याअगोदरच्या मराठा आरक्षण विधेयकाबद्दल काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस ?
Maratha Reservation News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला नौकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची घोषणा आज विधिमंडळातून केली आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नौकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मांडलं. विधिमंडळातील सर्व सदस्यांनी या विधेयकाला एकमताने संमती देऊन मंजूर केलं असून आता यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. त्यासोबतच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का ? याबाबत चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.
समग्र मराठा समाज हा गेल्या तीन दशकाहून अधिक काळ आरक्षणाची मागणी करत आहे. पण ही मागणी आतापर्यंत पूर्ण होऊ शकली नाही. २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. त्यावेळी १६ टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक विधिमंडळाने मंजूर केलं होतं. परंतू काही कारणाने हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. आता मराठा समाजाला राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. आता हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकू शकेल का ? यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यासंदर्भात उपमु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.
आज विधान भवनाबाहेर माध्यमांशी बातचीत करताना फडणवीस म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतू न्यायालयाकडून त्यामध्ये तार्किकदृष्ट्या काही बदल करण्यात आले. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मराठा समाजाल नौकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. परंतू ते देखील आरक्षण टिकू शकलं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारावर आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने काही बदल सुचवले आहेत. न्यायालयाच्या निकषांनुसार मागासवर्ग आयोगाने राज्यभर पाहणी केली. त्या पाहणीतून त्यांनी ज्या प्रकारचा अहवाल आपल्याला दिला. त्या अहवालानुसारच आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली आहे. जो अहवाल मागासवर्ग आयोगाने आपल्याला दिला आहे, त्याचं निरिक्षण केल्यानंतर आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करून न्यायालयाच्या चौकटीत बसतील असे निर्णय आपण यावेळी घेतले आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असा विश्वास असल्याचं फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
