चंद्रपुरातील दारुबंदीविरोधात पुरस्कार वापसी, दिग्गज व्यसनमुक्ती कार्यकर्त्यांचा मोठा निर्णय
राज्यात भाजपची सत्ता जाऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले आणि काही दिवसातच चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवली जाईल अशी चर्चा सुरु झाली. या संभाव्य निर्णयाला चंद्रपुरातील अनेक गावांनी विरोध केला. ग्रामपंचायतींमध्ये ठरावही झाले. लोक रस्त्यावर उतरले. व्यसनमुक्तीसाठी कार्य कऱणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सरकारला आवाहन केले, पण त्याचा काही एख उपयोग झाला नाही. अखेर राज्य सरकारने २७ मे रोजी चंद्रपूरची दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला. याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रभरातून उमटत आहेत. सरकारच्या या कृत्याच्या निषेधार्थ आता महाराष्ट्रातील दिग्गज व्यसनमुक्ती कार्यकर्ते त्यांना मिळालेला महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्कार परत करणार आहेत.
चंद्रपूरातील दारूबंदी हटविण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुरस्कार वापसी अभियानच सुरू केले जाणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर असा दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांचा सलग प्रदेश आहे. या जिल्ह्यातील दारूबंदीसाठी शेकडो महिलांनी लोकशाही मार्गाने संघर्ष केला. त्यानंतर दारुबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने २७ मे रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवली. चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी हटवण्यासाठी खुद्द या जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुढाकार घेतला होता.
सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ आता राज्यातील व्यसनमुक्ती कार्यकर्त्यांनी त्यांना मिळालेला राज्यस्तरीय महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. "पुरोगामी महाराष्ट्रात प्रतिगामी निर्णय, व्यसनमुक्तीसाठी आम्ही निर्भय" असे राज्यव्यापी अभियान या मंचाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या अभियानाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी पुरस्कार वापसीची घोषणा केली आहे. ही घोषणा देखील जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिनाला केली गेली आहे. याबाबत १५ सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे ते सरकारच्या संबंधित विभागाला पत्र देणार असून याबाबत ८ ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रभर मोहीम राबवण्यात येणार आहे. ९ ऑगस्टला क्रांती दिनाचे औचीत्य साधून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून हे पुरस्कार परत केले जाणार आहेत, अशी घोषणा व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचने केली आहे.
याबाबत व्यसनमुक्ती या विषयावर काम करत असलेले तसेच महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्कार प्राप्त कार्यकर्ते तुषार खोरगडे सांगतात " चंद्रपूरची दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय हा जनतेवर लादण्यात आलेला आहे. यामुळे चंद्रपूर येथे दारूचा महापूर येईल. याचा फटका लगतच असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला देखील बसणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ मी माझा पुरस्कार परत करणार आहे.
सरकार राज्यात व्यसनमुक्तीचे कार्य करणार्याण व्यक्तीला सन्मानित करून व्यसन मुक्ती कार्याकरीता प्रोत्साहित करते. तेच सरकार दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेवून खूलेआम दारू पिण्यास जनतेला प्रोत्साहित करते. शासनाचे हे कार्य परस्पर विरोधी तसेच जनहित विरोधी आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील व्यसनमुक्ती कार्यकर्ता पुरस्कार मिळालेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीसाठी विविध आंदोलन करणार्यास महिलांचा हा घोर अपमान आहे. शासनाच्या
या दुटप्पी धोरणाचा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा जाहीर निषेध करण्याचा निर्णय अनेक कार्यकर्त्यांनी घेतलेला आहे. चंद्रपू र जिल्हा दारुबंदी पुन्हा लागू करण्यात यावी. तसेच दारुबंदीची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि वर्धा व गडचिरोली जिल्हातील दारुबंदी उठविण्याच्या हालचाली त्वरीत बंद कराव्यात असे आवाहन या कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केलेले आहे.
राज्यस्तरीय महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती कार्यकर्त्ता पुरस्कार परत करणार्याल मान्यवरांची नावे. पुढील प्रमाणे.
1) डॉ. अजित मगदुम, नवी मुंबई
2) हरीश्चंद्र कृष्णाजी पाल, चंद्रपुर
3) डॉ .सुर्यप्रकाश गभणे, आरोग्य प्रबोधिनी सामाजिक संस्था,वडसा
देसाईगंज, गडचिरोली.
4) विरेंद्र मेश्राम, मुल, चंद्रपुर
5) तुषार खोरगडे, गडचिरोली
6) विजय धर्माऴे, अमरावती
7) जयकृष्ण खडसे, अमरावती
8) देशपांडे महाराज, बुलढाण
9) चंद्रबोधी घायवते, यवतमाऴ
10)गणेश वानखेडे, बुलढाणा
11)अवधुत वानखेडे, बुलढाणा
12) पुष्पावती पाटील, नाशिक
13) सुचेता पाटेकर, परभणी
14) अर्पिता मुंबरकर, सिंधुदुर्ग
15) झुंबरराव खराडे, पुणे
देशातील असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर अनेक विचारवंत साहित्यिकांनी सरकारला पुरस्कार परत केलेले होते. काँग्रेसने या प्रकरणाचा राजकीयदृष्ट्या वापर केला होता. आता काँग्रेस सरकारच्या विरोधात या कार्यकर्त्यांनी पुरस्कार परत देऊ केले आहेत. यामुळे काँग्रेस पक्षाची मोठी नामुष्की होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस महात्मा गांधींच्या विचारांचा वारसा सांगते. पण दारूबंदी या गांधीजींच्या तत्वालाच महाराष्ट्र काँग्रेसने आज हरताळ फासलेला आहे, अशीही टीका होत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याच्या मागणासाठी शेकडो महिलांनी पायी मार्च काढलेले होते. विविध मार्गांनी महिलांनी केलेल्या संघर्षातून ही दारूबंदी करण्यात आली. आता महसुलाचे कारण देत पुन्हा दारू सुरू केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध येथील महिलांमध्ये मोठा असंतोष आहे. महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत व्यसनमुक्ती महाराष्ट्र समन्वय मंचाची स्थापना केलेली आहे. या मंच्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर जनजागृती केली जात आहे.
दारूमुळे पुरुष काम करत नाहीत, व्यसनाधीन होतात, मरतात असं जगभर सगळ्यांनीच मान्य केले आहे. भारतात काही राज्यांमध्ये बंदीच्या निर्णँयामुळे दारू 40 टक्के कमी झाली आणि स्त्रियांविरुध्दचे गुन्हे आणि अत्याचार निम्म्याने कमी झाले, असे सांगत डॉ. अभय बंग यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयाला कुणी कोर्टात आव्हान दिले तर आपले म्हणणे ऐकुन घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठात कॅवेट दाखल केले आहे. एक एप्रिल २०१५ ला संपूर्ण दारूबंदी लागू झाली आणि २७ मे २०२१ या दिवशी दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रींमंडळाने घेतला.
चंद्रपूरमधील दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आता गडचिरोलीतील अनेक गावांनी ठराव केले आहेत. या निर्णय़ाचे विपरित परिणाम गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्येही होणार आहेत. तेथील दारुबंदीदेखील यामुळे नावाची ठरु शकते अशी भीती व्यक्त होते आहे. म्हणूनच सरकारने दारुबंदीसाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या या कार्यकर्त्यांच्या पुरस्कार वापसीचा अर्थ समजून पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
