Ground Report: चांदोली अभयारण्याच्या हद्दीतील गाव विकासाच्या प्रतिक्षेत

सातारा, सांगली, रत्नागिरी या तिन्ही जिल्ह्यांचा सीमेवर घनदाट जंगल कपारीमध्ये वसलेली पाटण तालुक्यातील मळे, कोळणे, पाथरपुंज ही तीन गावे गेल्या 35 वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावांमधील तिसरी पिढी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहे. ही तीन गावे चांदोली अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात येत असल्यामुळे तेव्हापासून कमी अधिक प्रमाणात वन कायद्यानुसार त्यांच्यावर बंधने लादण्यात आली. यामुळे गावातील लोकांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये. तसेच मुलभूत सोयी सुविधासुद्धा इथे नागरिकांना मिळू शकत नाहीयेत.

पाटण तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील तिन्ही गावे प्रसिध्ददेखील आहेत. दोन वर्षांपूर्वी चेरापुंजीला मागे टाकत जास्त पाऊस पडण्याचे ठिकाण म्हणून पाथरपुंज गावाची नोंद झाली आहे. पाटण तालुक्यातील बहुतांश भाग हा डोंगरी आहे. तर येथील जीवनमान हे ग्रामीण आहे. पाटण तालुका हा भौगोलिकदृष्टया दुर्गम तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्याचा पश्चिमेला मळे, कोळणे, पाथरपुंज, ही तीन गावे घनदाट जंगलाचा कुशीत वसलेली आहेत. या गावांच्या हद्दीची सुरुवात नाव या गावापासून सुरू होते. कोयनानगरपासून पाथरपुंज हे अंतर 15 किलोमीटरचे आहे. हे अंतर पार करण्यासाठी पायी चालत जाण्यासाठी तब्बल 3 ते 4 तास इतका वेळ लागतो. जाताना घनदाट जंगल आणि लाल मतीचा रस्ता.... घनदाट जंगलातून रस्त्यावर पडणारी किरणे असे काहीसे मनोहरी दृश्यं निसर्गप्रेमींसाठी जरी हवेहवेसे वाटत असले तरी इथल्या रहिवाशांची कहाणी मात्र वेगळी आहे.

35 वर्षांपासून गावकऱ्यांचा संघर्ष

गेली 35 वर्ष या तीन गावातील सुमारे 1000 नागरिकांच्या नशिबी फक्त काळा कुट्ट अंधार आहे. 400 महिला आणि 600 पुरुष असलेल्या ह्या तीन वस्त्या क्रांतीकारकांचा जिल्हा असलेल्या सातारा जिल्ह्यात मुलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. रस्ता नाही, वीज वेळेवर नाही, मोबाईलला नेटवर्क नाही, शिक्षणाचे तीन तेरा, आरोग्य सुविधा शून्य असा वनवास इथल्या नागरिकांचा नशिबी आला आहे. जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. पण वर्गातून थेट आकाशाचे दर्शन घेता येणारे छत, धोकादायक इमारती, यात बसायला बेंच नाहीत, अशी इमारतींची अवस्था आहे. गावांमध्ये इयत्ता 1ली ते 7वी पर्यंत शाळा आहे. पण एक शिक्षक आणि चार वर्ग असे इथले समीकरण आहे. त्यात महिन्यातून आठवडी बाजाराप्रमाणे येणारे शिक्षक आणि पावसाळ्यात तर दोन दोन महिने शाळेचा दरवाजा देखील उघडत नसतो.

शिक्षणच नाही तिथे ऑनलाईन तरी काय मिळणार?

अशा परिस्थितीमुळे अनेकवेळा शिकण्याची इच्छा असताना देखील अपुऱ्या शिक्षण सुविधांमुळे आपल्या आयुष्याचा पाया इथेच कमकुवत झाल्याचे इथले लोक सांगतात. कोरोना काळात मुलांचे शिक्षण ऑनलाइन घेतले जात होते. पण इथल्या मुलांना साधं पुस्तकही मिळत नव्हते.

आरोग्य सुविधांचा अभाव

आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून इथं मोठी अडचण आहे. जर कोण आजारी पडले तर तालुक्याच्या ठिकाणी घेऊन जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. काहींना वाटेतच आपला जीव गमवावा लागला आहे. वीज गेली तर 8 किंवा 10 दिवस महावितरण कार्यालयाचे उंबरे झिजवल्याशिवाय वीज येत नाही.

गावांची नेमकी अडचण काय?

5 जानेवारी 2010ला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाली आणि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यात आले. मळे, कोळणे, पाथरपुंज, ही तीन गावे सह्याद्री व्याघ्र राखीव कोअर क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असल्यामुळे येथील नागरिकांना वन विभागाच्या नियमांमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. गावात पक्के रस्ते बनवताना अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे गेले 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ जुन्या दगड मातीच्या रस्त्यांवरून या लोकांना प्रवास करावा लागत आहे. श्रमदानातू रस्त्यांची डागडुगी करत काम केले जात आहे. इथल्या लोकांना पक्की घरे बांधण्यास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे कुडा मातीच्या घरात जंगली श्वापदांचा धोका असताना देखील आपले जीवन जगावे लागत आहे. जा दिवशी नोंदणी झाली त्या दिवशी घरांचे जेवढे मुल्यांकन झाले तेवढेच मिळणार असल्याने पुनर्वसनानंतर त्याचा फायदा इतल्या नागरिकांना होणार नाहीये. शेती करायची म्हटले की या तिन्ही गावांच्या चारी बाजूंनी वनविभागाचे क्षेत्र असल्याने इथे पारंपरिक शेतीच करावी लागते. जंगली प्राण्यांमुळे इथे शेती करणेदेखील कठीण आहे. शेतीचे नुकसान झाल्यास शासनाचा नियमानुसार त्याचा नुकसानीचे मुल्यांकन करू भरपाई दिली जाते. मात्र खर्चापेक्षा तुटपुंजी नुकसानभरपाई मिळत असल्याने आणि कागदपत्रांच्या खूप अटी असल्याने शेतकरी शेती न करणे बरे असे म्हणतात.

नवीन घरकुल बांधणे, रस्ता अशा जिल्हा परिषदेच्या मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना इथल्या नागरिकांसाठी राबवता येत नाहीत. मात्र पुनर्वसनासाठी महसूल असेल किंवा भूमिअभिलेख कार्यालय असेल या सगळ्यांच्या दिरंगाईमुळे इथल्या गावकऱ्यांचे हाल होत आहेत.

पुनर्वसन का रखडले?

चांदोली अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर या तीन गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरले. पण ज्या ठिकाणी पुनर्सवन केले जाणार होते, ती जागा खडकाळ जमिनीची असल्याने गावकऱ्यांना तिथे स्थलांतरीत होण्यास नकार दिला. त्यानंतर महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे हे लोक पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यासंदरर्भात 25 जानेवारी रोजी मळे येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. मॅक्स महाराष्ट्राने यासंदर्भात साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्याशी संपर्क साधला पण त्यांनी या विषयाबद्दल बोलण्यास नकार दिला आहे. लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत, अधिकारी पर्याय उपलब्ध करुन देत नाही आणि वन विभागाच्या नियमांमुळे या लोकांना अनेक सुविधाही मिळऴत नाही अशा संकटात हे लोक गेली अनेक वर्ष राहत आहेत. एक हजार लोकवस्तीची ही तिन्ही गावे असल्याने मतदानाच्या माध्यमातून यंत्रणेवर प्रभाव पाडण्यासाठी त्यांची संख्या कमी पडते आहे. त्यामुळे ही देखील आपलीच माणसे आहेत आणि त्यांनाही घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा फायदा झाला पाहिजे असा प्रामाणिक विचार करुन जर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी विचार केला तर या गावांचा प्रशअन सू शकतो. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची....

वनविभागाचे म्हणणे काय?

पुनर्वसनाची प्रक्रिया 201 पासून सुरू केली. पण गायरान क्षेत्राची जागा उपलब्ध नसल्याने आम्ही वनक्षेत्राचीच जागा दाखवली. पण जागांबद्दल गावकऱ्यांची पसंती नसल्याने प्रक्रियेला उशीर झाला. पण आता मंजूर जागांबाबतचे प्रस्ताव प्रक्रियेमध्ये आहेत, अशी माहिती चांदोली अभयारण्याचे विभागीय वन अधिकारी महादेव मोहिते यांनी दिली आहे.