Ground Report : कातकरी कुटुंबातील मुलीचा अपघाती मृत्यू की व्यवस्थेचा बळी?

पालघर : जव्हार तालुक्यातील नांदगाव येथील कातकरी कुटूंबातील सातवीत शिकणारी विद्यार्थिनी अपघाताने मरण पावली. पण तिचा हा मृत्यू अपघाती असला तरी व्यवस्थेने तिचा बळी घेतल्याची टीका होते आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी सोन्या काकड्या बरफ यांचे कातकरी कुटूंब मुलाबाळांसह दोन महिन्यांपूर्वी बीड येथे दगड फोडण्याच्या कामासाठी स्थलांतरित झाले होते. पण गेल्या आठवड्यात ४ ऑक्टोबर रोजी या कुटूंबाला मालकाने खर्चायला पैसे दिले त्यानंतर सोन्या बरफ आणि त्यांची पत्नी बाजारासाठी 12 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धामणगाव येथे गेले. त्यांची सातवीत शिकणारी मोनाली नावाची मुलगी ही अंघोळ करण्यासाठी आणि कपडे धुण्यासाठी बंधाऱ्यावर गेली असता तिचा पाय घसरल्याने ती बंधाऱ्यात पडली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पण यानिमित्ताने कातकरी बांधवांसाठी आदिवासी प्रकल्प जव्हार अंतर्गत राबविलेल्या कोट्यवधींच्या योजना कुठे जातात? तसेच शासनांकडून मोठा गाजावाजा करून राबविली जाणारी रोजगार हमी योजना फायद्याची का ठरत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जव्हार मोखाड्यात मोठ्या प्रमाणत कातकरी बांधव वास्तव्याला आहेत. आदिवासी विकास विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या योजना कातकऱ्यांसाठी राबवल्या जातात. कातकरी बांधव विकासापासून कोसो दूर आहेत. आजही कातकरी बांधवांसाठी आलेला निधी परत का जातो, असा सवाल आता कातकरी समाज विचारतो आहे. याला शासन, लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत असेही या समाजातील काही जणांचे म्हणणे आहेत. "त्या मुलीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या ठेकेदारावर व स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून न देणाऱ्या प्रशासनावर कडक कारवाई करण्यात यावी, तसेच येथे काम करणाऱ्या कुटूंबियांसोबत असलेल्या लहान मुलांच्या संगोपनासाठी शेठ मालकाकडुनव्यवस्था करण्यात यावी" अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जयराम नडगे यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना केली आहे.

"शेठने आम्हाला खर्ची दिली होती आणि आम्ही बाजार करायला गेलो होतो. यानंतर मुलगी नदीवर गेली आणि तिकडेच तिचा मृत्यू झाला. आम्हाला घरी आल्यावर माहिती पडले. अगोदर काही कळलेच नाही" असे मृत मोनिकाच्या आई मीरा बरफ यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले

कातकरी समाज आजही विकासापासून वंचित

कातकरी कुटूंब म्हटले की, उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे बांधव डोळ्यासमोर येतात. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. ही जमात देशातील मूलनिवासी आदिम जमात आहे. इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा कातकरी बांधव कायमच गावकुसा बाहेर राहिला आहे. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही, बहुतांशा लोकांना अजूनही शिक्षणाचा गंध नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक प्रयत्न झाले, विविध योजना सुरु झाल्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही हजारो कातकरी बांधवांना रोजगारासाठी दिवाळी संपताच तालुक्या बाहेर, जिल्ह्याबाहेर वीटभट्टी, बांधकामाच्या ठिकाणी किंवा मजुरीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते, हे जळजळीत वास्तव आजही कायम आहे.

मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. मिळेल ते खायचे अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये जवळ असलेल्या वस्त्यांवरची मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाहाचे इतर कोणतंही साधन उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागते. यामुळे मूळ निवासी असणाऱ्या या समाजाच्या मालकीची जमीन नाही. स्थलांतरीत जीवनशैलीमुळे शिक्षणात पडणारा खंड, वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कुपोषण, बालविवाह आदी समस्यांचा डोंगर या बांधवांच्या पाचवीलाच पुजलेला पाहायला मिळतो.

साक्षरतेचे प्रमाण कमी

2000 साली Tribal Research & Training Institute, Pune यांच्याकडून आदिम आदिवासी जमातीचा (PVTG) विस्तारीत अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानुसार 1981 मध्ये कातकरी समाजाचा साक्षरतेचे प्रमाण 4.37 टक्के होते. तसेच 2014 मध्ये टीसने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार 1997 मध्ये 16 टक्के तर 2009 मध्ये 21 टक्के अशी नोंद होती. यात प्रत्येक पाच पुरुषांमागे एक स्त्री शिकत होती. त्याचप्रमाणे 70 वस्त्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 59 टक्के मुले हे दहावीच्या पुढील शिक्षण घेत नाहीत. एकीकडे आपण डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि विकासाच्या मोठ-मोठ्या गप्पा मारतो. पण दुसरी हा समाज आजही मूलभूत साधनांसाठी झगडतो आहे. एकीकडे IIT, IIM च्या गोष्टी करतो आणि दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणही मिळत नाही. हा विकासाचा विरोधाभास नाही का? असे हजारो प्रश्न मनात निर्माण होतात, परंतु त्याची उत्तरे काही अद्याप मिळालेली नाहीत.

मुलांच्या शिक्षणात खंड

कायम स्थलांतरीत असणाऱ्या या समाजातील मुलेही शिक्षणापासून कायम वंचित राहिले आहेत. जूनमध्ये गावातील शाळेत जाणारी मुले दिवाळीनंतर आई वडिलांसोबत वीटभट्टीवर जातात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची नेहमीच परवड होत असते. यामुळे शासनाने स्थलांतरित मुलांसाठी हंगामी वस्तीशाळा सुरु केल्या होत्या मात्र, या शाळांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने ह्या शाळा देखील अल्पायुषी ठरल्या. त्यामुळे कातकरी कुटुंबांची ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली.

ढोर मेहनत अन तुटपुंजी कमाई

वीटभटीवर कामासाठी भल्या पहाटेच उठावे लागते. नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात कडाक्याची थंडी असतानाही अंगावर काम घेतल्याने चिखल करणे, विटा थापणे, भट्टी रचणे आदी कामे दिवसभर उभे राहूनच करावी लागतात. याबदल्यात वीटभट्टी मालकांकडून आधीच उचल घेतल्यामुळे आठवड्याला घरातील साहित्य घेण्यापुरते पैसे मिळतात. व्यसनाधीनतेची जोड असल्याने ढोर मेहनत अन् कमाई तुटपुजी अशी स्थिती आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे स्थलांतराचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या कातकरी समाजाला शासन मुख्य प्रवाहात कधी आणणार हा खरा प्रश्न आहे

विकासाची पहाट कधी उगवणार?

मोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 70 वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. गेल्या 70 वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु या भागाच्या समस्या कायम आहेत

2005 वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. यानुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना प्रती कुटुंब 100 दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. 'मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार' असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होतांना दिसत नाही. बऱ्याचदा सर्व आलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात. भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा, या ठिकाणी गवत कापणे, बांधकाम, रेतीबंदर, आणि मिळेल ते काम करण्यासाठी स्थलांतरित या लोकांना व्हावे लागते आहे.

हे करीत असतांना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, या सर्व यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतून रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात प्रती कुटुंब100 दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे, असे इथल्या काही जणांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात आम्ही तहसीलदार आशा तामखडे यांना संपर्क साधला तेव्हा त्या कुटूंबियांना आमच्याकडे घेऊन या आम्ही चौकशी करतो,असे उत्तर देऊन त्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल दिली. सरकार यंत्रणेचा हलगर्जीपणा, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि राज्यकर्त्यांची अनास्था संपत नाही तोपर्यंत अशा मोनाली बळी जात राहणार....त्यांचे अपघात झाले तरी त्या व्यवस्थेचा बळी असतील हे सरकारने लक्षा घेतले पाहिजे.