डिजिटल भारताच्या अंतरंगात....मुलभूत सुविधांच्या प्रतिक्षेत मुकुंदपाडा !

डिजिटल भारताचे स्वप्न आपण सगळेच पाहत आहोत. देशाचा विकास होत असल्याचा दावा केंद्र सरकार करतंय. तर राज्य सरकार महाराष्ट्र प्रगती करतोय असा दावा करतंय. पण महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांचा रस्ता मात्र या 'विकास' महाशयांना सापडतच नाहीये. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून या पाड्यांना पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा यांची प्रतिक्षा आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्ननगरी मुबंईपासून 100 किमी अंतरावरच्या एका पाड्यात आम्ही तुम्हाला घेऊन जाणार आहोत. मोखाडा तालुक्यापासून 35 ते 40 किमी अंतरावर दरी डोंगरात बेरीस्ते ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आदिवासी लोकवस्तीचा वसलेला मुकुंद पाडा हा आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. फक्त निवडणुका आल्या की इकडे पुढारी मतं मागायला येतात. एरवी इकडे कुणी ढुंकूनही बघत नाहीत, असे इथल्या लोकांचे म्हणणे आहे. मुकुंदपाडा हा पाडा समस्यांचा पाडा आहे आणि एवढेच नाहीतर राज्यापासून तुटलेला पाडा ठरला आहे.

"आमच्याकडे रस्त्याची सोय नाही. आजारी पेशंट झाल्यास लाकडाची डोली करून 8 किमीचा डोंगर पार करून दवाखाना गाठावा लागतो. सिरीयस पेशंट रस्त्यातच दगावतात. पावसाळ्यात आमची समस्या अधिकच बिकट बनते. तालुक्याशी संपर्क तुटून जातो, रेशन आणायला आम्हाला नदीतून जीवाची बाजी लावून नदी पार करावी लागते," असे येथील स्थानिक आदिवासी गणपत पांडू भोये यांनी सांगितले. तसेच येथे वीज, सोडली तर कोणत्याच सुविधा नाहीत. पाणी, रस्ता, आरोग्य अशा कोणत्याच सुविधा नाहीत. गावातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर लाकडाची डोली करून त्या रुग्णाला न्यावे लागते. वेळेत उपचार न मिळल्याने पेशंट रस्त्यातच दगावतो, असे इथले लोक सांगतात. पावसाळयात तर या पाड्याचा संपर्कच तालुक्याशी राहत नाही. केंद्र सरकार म्हणतंय मेक इन इंडिया, डिजिल इंडिया, या योजना कुठे आहेत, असा सवाल यावेळी उपस्थित होत आहे.

स्वस्त धान्यासाठी ८ किमी पायपीट

128 आदिवासी लोकवस्तीच्या मुकुंदपाड्यावर सोयीसुविधांचा अभाव आहे. येथे मिनी अंगणवाडी आहे परंतु ती बंदच असते. शाळाही गेल्या पाच सहा वर्षांपासून बंद आहेत. पाण्याची सोय नाही त्यामुळे बारमाही नदीवरून खड्डा खोदून पाणी आणावे लागते. एवढंच काय रेशन दुकानावरचे धान्य आणण्यासाठी

8 किलोमीटरचा भला मोठा डोंगर पार करून त्यांना चिकाडीचा पाडा गाठावा लागतो. बरं एकाच फेरीत रेशन मिळेल याची शाश्वती नसते. यामुळे एका महिन्याचे धान्य आणण्यासाठी 4 ते 5 वेळा फेऱ्या माराव्या लागतात. पावसाळयात नदीच्या पलीकडे ये-जा करावी लागत असल्याने जीवघेणी कसरत करावी लागते शाळकरी विद्यार्थ्यांना नदीत पोहुन शाळा गाठावी लागते तर चार महिने रेशन आणण्यासाठी नदीच्या प्रवातून धान्य प्लास्टिकच्या पिशवीत बांधून मोठ्या शितापीने नदी पार करावी लागते.

रुग्णाला घेऊन 7 ते 8 किमीचा डोंगर पार करण्याची कसरत

एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास येथील आदिवासींना लाकडाची डोली करून 7 ते 8 किमीचा डोंगर पार करून ओसरविरा येथील उपकेंद्र गाठावे लागते. परंतु तेथेही डॉ. वेळेवर उपलब्ध नसतात अशी या लोकांची तक्रार आहे. आमचे प्रतिनिधी रविंद्र साळवे यांनी 2 सप्टेंबर रोजी दुपारी या उपकेंद्राला भेट दिला असता, ह्या उपकेंद्रांला कुलूप लावले होते. अनेक महिने इथे डॉक्टरांचा थांग पत्ता नसतो, असे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले, यानंतर पेशंट सिरीयस असल्यास पुढील उपचारासाठी 18 किमी अंतरावर मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात गाठावे लागते, यामुळे जीव मुठीत धरून मरण यातना भोगणाऱ्या या आदिवासींकडे प्रशासन लोकप्रतिनिधी कधी लक्ष देणार हा प्रश्न आहे.

जव्हार मोखाड्यात विकासाची पहाटी कधी उगवणार ?

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा या तालुक्यातील आदिवासी समाजाची स्वातंत्र्याची 74 वर्ष उलटूनही हा आदिवासी बांधव आजही मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त राहिला आहे. त्यामुळे जव्हार मोखाडा भागांतील स्थलांतर, कुपोषणाच्या समस्या अजूनही मूळ धरून आहेत. घोटभर पाण्यासाठी उन्हाळ्यात होणारी पायपीट कायम आहे. या भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुबंईला पुरविले जाते, परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही. रोजगारा अभावी येथली आदिवासीना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रोजगार हमी योजना कुचकामी ठरली आहे.

25 वर्षात कुपोषण व बालमृत्यू भुकबळीचा प्रश्न सुटलेला नाही. जवळपास चार पाच वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भूकबळीचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले.

प्रश्न आहे तो मुकुंदपाड्याच्या समस्यांचा....

केवळ 128 लोकवस्तीच्या या पाड्याला किमान, पाणी आणि रस्ते मिळण्याचा अधिकार नाही का, आरोग्य सुविधा तिथे शक्य नसेल तर या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील अशी सोय करणे अश्यक्य आहे का? की या आदिवासी बांधवांना 'विकास' या जन्मात भेटणारच नाही या अनुत्तरीत प्रश्नावर सारे काही थांबते.

यासंदर्भात आम्ही जेव्हा मोखाड्याच्या पंचायत समिती सभापती सारिका निकम यांना विचारणा केली तेव्हा, "मुकुंदपाड्यावरची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. तेथील समस्या सोडवण्यासाठी त्या पाड्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करू" असे सांगितले. तर "आम्ही लवकरच त्या पाड्याला भेट देऊन तेथील समस्या जाणून घेऊन सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू खासदार राजेंद्र गावित यांनी सांगितले.