धक्कादायक : ॲट्रॉसिटीची तक्रार करणाऱ्या दलित सरपंचालाच अटक
अहमदनगर जिल्ह्यातील कासारे या गावात दलित सरपंचाच्या गळ्यात चपलाचा हार घालण्याची लाजिरवाणी घटना घडली आहे. या घटनेमध्ये आज फिर्यादी असलेल्या सरपंच महेश अण्णासाहेब बोऱ्हाडे यांच्यासह त्यांच्या भावावर आरोपींच्या वतीने चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यामध्ये ॲट्रोसिटी केसमध्ये असलेल्या आरोपीला अटक करण्यात आली होती. यानंतर काही तासातच सरपंच असलेल्या फिर्यादीलादेखील पोलिसांनी अटक केली आहे.
कासारे या गावामध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच दलित समाजाला सरपंच होण्याचा बहुमान मिळाला होता. परंतु सरपंच महेश बोऱ्हाडे यांनी आपल्याला काम करू दिले जात नसल्याचे तसेच ते करत असलेल्या सार्वजनिक कामात अडथळा निर्माण केला जात असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेली होती. यामध्ये त्यांनी उपसरपंच तसेच इतर तीन महिला सदस्यांचे पती कामात हस्तक्षेप करत असल्याचे नमूद केले होते.
सरपंच महेश बोऱ्हाडे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले की नूतन ग्रामपंचायतीसाठी निधी आला होता. सद्यस्थितीत असलेली ग्रामपंचायत इमारतीच्या जागेत नवी इमारत बसत नाही. त्यामुळे गावठाण हद्दीमध्ये उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी हि इमारत बसवावी आणि सध्याची इमारत गोडाऊन अथवा इतर कामासाठी वापरावी अशी माझी भूमिका होती. पण याला विरोध करण्यात आला. इतर कामात देखील मला विरोध केला जात असून काम करू दिले जात नाही असा आरोप सरपंच बोऱ्हाडे यांनी केला.
यानंतर आम्ही या ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रवीण डेंगळे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली असता ग्रामपंचायतीची कामे खोळंबली असल्याचे त्यांनी मान्य केले. ग्रामपंचायत जागेवरून वाद असल्याने गावातील ग्रामपंचायत इमारतीचे काम थांबले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी सरपंचांनी नियोजित केलेल्या जागेच्या आसपास स्मशानभूमी असल्याने दुसऱ्या गटाचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितलेसदर ग्रामसेवक विरोधात पंचायत समिती येथे सरपंच यांनी तक्रारी केलेल्या असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. यावरून गावामध्ये सरपंच आणि इतर गट यामध्ये सातत्याने कुरबुर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. याविरोधात सरपंच महेश बोऱ्हाडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार देखील केलेली होती.
दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीनुसार सरपंच महेश बोऱ्हाडे हे आपल्या बहिणीसोबत मुलीला उपचाराकरिता घेऊन जात असताना कृष्णाजी सूर्यभान कार्ले (विद्यमान महिला सदस्याचे पती) आणि मच्छिंद्र हिरामण कार्ले यांनी गाडी अडवून त्यांच्या गळ्यात चपलांचा हार घातला व महारांचा सत्कार आम्ही असाच करतो असे वक्तव्य केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच मध्ये सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या बहिणीला देखील धक्काबुक्की करत मागे ढकलल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.
फिर्यादीच्या बहिणीचा पोलिसांवर आरोप
या घटनेनंतर पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर तेथील ठाणे अंमलदाराने सुमारे पाच तास फिर्याद घेतली नसल्याची तसेच चपलांचा हार घालने यासाठी कलमाची तरतूद नसल्याची माहिती त्यांना दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गुन्हा घेण्यास दिरंगाई करणाऱ्या ठाणे अंमलदारानी आरोपींनी केलेल्या क्रॉस कंप्लेंट ची फिर्याद मात्र तात्काळ घेतल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. यामध्ये पोलिसांनी आरोपीला मदत केल्याचा तसेच फिर्यादीची फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ केली असल्याचा गंभीर आरोप पोलिसांवर केला आहे.
या घटनेनंतर सरपंच महेश बोऱ्हाडे त्यांचे बंधू चंद्रकांत आण्णासाहेब बोऱ्हाडे आणि त्यांची बहीण यांच्याविरोधात दुसरी फिर्याद 30 वर्षीय महिलेने दिली आहे. यामध्ये आरोप केला आहे की, 26 ऑगस्ट या दिवशी दुपारी 1 वाजून 10 मिनिटांच्या दरम्यान दुचाकीवरून घरी जात असताना वरील लोकांनी दुचाकीवरून येऊन आरोपींनी लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले. शिवीगाळ दमदाटी करून गळ्यातील सोन्याची पोट बळजबरीने हिसकावून घेत आमच्या नादी लागलात तर तुमच्यावर ॲट्रोसीटीचा गुन्हा दाखल करेन. अशी फिर्याद दाखल केली गेली. सरपंच महेश बोऱ्हाडे यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनंतर काही मिनिटांमध्येच हि फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.ठाणे अंमलदारांच्यावर फिर्यादीने कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाची तथ्यता तपासण्यासाठी सदर दिवसाचे पोलीस स्टेशन मधील सी सी टिव्ही फुटेज तपासून सदर ठाणे अंमलदारावर कारवाई करण्याची मागणी माने यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना केली आहे. अनुसूचित जाती अथवा जमातीची व्यक्ती फिर्याद दाखल करण्यास आल्यावर तात्काळ त्याची दखल घ्यावी, तिला सुरक्षित वाटावे असे वातावरण निर्माण करावे, तिला जास्त वेळ थांबवून घेऊ नये अशी तरतूद २००७ च्या खालील परिपत्रकात आहे.
यासंदर्भात या कायद्याचे अभ्यासक संतोष माने यांच्याशी चर्चा केली असता ते सांगतात या कायद्यातील कलम ४ मध्ये लोकसेवकाने त्याच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्याच्यावर एक वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. कलम ४ (३) नुसार पोटकलम दोन मध्ये नमूद असलेल्या लोकसेवकाची कर्तव्ये पार पाडण्यात हयगय केली असल्यास त्याची दखल विशेष न्यायालय किंवा एकमेव विशेष न्यायालयाने घ्यायची आहे. त्या लोकसेवकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस ते करतील.
ठाणे अंमलदारांच्यावर फिर्यादीनी कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाची तथ्यता तपासण्यासाठी सदर दिवसाचे पोलीस स्टेशन मधील सी सी टिव्ही फुटेज तपासून सदर ठाणे अंमलदारावर पोलीस अधीक्षकांनी कारवाई करण्याची मागणी माने यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना केली आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अनेक तरतुदी असतानाही फिर्यादीला अशा प्रकारच्या त्रासाला नेहमीच सामोरे जावे लागते. या तरतुदी पोलीस विभागाला ज्ञात आहेत का ? जर त्या माहीत असतील तर त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता पोलिसांकडे का नसते ? असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. प्रत्येक वेळी अन्यायग्रस्त अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीवरच क्रॉस गुन्हे दाखल होणार असतील तर आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची हिम्मत या पीडितांची होणार का ? या प्रकारातून आपल्यावरच गुन्हा दाखल होऊन अटकेच्या भीतीने होणारा अन्याय अत्याचार सहन करण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. याला थांबवायचं असेल तर यामध्ये कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या लोकसेवकांवर देखील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई व्हायला हवी.
अनुसूचित जाती अथवा जमातीची व्यक्ती फिर्याद दाखल करण्यास आल्यावर तात्काळ त्याची दखल घ्यावी, तिला सुरक्षित वाटावे असे वातावरण निर्माण करावे, तिला जास्त वेळ थांबवून घेऊ नये अशा प्रकारचे प्रावधान २००७ च्या खालील परिपत्रकात आहे.
याच कायद्यासंदर्भात २०१३ मध्ये अप्पर पोलीस महासंचालक व्ही डी मिश्रा यांनी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अशा पीडिता विरूद्ध सवर्ण समाजाकडून पुन्हा केसेस करण्यात आल्यास त्याचा तपास मूळ फिर्यादीचा तपास करत असलेल्या अधिकाऱ्यानेच करून ॲट्रोसिटीमधील फिर्यादीवर अन्याय होऊ नये याची काळजी घ्यायची आहे.
या संपूर्ण घटनेच्या पाठीमागे सरपंच आणि इतर सदस्य यांच्यात असलेला वादामध्ये तथ्यता असल्याचे दिसून येते.
सरपंच महेश बोऱ्हाडे यांनी त्यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे खोटे असल्याचे तसेच त्याविरुद्ध दाद मागणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात या घटनेची दुसरी बाजू जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला परंतु आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
या घटनेविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने 1 नोव्हेंबर रोजी मोर्चाचा काढण्याचा जिल्हाध्यक्ष प्रतीक बारसे यांनी दिला आहे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अनेक तरतुदी असतानाही फिर्यादीला अशा प्रकारच्या त्रासाला नेहमीच सामोरे जावे लागते. या तरतुदी पोलीस विभागाला ज्ञात आहेत का ? त्या माहीत असल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता पोलिसांकडे का नसते ? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. प्रत्येकवेळी अन्यायग्रस्त अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीवरच क्रॉस गुन्हे दाखल होणार असतील तर आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची हिंमत हे पीडित करु शकतील का? या प्रकारातून आपल्यावरच गुन्हा दाखल होऊन अटकेच्या भीतीने होणारा अन्याय अत्याचार सहन करण्याची मानसिकता निर्माण होत आहे. याला थांबवायचं असेल तर यामध्ये कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या लोकसेवकांवर देखील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई व्हायला हवी, असेही मत संतोष माने यांनी व्यक्त केले आहे.
