"मंत्रीसाहेब तुमची मुलं-बाळं या रस्त्याने एकदा घेऊन या"

"मंत्रीसाहेब तुमची मुलं-बाळं या रस्त्याने एकदा घेऊन या"अनेक पिढ्या ज्या रस्त्याने जगाशी जोडल्या गेल्या होत्या, तोच रस्ता आता वनविभागाच्या नियमांमुळे गावासाठी दूरावला आहे. रस्त्याचे काम दोन्ही बाजूने झाले आहे, पण केवळ साडेतीनशे मीटरचा पट्टा वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्याने हा रस्ता गावकऱ्यांना वापरता येत नाहीये. बीड जिल्ह्यातील निर्मळवाडी गावात अनेक दिवसांपासून रस्ता नसल्याने ग्रामस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कित्येक वर्षांपासून या रस्त्यावरून जाताना नागरिक जीव मुठीत घेऊन जात आहेत. या रस्त्याचा काही भाग हा वन विभागाच्या हद्दीमधून जात असल्यामुळे वनविभाग रस्ता करण्यास परवानगी देत नाही. त्यामुळे निर्मळवाडीतील महिलांनी आता राज्यातील मंत्र्यांनाच या रस्त्याने येण्याचे आवाहन केले आहे.

"आमचं लग्न झालं तेव्हापासून हा रस्ता असाच आहे. आम्हाला माळावर ओझे घेऊन जावं लागतं. काही पीकधान्य निघाले तर तेही डोक्यावरच आणावं लागतं. लेकरं बाळ घेऊन माळावर जावं लागतं" अशी व्यथा निलावती आत्माराम वाणी यांनी मांडली. "पाऊस पडला की पेरणी लागली की, खताचे पोते डोक्यावर घेऊन जावे लागते. या रस्त्याने आमचे सगळे मणके गेले आम्हाला शेवटपर्यंत रस्ता पाहिजे, साहेबांना एकच मागणी आहे की तुम्ही तुमचे मुलं -बाळ,मालकिण घेऊन या" असा संताप सरूबाई वाणी यांनी व्यक्त केला.

"अनेक दिवसांपासून वन विभागाला अर्ज करत आहोत, मात्र वन विभाग याकडे लक्ष देत नाही, आम्ही शेतकऱ्यांचे येते फार हाल चालू आहेत आजोबा पंजोबापासून हा रस्ता असाच आहे, या रस्त्याची दूरवस्था झालेली आहे. वन विभागाचं या रस्त्यामध्ये एकही झाड जात नाही, झाड जात नसताना सुद्धा वन विभाग आम्हाला रस्ता करायला परवानगी देत नाही, आमची वन विभागाला एवढीच विनंती आहे की हा रस्ता करण्यासाठी आम्हाला परवानगी देण्यात यावी" असे आवाहन इथल्या गावकऱ्यांनी केले आहे.

यासंदर्भात आमचे प्रतिनिधी हरिदास तावरे यांनी वनअधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनी प्रकरणात लक्ष घालू असे सांगितले मात्र बाकी काही बोलण्यास नकार दिला. मुळात रहिवासी वस्तीचा प्रश्न असेल तर वनविभाग रस्त्यासाठी परवानगी देऊ शकतो, असे असताना या गावाचे सरपंच, लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यामध्ये लक्ष का घालत नाहीत, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.