Ground Report : घोटभर पाण्यासाठी ४ किमी पायपीट, चटके देणारं वास्तव

पालघर : देशाची आर्थिक राजधानी मुबंईपासून 100 किमी अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुका अजूनही विकासापासून कोसो दूर आहे. गेल्या अनेक अर्थसंकल्पात आदिवासींच्या विकासाठी मोठ मोठ्या आकड्यांची तरदूत केली जाते, पण येथील आदिवासींचा विकास काही दिसत नाही. अनेक योजना कागदावर राबवल्या जात आहेत. पण प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे याचे भीषण वास्तव टीपणारा रवींद्र साळवे यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....

जव्हार तालुक्यापासून 25 ते 30 किमी अंतरावर पिंपळशेत ग्रामपंचायतमधील 200 लोकवस्ती असलेल्या 35 घरांचा हुंबरन हा आदिवासी पाडा विकासापासून कोसो दूर आहे. येथील आदिवासींना घोटभर पाण्यासाठी 4 किमीचा भला मोठा डोंगर पार करून खड्यातले दूषित पाणी प्यावे लागते. "आमच्याकडे पाण्याची मोठी समस्या आहे 4 किमीचा डोंगर पार करून आम्हाला खड्ड्यातले दूषित पाणी प्यावे लागते. दिवसभर आमचा वेळ पाणी भरण्यातच जातो. कुटूंबातील सगळ्याच माणसांना दिवसभर पाणी भरावे लागते, दूषित पाण्यामुळे आमची मुले आजारी पडतात, आमच्याकडे रस्ता नाही, पेशंटला ४ किलोमीटरचा डोंगर पार करून डोलीतुन न्यावे लागते. आमच्याकडे पुढारी अधिकारी येतात समस्या जाणून घेतात, परंतु आमचे प्रश्न सोडवत नाहीत, सरकारने आम्हाला रस्ता व आमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवावा" अशी विनवणी इथल्या स्थानिक महिला गुलाब रावते यांनी सरकारकडे केली आहे.

"हनुमान चालीसा, भोंगे हे लोकांच्या गरजेचे प्रश्न नाहीत तर राजकारण्यांचे जगण्याचे साधन आहे. आमच्या गरीब आदिवासी बांधवाचे प्रश्न कोणते आहेत हे जाणून घेण्यासाठी विरोधक व सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी जव्हार मोखाड्याच्या गावपाड्यात फिरावं, आजही येथील आदिवासी बांधवांना एक वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. हुंबरणच्या आदिवासी पाड्यात रस्ता नाही आजारी पेशंट झाल्यास लाकडाची डोली करून 4 किमीचा अंतर पार करून दवाखाना गाठावा लागतो, हे प्रश्न अर्थाने सोडवले पाहिजेत" अशी रोखठोख भूमिका आदिवासी युवा संघाचे जव्हार तालुका अध्यक्ष दिनेश जाधव यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केली.

याबाबत आम्ही इथल्या तहसीलदार आशा तमखाडे यांच्याशी संपर्क साधला, " हुंबरन गावाला रस्ता नाही तर टँकर कसा जाणार, रस्त्याबाबत बीडीओंशी बोला रस्त्याचा प्रश्न त्यांच्याशी निगडित आहे" असे सरकारी उत्तर देऊन त्या मोकळ्या झाल्या. आता तरी लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये लक्ष घालून आदिवासी बांधवांना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, एवढी माफक आशा ते व्यक्त करत आहेत.