लॉकडाऊन यात्रा : अनलॉकनंतरही घरकाम करणाऱ्या महिलांचा संघर्ष

कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देशाचा कारभार ठप्प झाला होता. या लॉकडाऊनचा सगळ्यात मोठा फटका असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना बसला. रोजंदारीवर पोट असलेले मजूर, घरकामगार यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. लॉकडाऊन संपल्यानंतर काम पुन्हा सुरू होईल अशी आशा या लोकांना होती. पण अनलॉक झाल्यानंतरही अनेकांच्या हाताला रोजगार मिळालेला नाही. अनेक ठिकाणी घरकाम करणाऱ्या महिलांना अजूनही कामावर बोलावण्यात आलेले नाही. आर्थिक संकटात सापडलेल्या घरकाम कऱणाऱ्या महिलांना आता सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे.

देशातील 2008 साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे अडीच ते तीन टक्के एवढी लोकसंख्या घरकाम करणाऱ्यांची आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या या असंघटित कामगार वर्गाकडे सरकारचे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात तर घरकाम करणाऱ्यांचे आतोनात हाल झाले आहेत. सोसायट्या आणि घरमालकांनी सर्वच घर कामगार महिलांना कामावर बंदी घातली होती. काही मोजके मालक वगळता कुणी ही घर मालकाने त्यांना या महिन्याचा पगार किंवा मदत दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती.

घरकाम करणारे नेमके कोण?

1950 च्या दशकात जसे शहर वाढू लागली तसे औधगिककरणात ज्यांचे रोजगार गेले अशा बहुजन समाजातील महिला आणि पुरुष प्रथम घर कामगार म्हणून पुढे आले. त्यानंतर आणखी घरकामगारांची गरज भासू लागल्यावर धुणी, भांडी आणि इतर कामांसाठी शहरात स्थलांतरित झालेल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबातील महिला पुरुष घर कामगार म्हणून काम करू लागले. केवळ महाराष्ट्रातील आकडेवारी पाहिली तर सुमारे 50 लाख घर कामगार आहेत, असे त्याक्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक सांगतात.

लॉकडाऊनच्या काळात समाजाचे लक्ष स्थलांतरित कामगार, तृतीय पंथी आणि देहविक्री करणाऱ्या महिलांकडे वेधले गेले. पण एवढ्या मोठ्या घर कामगारांचा वर्ग मात्र सरकार आणि सामाजिक संस्थांच्या नजरेतून दुर्लक्षित राहिला. पण मॅक्स महाराष्ट्रने लॉकडाऊनच्या काळातही या घर कामगारांच्या व्यथा प्राधान्याने मांडल्या होत्या.

घरकामगार वाऱ्यावर

लॉकडाऊनच्या काळात काम बंद झाले, त्यामुळे आवक बंद, लॉकडाऊनच्या काळात स्वतःसकट कुटुंबाच्या उदर निर्वाहाचा प्रश्न या घर कामगार महिलांच्या समोर उभा ठाकला. त्यात नवऱ्यालाही काम नाही, अनेकींच्या नवऱ्यांना दारूचे व्यसन असल्याने त्रास आणखीनच वाढला. ज्यांच्या पतीचे निधन झाले आहे त्यांच्यावर मुलाबाळांची किंवा आई वडील, सासू सासरे यांची जबाबदारी होती. यातील 90% घर कामगार महिलांना स्वतःचे घर नाही. त्यामुळे घर भाडे थकले. काही दिवस आधार दिल्यानंतर किराणा दुकानदाराने किराणा देणे बंद केले. रेशन कार्ड नसल्याने सरकारी धान्य मिळाले नाही. अशा चौफेर संकटांनी घर कामगार महिला घेरल्या गेल्या होत्या. पण ना त्या आंदोलन करू शकत होत्या ना कुठे दाद मागू शकत होत्या.

लॉकडाउनच्या काळात आयुष्यातील सर्वात हालाखीची परिस्थिती आम्ही अनुभवली असे या महिलांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले मधू बिरमोळे या कष्टकरी महिला संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत आणि घर कामगार महिला कल्याण मंडळाच्या माजी सदस्या आहेत.. त्यांनी सांगितले की, घर कामगार महिलांचे कल्याण मंडळ आहे ते फक्त नावाला आहे. त्याचा काडी मात्र फायदा या घरकामगार महिलांना होत नाही. आम्ही याबाबत शेकडो वेळा या मंडळाकडे विविध मागण्या घेऊन गेलो. मात्र कुठलेही प्रश्न मंडळाच्या माध्यमातून सुटलेले नाही.

सांगायचा मुद्दा हा आहे की, 2008मध्ये राज्यातील आणि देशातील घर कामगार महिलांच्या अथक प्रयत्न आणि आंदोलनातून घर कामागर महिलांच्यासाठी कायदा झाला. यामुळे घर कामागर महिलांची नोंदणी, त्यांना सेवा निवृत्ती वेतन, काही आरोग्य सुविधा अशा सोयी या कायद्याच्या अंतर्गत अतिशय तुटपुंज्या स्वरुपात मिळाल्या. मात्र, आजही रोजगार, निवारा, सुरक्षा याबाबत सरकारच्या वतीने काहीही होताना दिसत नाही.

राज्य घर कामगार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार लॉकडाऊनच्या अनेक घर कामगारांचे स्वत:चे घर नसल्याचे व लॉकडाऊनमुळे घराचे भाडे थकले होते. हजारो घर कामगारांकडे रेशन कार्ड नसल्यामुळे त्यांना लॉकडाउनच्या कालावधीत रेशन मिळू शकले नाही. त्यामुळेच मंडळाच्या निधीतून घरकाम कऱणाऱ्यांना लॉकडाऊनच्या काळातील ८ महिन्यांचे दरमहा १० हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी होते आहे. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही यासाठी सरकारने मदत करावी, अशा मागण्याही संघटनेतर्फे कऱण्यात आल्या आहेत.

सामाजिक संघटनांचा न्यायालयीन लढा

याबाबत गेली अनेक वर्ष घर कामगार महिलांसाठी सामाजिक व स्वयंसेवी संघटनेच्या मार्फ़त काम करणाऱ्या ज्ञानेश पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, "सरकारने घर कामगार महिला वर्गाला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात खरे तर सरकारने जसे तृतीय पंथीय, देहविक्री करणाऱ्या महिलांना मदतीचा हात दिला. तशीच मदत लॉकडाऊनच्या काळातील ८ महिन्यांसाठी दरमहा 10 हजार रुपयांप्रमाणे करावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केली असून, आमचे प्रश्न कोर्टाच्या विचाराधीन आहे.

सरकारचे म्हणणे काय?

राज्याच्या मंत्रिमंडळात घर कामगार महिलांचा प्रश्न हा मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अख्त्यारित येतो. त्यांना यासंदर्भात विचारले असत्ता, त्यांच्या विभागाकडून सांगण्यात आले की, या संदर्भातील फाईल घर कामगार मंडळाकडे दिली आहे, पण त्याची माहिती अजून आलेली नाही. यावरुनच सरकारचे या वर्गच्या प्रश्नांकडे किती लक्ष आहे ते समजते.

लॉकडाऊनच्या काळात घरकाम करणाऱ्या महिलांना कुणीच कामावर बोलावले नाही. अनलॉक झाल्यानंतरही अनेक महिलांनी संसर्गच्या भीतीने अजूनही घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामावर बोलावलेले नाही. काहींनी भाज्या विकण्याचा व्यवसाय केला. पण आता सारे काही सुरू झाले असल्याने त्यामधून पाहिजे तेवढे उत्पन्न मिळत नाहीये. शिक्षण नाही, घराची जबाबादारी यामुळे अनेक महिला अजूनही रोजगाराच्या शोधात वणवण भटकत आहेत. शाळेची फी भरणे शक्य नाही, ऑनलाईन शिक्षणासाठी स्मार्टफोनचा खर्च परवडत नाही अशा परिस्थितीशी या महिला झगडत आहेत. त्यांना सरकारने मदत करण्याची गरज आहे.