाही, राहण्याची सोय नाही यामुळे नर्सिंगचे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागेल याची चिंता आणि तणावात गेली 12 तास रडत बसलेल्या आदिवासी तरुणीची प्रकृती बिघडली आणि त्यातच तिचा मृत्यु झाला असा आरोप, महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील तोटावाड यांनी केला आहे. सुजाता लीलका असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून ती पनवेल येथील वाय टी एम नर्सिंग कॉलेजमध्ये तिसऱ्या वर्षात शिकत होती.

कोरोनाच्या संकटामुळे आदिवासी विभागाने विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेल, मेस अजून सुरू केलेले नाहीत. मात्र नर्सिंग कॉलेज सुरू होते. त्यामुळे इथे शिकणाऱ्या 7 मुलींनी मिळून एक रुम भाड्याने घेतली होती. सुजाताही त्यामध्येच राहत होती. मात्र घर मालकाने एवढ्या मुलींना एकत्र राहता येणार नाही, असे सांगितल्याने या मुलींनी आदिवासी समाजाच्या हॉस्टलमध्ये राहता यावे यासाठी विनंती केल्याचे तोटावाडे यांनी सांगितले. मात्र कोविडमुळे हॉस्टेल बंद असल्याचे सांगण्यात आले. सुजाता आणि तिच्या दोन मैत्रीणींनी पनवेलमध्ये दुसरी रूम शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अविवाहित मुलींना रूम मिळणे कठीण होते आणि भाड़े देखील परवडणारे नव्हते. त्यात सुजाताचे आई वडील डहाणूमध्ये हात मजूरी करतात. तिला दोनं बहिणी असल्याने एवढा खर्च करणे तिच्या आई वडिलांना शक्य नव्हते. मग या मुलींनी कॉलेजमधून घरी जाण्यासाठी परवानगी मागितली. पण रोज कॉलेजमध्ये यावे लागेल असा नियम असल्याने सुजाता आणि तिच्या मैत्रीणींचा धीर सुटल्याचे सांगितले जात आहे. अखेर जेवणाची-राहण्याची सोय नाही म्हणून त्यांनी आपल्य्या गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवस रडून रडून सुजाता एकदम गळून गेली होती. एका मैत्रिणीने रिक्षा थांबवली पण त्या आधीच सुजाता कोसळली. मैत्रिणींना तसेच तिला हॉस्पिटलमध्ये नेले. पण तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता.

यासंदर्भात आम्ही आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांना संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "ही घटना गंभीर असून त्या मुलीचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला आणि याला कारण काय आहे याची चौकशी कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीनंतर खरे कारण समोर येईल."

नर्सिंग, इंजिनिरिंग कॉलेज सुरू करण्यात आले मात्र सरकारच्या आदिवासी विभागाचे हॉस्टेल बंदच आहेत. सरकारच्याच समाजकल्याण विभागाचे हॉस्टेल मात्र सुरू आहेत. कॉलेज सुरू झाले असले तरी जेवण भत्ता विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, शिष्यवृत्ती नाही, एकूण काय आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिकूच नये असा एकूण हेतू सरकारचा दिसतो असा आरोप सुनील तोटावाड यांनी केला आहे.

माहिती अधिकारातून धक्कादायक वास्तव उघड

एकीकडे राज्यात मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा विषय गाजत असताना आता राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी नाशिक आयुक्तालयातून माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीमधून धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून गेल्या काही वर्षांपासून हजारो गरजू विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची 2010 ते 2021 या कालावधीतील तरतूद निधी आणि शिल्लक रक्कमांचा तपशील मागवण्यात आला होता. यानुसार 2010-11 या वर्षात 2 कोटी 9 लाख 25 हजार रु इतकी तरतूद करण्यात आली होती. 2017-18 या वर्षापर्यंत ही रक्कम 11 कोटी 75 लाख 52 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. 2018-19 या वर्षी 10 हजार 619 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी 8 हजार 307 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला. यासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी 8 कोटी 46 लाख 20 हजार 261 रु होता. परंतु त्यातील विद्यार्थ्यांना फक्त 2 कोटी 74 लाख 86 हजार 702 रु. इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

2019-2020 या वर्षी 9338 अर्ज आले होते. त्यापैकी 7 हजार 819 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला. यासाठीचा तरतूद निधी 8 कोटी 33 लाख 80 हजार 591 रु. होता. यातील फक्त 1 कोटी 80 लाख 56 हजार 387 रुपयेच विद्यार्थ्यांना वितरित झाले आहेत.

सन 2020-21 या चालू वर्षात 4 हजार 692 इतके अर्ज येऊनही एकाही रुपयांची तरतूद केली गेली नाही, असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर यांनी म्हटले आहे. मागील दोन वर्ष सन 2018-19 व 2019-2020 चे 11 कोटी रु. शिल्लक असताना देखील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासुन अजुनही का वंचित ठेवलेले आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर देखील आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्यप्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. उच्चशिक्षणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. केंद्र व राज्याच्या अनेक चांगल्या योजना त्यांच्यापर्यत पोहोचतच नाहीत, असे दिसते आहे. प्रशासनात देखील जनजागृतीचा अभाव असल्याचे दिसते आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या हक्काची असून देखील त्यांना अर्ज करुनही याचा लाभ का मिळत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ऑनलाईन पेमेंट झाले आहे आता तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, असे सरकारी कार्यालयांमधून सांगितले जाते आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीच मिळत नाही, अशी तक्रार विद्यार्थी करत आहेत. या वर्षी करोनामुळे राज्यशासनाने समाजकल्याण व आदिवासी विभागाच्या बजेटलाच 67% कात्री लावली आहे. मग या कागदोपत्री घोषणा केलेल्या शिष्यवृत्ती मिळणार तरी कधी आणि कशा?

यासंदर्भात पुण्यात शिकणारा गडचिरोली जिल्ह्यातील चार्मोशी या गावातील विद्यार्थी सुमित ननावरे याने सांगितले की, गेल्यावर्षी आपण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. पण आपल्याला एकही हप्ता मिळाला नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना पुण्यावरून घरी सोडण्यात आले. पण घरी पोहोचण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना तीन दिवस लागले. निधी उपलब्ध नसल्याने 3 दिवसांचा जेवणाचा खर्च विद्यार्थ्यांनी करावा नंतर ते पैसे परत केले जातील असे सांगण्यात आले होते, पण वर्ष उलटत आले तरी प्रति विद्यार्थी असलेले ५०० ते १००० रुपये अजूनही देण्यात आलेले नाही. तर गडचिरोली चिल्ह्यातील अक्षय तुलावी या विद्यार्थ्याने सांगितले की, त्यालाही मागील वर्षाची शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही.

आदिवासी विकासमंत्र्यांना आम्ही यासंदर्भात संपर्क केला तेव्हा, केंद्राचा ७५ टक्के निधी मिळालेला नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. पण आम्ही केंद्राला पुन्हा विनंती करणार आहोत. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शिष्यवृत्ती दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या पाथ फाऊंडेशनच्या बोधी रामटेके यांनी सांगितले की, ज्याप्रमाणे बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या माध्यमातून विविध समाजातील काही विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मदत केली जाते. त्याप्रमाणे राज्यात १० टक्के असलेल्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकार अशी तरतूद का करत नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.