डांबर न पडलेले पश्चिम महाराष्ट्रातील एक गाव
डिजिटल इंडियाचे आणि प्रगतीशील महाराष्ट्राच्या गप्पा मारल्या जातात. पण आपल्याच राज्यात अशीही काही गावं आहेत जिथे अजून रस्त्यांवर डांबर पडलेले नाही. धक्का बसला ना? हो पण हे खरं आहे...पाहा आमचे प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....
X
स्वातंत्र्याच झालं काय ? आमच्या हाती आलं काय ? असा स्वातंत्र्याचा जमाखर्च निंबळक गावचे नागरीक जेंव्हा मांडतात. तेंव्हा स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत या गावातील रस्त्यावर एकदाही डांबर पडले नसल्याचे वास्तव समोर येते.
निंबळक हे सांगली जिल्ह्यातील पलूस खानापूर आणि तासगाव या तिन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेले गाव. विधानसभेला खानापूर मतदारसंघात तर पंचायत समिती तासगाव तालुक्यात. तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेले हे गाव मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. या गावाच्या चारही बाजूला असणारा एकही पक्का रस्ता नाही. पावसाळ्यात गुडघाभर चिखलातून वाट काढत लोक प्रवास करत असतात. गावात रस्ता नसल्याने निंबळक येथील नागरिक दररोज जीवघेणा प्रवास करत असतात. पण त्यांचा हा संघर्ष मेल्यानंतर देखील त्यांची पाठ सोडत नाही. कारण या गावात स्मशानभूमीची देखील सुविधा नाही. अनेकदा पावसामुळे मृतदेह अर्धवट जळणे नदीला पाणी आल्याने वाहून जाण्याच्या घटना देखील घडलेल्या आहेत.
निंबळक येथे असणाऱ्या या असुविधेला जबाबदार कोण याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि प्रशासकीय बेजबाबदारपणा, लोक प्रतिनिधींची उदासीनता याच बरोबर गावातील काही नागरिकच रस्त्याला संमती देत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
या समस्यांना जबाबदार जेवढे प्रशासन आहे जेवढे लोकप्रतिनिधी आहेत तितकेच जबाबदार याच गावातील नागरीक देखील आहेत. या संदर्भात आम्ही या ग्रामपंचायतीचे प्रशासक प्रकाश कांबळे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी रस्ता नाही ही वस्तुस्थिती असून आम्ही यावर आम्ही लवकरच तोडगा काढू असे सांगितले. याचबरोबर स्मशानभूमीच्या जागेसाठी तहसीलदार यांना आजच पत्र पाठवणार असल्याचे सांगितले. आम्ही या संदर्भात या तालुक्याच्या तहसिलदारांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पदवीधर निवडणूक कार्यक्रमात असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही.
यासंदर्भात या भागाचे आमदार अनिल बाबर यांची भूमिका आम्ही जाणून घेतली असता या गावासाठी आमदार निधीतून रस्ता तात्काळ मंजूर करणार आहे. तसेच स्मशानभूमीचे काम पूर्ण करणार असून इतर रस्त्याच्या कामासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात खेड्यांच्या विकासाची अनेक मॉडेल्स तयार झाली. पण खेड्यांचा विकास केवळ या मॉडेल्समध्येच केंद्रीत झाला, तो इतर भागात आला नाही. गावातील या समस्यांविरोधात आता येथील तरुण पिढी दंड थोपटून उभी राहिली आहे. त्यांनी या समस्या सोडवण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. या नंतर तरी लोकप्रतिनिधी प्रशासन या गावातील समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणार का ? हा प्रश्न आहे....