डिजिटल इंडियातील एक पाडा..जिथे वीज, पाणी, रस्ताही नाही

पालघर : डिजिटल भारताचे स्वप्न आपण सगळेच पाहत आहोत. देशाचा विकास होत असल्याचा दावा केंद्र सरकार करतंय तर राज्य सरकार महाराष्ट्र प्रगती करतोय असा दावा करतंय. पण महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांचा रस्ता मात्र या 'विकास' महाशयांना सापडतच नाहीये. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून या पाड्यांपा पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधा यांची प्रतिक्षा आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्ननगरी मुबंईपासून 100 किमी अंतरावरच्या एका पाड्यात आम्ही तुम्हाला घेऊन जाणार आहोत. मोखाडा तालुक्यापासून 35 ते 40 किमी अंतरावर दरी डोंगरात आसे ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत गुजरातच्या सीमेवर वसलेला कोल्हेधव आदिवासीपाडा आजही मूलभूत सोयीसुविधा पासून वंचित आहे. इथे खूप कमी लोकसंख्या असल्याचे कारण पुढे करून इथे सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत, असे इथल्या लोकांचे म्हणणे आहे.

संविधानातील अनुछेद 21 नुसार सगळ्यांना जगण्याचा अधिकार संविधानाने बहाल केला आहे. त्यांना जगवण्याची आणि सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. परंतु याचा विसर येथील प्रशासन, लोकप्रतिनिधींना पडला असावा असे वाटते.

कोल्हेधव हा पाडा समस्यांचा पाडा असून राज्यापासून तुटलेला पाडा आहे. येथ वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्य अशा कोणत्याच सुविधा नाहीत. गावातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर लाकडाची डोली करून त्या रुग्णाला न्यावे लागते. वेळेत उपचार न मिळल्याने एक माता दोन बाळ दगाव घटना इथे घडली आहे, असे इथले लोक सांगतात. पावसाळयात तर या पाड्याचा संपर्कच तालुक्याशी राहत नाही. केंद्र सरकार म्हणतंय मेक इन इंडिया, डिजिल इंडिया, घरघर बिजली..पण या योजना कुठे आहेत, असा सवाल यावेळी अनंता गावित या ग्रामस्थांने मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना विचारला.

स्वस्त धान्यासाठी ७ किमी पायपीट

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वास्तव्यास असलेल्या 50 लोकवस्तीच्या कोल्हेधव या आदिवासी पाड्यावर अंगणवाडी नाही, शाळा नाही, पाण्याची सोय नाही. एवढंच काय रेशन दुकानावरचे धान्य आणण्यासाठी 7 किलोमीटरचा भला मोठा डोंगर पार करून त्यांना नावळयाचा पाडा गाठावा लागतो. बरं एकाच फेरीत रेशन मिळेल याची शाश्वती नसते. यामुळे एका महिन्याचे धान्य आणण्यासाठी 4 ते 5 वेळा फेऱ्या माराव्या लागतात. पावसाळयात नदीच्या पलीकडे ये-जा करावी लागत असल्याने चार महिन्याचे धान्य आणता येत नाही, असे येथील ग्रामस्थ हिरामण गावित यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रस्त्याची सोय नसल्याने पावसाळ्यात येथील आदिवासींचा संपर्कच तुटतो.

पाण्यासाठी ४ किलोमीटर पायपीट

या पाड्याला पाणी साठवण्यासाठी विहीर बांधण्यात आली आहे. पण हे साठवून ठेवलेले पाणी एक महिनाच मिळते. त्यानंतर मात्र इथल्या लोकांना आठ महिने 4 किमीचा डोंगर पार करून नदीतील खड्ड्यांमधून पाणी भरुन आणावे लागते आणि प्यावे लागते. या पाड्यावर अद्यापही वीजेचा पुरवठा होत नाहीये. एका संस्थेने सौर ऊर्जेवरील लॅम्प दिले होते पण ते फार दिवस चाललेले नाहीत, असे इथले लोक सांगतात.

आजारी व्यक्तीला घेऊन डोंगर पार करण्याची कसरत

एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास लाकडाची डोली करून 6 ते 7 किमीचा डोंगर पार करून आसे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठावे लागते. परंतु वेळेत उपचार न मिळाल्याने पार्वती गावित (वय 32) या गरोदर महिलेचे बाळ दगावले आहे. त्याचबरोबर निवृता गावित ही गरोदर व बाळ दगावल्याचे लोक सांगतात. तर पावसाळयात नदीच्या पलीकडे ये जा करताना लाशा गावित नावाची व्यक्ती नदीत वाहून गेल्याची घटना घडली आहे.

जीव मुठीत धरून मरण यातना भोगणाऱ्या या आदिवासींकडे प्रशासन लोकप्रतिनिधी कधी लक्ष देणार हा प्रश्न आहे.

आसे या गावापासून कोल्हेधव हा पाडा 16 ते 17 किमी अंतरावर आहे. या रस्त्यावर करोळी ते कुडवापर्यंतचा रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात पहायला गेले तर डांबरीकरण कमी आणि अनेक ठिकाणी या 10 किमीच्या रस्त्यावर जीवघेणे खड्डेच पहायला मिळतात. कोल्हेधवला जाणारा उर्वरित 7 ते 8 किमीचा रस्ता पूर्णत: डोंगर माथ्याची पायवाट तुडवत पूर्ण करावा लागतो.

शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचे म्हणणे काय?

यांसंदर्भात आम्ही मोखाड्याच्या तहसीलदार डॉ. अश्विनी मांजे यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा पाड्यावरची परिस्थिती जाणून घेऊन पुढील उपाययोजनेसाठी कार्यवाही करू असे सांगितले. तर या भागाचे खासदार राजेंद्र गावित यांना संपर्क साधला तेव्हा, मोखाडा तालुक्यातील कोल्हेधव या आदिवासी पाड्याला सोयीसुविधा नाहीत ही बाब दुर्दैवी आहे. मी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन येथील समस्या जाणून घेणार आहे. यानंतर त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू असे सांगितले,.

जव्हार मोखाड्यात विकासाची पहाटी कधी उगवणार ?

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा या तालुक्यातील आदिवासी समाजाची स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटूनही हा आदिवासी बांधव आजही मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त राहिला आहे. त्यामुळे जव्हार मोखाडा भागांतील स्थलांतर, कुपोषणाच्या समस्या अजूनही मूळ धरून आहेत. घोटभर पाण्यासाठी उन्हाळ्यात होणारी पायपीट कायम आहे या भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुबंईला पुरविले जाते परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही. रोजगार अभावी येथली आदिवासीना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रोजगार हमी योजना कुचकामी ठरली आहे.

25 वर्षात कुपोषण व बालमृत्यू भुकबळीचा प्रश्न सुटलेला नाही जवळपास चार पाच वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भूकबळीचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले.

प्रश्न आहे तो कोल्हेधव या पाड्याच्या समस्यांचा....केवळ ५० लोकवस्तीच्या या पाड्याला किमान वीज, पाणी आणि रस्ते मिळण्याचा अधिकार नाही का, आरोग्य सुविधा तिथे शक्य नसेल तर या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील अशी सोय करणे अश्यक्य आहे का? की या आदिवासी बांधवांना 'विकास' या जन्मात भेटणारच नाही या अनुत्तरीत प्रश्नावर सारे काही थांबते.