Ground Report : पूरग्रस्तांना मदत करणारेच वाऱ्यावर, सरकारने दखल घेण्याची मागणी
राज्याच्या राजकाऱणात सध्या फक्त आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडला आहे. पण या गदारोळात सामान्यांच्या प्रश्नांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होते आहे. सांगली जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार लोकवस्ती संकटात आहे. त्यांच्या अडचणी कुणीतरी समजून घेऊन सोडवण्याची मागणी होते आहे. आमचे प्रतिनिधी राजाराम सकटे यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....
राज्यातील अनेक भागांमध्ये सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांचा विषय कायम चर्चेत असतो. अनेक रहिवाशी वस्त्यांवर कायदेशीरपणे कारवाई देखील होते. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा गावातही अशीच एक वस्ती आहे, पण इथल्या शासकीय जागेवर गेल्या ६० वर्षांपासून अनेक कुटुंब वसली आहेत. हे लोक अतिक्रमण करुन राहत असल्याने त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा या ठिकाणी श्रमिकनगर ही वस्ती आहे. या वस्तीची लोकसंख्या 1500 ते 2000 एवढी आहे. येथे 350 ते 400 च्या आसपास एवढे मतदान होते. मात्र या ठिकाणी रहात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर इथली जागा नाही. हे ग्रामस्थ शासनाच्या जागेवर गेली साठ वर्षे अतिक्रमण करून राहत आहेत. यामुळे यांना शासनाच्या कोणताही योजनेचा लाभ मिळत नाही. पण ही अतिक्रमणं अधिकृत करुन कायमस्वरूपी करण्याबाबत इथल्या लोकांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही याबाबत कोणताही ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळेच आता इथल्या ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा हा तालुका क्रांतीकारकांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्याची महाराष्ट्रभर ख्याती आहे. येथे गावातील कष्टकरी व शेतमजूर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या जागेमध्ये अतिक्रमण करून राहत आहेत. या मजुरांना गावामध्ये कुठेही 1 गुंठा देखील जागा नाही. हे लोक भूमीहीन आहेत. गेली साठ वर्षापासून या ठिकाणी 135 कुटुंब राहत आहेत. या वस्तीला श्रमिक नगर असं नाव पडले आहे. पण गेल्या अनेक वर्षापासून श्रमिक नगर येथील लोक शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत. वारंवार शासनाकडे मागणी करूनही याकडे कोणत्याही प्रकारे लक्ष न दिले गेल्याची त्यांची तक्रार आहे. वाळवा तालुका हा क्रांतीसिंह नागनाथअण्णा नायकवडी यांचा आहे, ते असते तर त्यांनी आम्हाला न्याय मिळवून दिला असता असे इथल्या काही महिलांनी सांगितले.
वाळवा हे गाव क्रांतिसिंह नागनाथ अण्णा नायकवडी यांचे हे मूळ गाव आहे. या तालुक्याची ओळख क्रांतिकारकांचा तालुका म्हणून महाराष्ट्रभर आहे. मात्र या ठिकाणी साठ वर्षापासून येथे राहत असलेले श्रमिक आणि कष्टकरी लोक हे अजूनही शासनाच्या जागेमध्ये राहत आहेत. वाळवा गावामध्ये हुतात्मा संकुलाच्या शेजारी शासनाची 2 हेक्टर 12 आर एवढी जागा आहे. म्हणजे साधारणपणे 5 एकर जागेच्या आसपास सरकारची जमीन आहे. या जागेत 2008 साली तत्कालीन तहसीलदार नागेश पाटील यांनी चांदोली येथील 12 कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. या 12 कुटुंबांची जमीन चांदोली धरणात गेल्याने वाळवा येथील शासनाच्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या 5 एकर जागेमधील 23 गुंठे जमीन चांदोली येथील धरणग्रस्त लोकांना हस्तांतर केली होती. ही जमीन 2008 साली धरणग्रस्त लोकांना हस्तांतर करण्यात आली होती. मात्र उर्वरित जागेवर गावातील भूमिहीन ग्रामस्थ राहत आहेत. गेली साठ वर्षे ते इथे राहत असून यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाहीये, अशी त्यांची तक्रार आहे.
पावसाळ्यात या ठिकाणी चिखल होतो, तेव्हा फक्त मुरूम टाकला जातो. सांगली जिल्ह्यात पूर आला की, येथील लोक हे पूरग्रस्त लोकांना मदत करतात. मात्र इथे या ठिकाणी कोणीही मदतीला धावून येत नाही, अशी इथल्या लोकांची तक्रार आहे. "हा पूरग्रस्त भाग असून या ठिकाणावरून पुरग्रस्त लोकांना एका एका कुटुंबातून पंचवीस तीस भाकऱ्या करून मदत पाठवली जात होती. मात्र या ठिकाणी कोणी मदत करायला येत नाही, या ठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये लहान मुले पडायचे, मात्र या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, अशी भावना इथे राहणाऱ्या सविता पेशवे यांनी व्यक्त केल्या. या ठिकाणी सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. गटारीची व्यवस्था नाही. आता जर नागनाथअण्णा असते तर, नागनाथअण्णांनी आमची व्यवस्था केली असती, अशी असेही सविता पेशवे यांनी व्यक्त केल्या.
यो लोकांसाठी आता समतावादी महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विजय चांदणे म्हणाले, "वाळवा तालुका हा क्रांतिकारकांचा तालुका आहे. या तालुक्याचे देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये मोठे योगदान आहे. या तालुक्यातील क्रांतीसिंह नागनाथअण्णा नायकवडी, हुतात्मा किसन अहिर असे बरेच क्रांतिकारक या तालुक्यातून होऊन गेले. या गावाचा इतिहास पण खूप मोठा आहे. मात्र या गावांमध्ये श्रमिकनगर मध्ये राहत असलेली जे मजूर लोक आहेत. त्या लोकांची मात्र हाल-अपेष्टा खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. ही हेळसांड तात्काळ थांबवावी आणि लवकरात लवकर येथील लोकांच्या नावावर ती जागा करावी" अशी मागणी यावेळी चांदणे यांनी केली. आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी इस्लामपूर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर आसूड मोर्चा देखील काढला.
याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने प्रशासकीय प्रमुखांना विचारणा केली, पण "आम्ही कोणतीही प्रतिक्रिया मीडियासमोर देणार नाही. आम्ही आमच्या कार्यालयाकडून प्रांताधिकारी यांच्याकडे कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे." एवढीच माहिती त्यांनी दिली.
पण मुळात अतिक्रमण नियमित करता येते का याबाबत आम्ही सनदी अधिकारी आणि जमीन विषयक कायद्याचे अभ्यासक शेखर गायकवाड यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "अतिक्रमण नियमित करता येत नाही असा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. शासनाला जमीन द्यायची असेल तर लिलाव करुन विक्री केली पाहीजे. शासकीय जमीन मोफत देता येणार नाही, खिरापतीसारखी शासकीय संपत्ती वाटता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. पण शासनाने कायदा करुन भाडेपट्टीवर जमीन देता येणं शक्य आहे." असे त्यांनी सांगितले.
