Breaking: सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर झेडपी आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमाला स्थगिती

Breaking: सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर झेडपी आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमाला स्थगिती

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील जिल्हा परीषद आणि पंचायत समिती आरक्षण कार्यक्रम स्थगित झाला आहे. नगरपरीषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांना सुप्रिम कोर्टांने स्थगिती दिलेली नाही. परंतू त्यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका सुप्रिम कोर्टानं स्थगित ठेवल्या आहेत. 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.