ठाकरे सरकार `पेन्डींग` सरकार होतंय का ?

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन वर्ष उलटल्यानंतरही कोरोना संकटाचा मुकाबला करता-करता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे नेतृत्व निर्णय घेण्यात कमी पडत असल्याची चर्चा आहे. या प्रश्नाच्या खोलात गेल्यानंतर हे स्पष्ट होतं की तीन पक्षांचं सरकार चालवताना मर्यादा पडत असून केंद्र सरकारचा असहकार असल्यानं आर्थिक आघाड्यांवर सरकारला लोकाभुमिख योजना राबवताना अडचणी येत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे स्वतः शिवसेना मंत्र्याव्यतिरीक्त इतर मंत्र्यांच्या खात्यात जास्त लक्ष घालत नसले तरी उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजितदादांकडे तिजोरीच्या चाव्या असल्यानेच काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या फाईली अडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच वर्षपुर्ती केली आहे. महाविकास आघाडीचे अनेक नेते वारंवार सरकार पाच वर्षे पूर्ण करणार असल्याचे सांगत आहेत. दुसऱ्या बाजूला विरोधी भाजप मिळेल तिथे सरकारला अडचणीत आणून टीका करण्याची संधी सोडत नाही. मंत्रीपदाच्या वाटपामध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी सामान्य प्रशासन विभाग वगळता महत्वाची खाती ठेवलेली नाहीत. तिन्ही पक्षांमधे वाटप झालेल्या खात्यांमधे मुख्यमंत्री धोरणात्मक निर्णयाव्यतिरीक्त जास्त लक्ष घालत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेकदा उध्दव ठाकरेंकडे संबधित खात्याचे काम आल्यास ते संबधित मंत्र्यांना भेटून करुन घ्यावे, असे ते सांगतात.

महामंडळांचा तिढा कायम

राज्यातील महामंडळ वाटपाचा तिढा अजूनही म्हणावा असा सुटलेला नाही. तिन्ही पक्षांमधे एकमत होत नसल्यानेच महामंडळ वाटप पूर्णत्वास गेलेले नाही अशी सुत्रांची माहिती आहे. कोरोना संकटाच्या काळात राज्याचे आर्थिक स्त्रोत आटले होते. अर्थव्यवस्था रुळावर आणताना मिशन बिगेन सुरु केले असले तरी वर्षभराचा आर्थिक अनुशेष भरुन काढण्यासाठी अधिक काळ लागणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने आर्थिक बाबींशी निगडीत मंत्र्यांच्या नस्त्या या वित्त विभागाकडे अडल्या आहेत. आर्थिक चणचणीमुळे मोठे निर्णय घेण्यास अडचण येत आहे.

अर्थखात्याकडून सहकार्य नाही?

यामध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार त्यांच्या पक्षातील मंत्र्यांना झुकतं माप देऊन काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांची अडवणूक करतंय अशी काही मंत्र्यांची तक्रार आहे. वित्त विभागाचा निर्णय घेण्यात खोडा असून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे विनाकारण बदनाम होत असल्याचे एका शिवसेना मंत्र्याने सांगितलं.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे पेंडींग मुख्यमंत्री आहेत का? या प्रश्नावर 'माय-महानगर'चे संपादक संजय सावंत म्हणतात, वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींचे कोट्यवधीची रक्कम शासनाने थकवली आहे. अनेक बैठका होऊनही याबाबत निर्णय झालेला नाही. राज्यातील प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारण्यांची मंजूरी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मिळाली होती. परंतू राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर केंद्रातील सरकार राज्यातील महाविकास आघाडीला असहकार्य करत आहे, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी मोठं मन करुन शिष्टमंडळ घेऊन दिल्ली दरबारी जाणं आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी म्हणतात, तीन पक्षांचं सरकार असल्यानं साहजिकचं वेगवान निर्णय घेण्यात मर्यादा येतात. महामंडळांचा विषय घेतला तरी मागणी मोठी आणि पुरवठा कमी अशी परीस्थिती आहे. त्यामुळं तिन्ही पक्षाचं एकमत झाल्याशिवाय संपूर्ण वाटप अशक्य आहे. मुख्यमंत्र्यानी टप्प्याटप्यानं सनदी अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी केला असून मंत्रिमंडळातील शिवसेना वगळता इतर पक्षांच्या मंत्र्यांना निर्णयाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. उध्दव ठाकरेंनी यापुढील काळात त्यांचे सर्व लक्ष हे आगामी मुंबई महानगरपालिका, मीरा- भाईंदर, नवी मुंबई, औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकांकडे वळवले आहे. राज्यातील सत्तेचा वापर करुन आगामी काळात भाजपरहीत स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं सुर्यवंशी यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडण्यामागे केंद्राचे असहार्य आहे हे उघड आहे. मुंबई मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्यावर रखडली आहे. नवी मु्ंबई विमानतळ, शिवडी- नाव्हा शेवा सागरी सेतू, कोस्टल रोड आणि समृध्दी महामार्ग पूर्ण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीनं राबवलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना फ़डणवीसांच्या काळात राबवलेल्या कर्जमाफीपेक्षा सक्षमपणे राबविली आहे पण प्रचार आणि प्रसारामधे सरकार कमी पडत असल्याचं सरकारमधील सूत्रांचं म्हणणं आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेने भाजपकडं अडीच वर्षाचा हिस्सा मागितला होता. तो नाकारल्यानं महाविकास आघाडीचा प्रयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडीच वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सरकारला धोका नसल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी भाजपनं मोठी तयारी केली आहे. या प्रचाराला शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतील काँग्रेस- राष्ट्रवादी कशा पध्दतीनं सामोरं जातात, त्यातून येणारा निकाल हा देखील महाविकास आघाडी सरकार किती दिवस टिकणार हे ठरवेल, असे संपादक संजय सावंत यांनी सांगितले.

कोरोना काळात राज्य सरकार निश्चितपणे आर्थिक संकटात होते. याविषयी बोलताना राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्याचे वार्षिक उत्पन्न साडेचारलाख कोटींचे आहे. यातील दीडलाख कोटी वेतन पेन्शनसाठी द्यावे लागतात. जीएसटीच्या परवावा सातत्याने प्रलंबित असताना राज्य सरकारने कोविड काळातही जिल्हा नियोजन विकास निधीमधे कपात केली नाही. मदत व पुर्नविकास, पोलिस, अन्न-नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्यविषयक योजनांमधे कपात केली नाही. एनवेळी आपण अडचणीतील एसटी महामंडळाला हजार कोटी दिले. केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे.दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या करोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी अर्थसंकल्पात निराशाच पडली आहे. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांना न्याय देऊन समचोल विकास साधला जाणार आहे. निधीवाटपात पक्षनिहाय भेदाभेद होतो हा आरोप बिनबुडाचा असून किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

राजकीय विश्लेषक सुहाश पळशीकर सांगतात, शेतीच्या मध्यवर्ती प्रश्नाच्या खेरीज वर म्हटल्याप्रमाणे रोजगार आणि छोटी शहरे यांची सांगड घालणे, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, राज्याच्या विभिन्न विभागांचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी विकास मंडळांच्या निरर्थक खिरापतीच्या पलीकडे योजना आखणे, मोठ्या शहरांच्या भयावह विस्ताराचे नियोजन करणे, नियोजन मंडळ अधिक मजबूत करून विकासाच्या नियोजनाला दिशा मिळवून देणे, अशा काही तीन-चार धोरणात्मक मुद्द्यांवर तातडीने काही हालचाल केली तर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा उजळ होऊन महाविकास आघाडी सरकारला स्वतःची छाप पडता येईल.

महाविकास आघाडीचा मधुचंद्राचा कालावधी आता संपला आहे. कोरोनाच्या संकटातून सावरून सरकारच्या स्थिरतेबरोबरच विरोधकांशी दोन हात करुन राज्याला नवी दिशा देण्याचे आव्हान आहे. हे आव्हान मुख्यमंत्री कसे पेलतात यावरच शिवसेनेच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरेंची ओळख 'पेन्डन्सी' मुख्यमंत्री नव्हे तर 'कार्यक्षम' मुख्यमंत्री अशी करावी लागेल असे राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.