धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्याय मंत्री आहेत की निधी परतावा मंत्री?

राज्याच्या मंत्रीमंडळातील वेगवेगळ्या मंत्रालयातील मंत्र्यांचा आपल्या विभागात निधी खेचून आणण्याची चढाओढ लागलेली असते. आलेला निधी खर्च करून त्या त्या समूहांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम त्याद्वारे होत असते. मंत्रालयीन स्तरावर असलेल्या योजना त्या घटकांना मिळवून देण्यासाठी त्या विभागाचे मंत्री हे बांधील असतात. परंतू सामाजिक न्याय मंत्रालय हे याला अपवाद ठरले आहे.

या अगोदर १४०० कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवल्याचा एक वाद निर्माण झाला होता. आता त्याच सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विभागात १०५ कोटी रुपयांचा निधी न वापरता परत गेल्याचा आरोप रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन चे महासचिव अमोल वेटम यांनी केला आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री असलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागातील १०५ कोटी रुपयांचा निधी हा ३१ मार्च रोजी रात्री ११ वाजून ५२ मिनिटांनी संबंधित विभागाला देण्यात आला. केवळ 8 मिनिटांनंतर हा निधी पुन्हा परत गेला आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे आणि संबंधित विभागातील राज्यमंत्री तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांची याबाबत चौकशी करावी. अशी मागणी अमोल वेटम यांनी केली आहे.

मॅक्स महाराष्ट्रशी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्या या हलगर्जीपणामुळे मागासवर्गीय समाजातील मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे. मुंडे हे अकार्यक्षम मंत्री असून त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि यामध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या समाज कल्याण आयुक्तालय व सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे अन्यथा या विरुद्ध राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

वेटम यांनी खालील जिल्ह्यातील निधी परत गेल्याचा आरोप केला आहे.

यामध्ये एकूण ३० जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यातील सांगली जिल्ह्यातील ५० लाखांच्या निधीचा समावेश आहे.

कोणत्या जिल्ह्यातून किती निधी परत गेला ?

सांगली ५० लाख, कोल्हापूर ८ कोटी, अहमदनगर ३ कोटी, जळगाव ५ कोटी ,मुंबई उपनगर ५ कोटी, ठाणे ७ कोटी ५० लाख , रायगड ४ कोटी ८७ लाख, रत्नागिरी १ कोटी ३० लाख, पुणे २५ लाख, धुळे २ कोटी, नंदुरबार ५० लाख, जालना ३ कोटी, बीड १९ कोटी, परभणी ३ कोटी, लातूर ३ कोटी, उस्मानाबाद २५ लाख, नांदेड १ कोटी ५० लाख, हिंगोली ५० लाख, अमरावती ३ कोटी , यवतमाळ ३ कोटी, अकोला ४५ लाख, वाशीम २ कोटी ५० लाख, नागपूर १ कोटी , बुलढाणा ३ कोटी, गडचिरोली १ कोटी , चंद्रपूर २ कोटी , भंडारा १ कोटी, वर्धा २० लाख , गोंदिया ७ कोटी ३१ लाख अशा ३० जिल्ह्यामधून १०५ कोटीचा निधी.

मुंडे म्हणतात आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक निधी आम्ही खर्च केला

याबाबत आम्ही धनंजय मुंडे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांनी या वर्षी आत्तापर्यंतचा सर्वात जास्त निधी खर्च केला असल्याचे मॅक्स महाराष्ट्रला सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २७२८ करोड रुपये या विभागासाठी आले त्यातील २७१५.८७ करोड म्हणजेच ९९.१५ टक्के इतका निधी त्यांनी खर्च केला आहे. यामध्ये १३ कोटी इतका निधी हा अखर्चित राहिला आहे.

अमोल वेटम यांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता यातून वेगळेच तथ्य बाहेर आले.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर अशी माहिती देण्यात आली की, ३१ मार्च २०२१ या दिवशी रात्री ११ वाजून ५२ मिनिटांनी निधी वर्ग केला गेला. जो की कोट्यवधीच्या घरात होता. दुसऱ्या दिवशी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरवात होत असल्याने केवळ आठ मिनीटामध्ये हा निधी खर्च करणेच शक्य नव्हते.

याबाबतीत सकाळ या वृत्तपत्राच्या सांगली एडिशनच्या मुख्य पहिल्या पानावर "समाज कल्याणचे १०५ कोटी रुपये अखर्चीत" अशा मथळ्याखाली बातमी होती. या बातमीमध्ये समाज कल्याण निरीक्षक सरदार खोत यांचा कोट छापण्यात आला होता. ज्यात ते म्हणतात "सांगली जिल्ह्यासाठी ३१ मार्च रोजी रात्री ११ वा.५८ मिनिटांनी ५० लाख रुपये मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु ही रक्कम कागदोपत्रीच होती. प्रत्यक्षात बी.डी.एस प्रणालीतून रक्कम जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाली नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे ही रक्कम परत गेली आहे.

अमोल वेटम यांनी केलेल्या या आरोपामधील १०५ कोटी रुपयांचा निधी हा अखर्चित निधी मध्ये धरला तर मुंडेंच्या म्हणण्यानुसार उरलेले १३ कोटी आणि हे १०५ कोटी असा ११८ कोटी इतका एकूण अखर्चित निधी असायला हवा होता.

एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार हा निधी परत गेला आहे. जर असे असेल तर कोणत्यातरी रेकॉर्डवर हा निधी यायला हवा होता. या सर्व गोष्टींचा विचार करता हा निधी न वापरता ३१ मार्च २०२१ रोजी शासनाकडे गेला आहे का ? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित विभागात असणाऱ्या अधिकारी तसेच मंत्री यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे अशी मागणी वेटम यांनी केलेली आहे.

कोरोना काळात निधीचा वानवा आहे. या विभागअंतर्गत येणारा मागासवर्गीय घटक हा अल्प अत्यल्प भूधारक तसेच जमीन नसणारा शेतमजूर तसेच कामगार आहे. सध्याच्या लॉक डाऊन च्या स्थितीत हा वर्ग अगोदरच भरडला गेलेला आहे. या स्थितीत मदत करण्याऐवजी आलेला निधी परत जाण्याची घटना घडली असेल ? तर हे या घटकावर मोठा अन्याय करणारे आहे. लाखो मागासवर्गीय, बौद्ध, अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप फ्रीशिप थकीत आहेत.

या अगोदरच महविकास आघाडी सरकारने सरकारने पदव्युत्तर पदवी व उच्च शिक्षणातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या फ्रीशिप तसेच इतर सवलती बंद केल्या आहेत. त्यामुळे आधीच या वर्गामध्ये या सरकार विरुद्ध असंतोष आहे.

या अगोदर केंद्राने दिलेला निधी देखील इतर राज्यांना वळवावा लागला होता...

राज्यातील निधीची ही अवस्था असताना केंद्राने दिलेला निधी सुद्धा या विभागाने हलगर्जी पणा करून परत घालवला होता. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राने दिलेले २१५४ कोटी रुपये योग्य पाठपुरावा न केल्याने दुसऱ्या राज्यांकडे वळवण्यात आले होते.

रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन चे महासचिव यांनी पुढील आरोप केले आहेत.

१)डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत सन २०२० २०२१ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेली ८४ कोटी रुपयांची तरतूद खर्च करण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. पण ती वापराविना पाठविण्यात आली.

२)औद्योगिक सहकारी सूतगिरण्याना मंजूर करण्यात आलेली १९ कोटी १६ लाख इतकी मोठी रक्कम आयुक्तालयाच्या हलगर्जी पणामुळे परत गेली आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शोषित, वंचित, पिडीत मागासवर्गीय समाजाच्या उद्धारासाठी मांडलेल्या भूमिकेतून सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना झाली. या विभागाच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या नेहमी वाचण्यात येतात. सामाजिक न्याय विभाग दुर्लक्षित समाजास न्याय देण्यास अकार्यक्षम ठरत असल्याचे यावरून दिसत आहे.

याला जबाबदार कोण? मागासवर्गीय जनतेच्या उन्नतीसाठी असलेल्या या मंत्रालयाकडून समाजावर अशा प्रकारचा अन्याय होत असेल तर लोकांनी सामाजिक न्याय मागायचा कुणाकडे असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. सामाजिक न्याय मंत्र्यांची भूमिका ही उपेक्षित वर्गास न्याय देण्याची असायला हवी. मात्र, या कृती मुळे सामाजिक न्याय मंत्र्यांनीच मागासवर्गीय समाजावर सामाजिक अन्याय केल्याची भावना अमोल वेटम यांनी व्यक्त केली आहे.