हा अध्यादेश नसून सुचनेचा मसुदा आहे- छगन भुजबळ

जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुंबईकडं निघालेला मोर्चाने परतीचा प्रवास चालू केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत सरकारनं या समस्येवर तोडगा काढला. मराठा समाज्यात प्रचंड जल्लोष दिसत आहे. मात्र, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत वाशीतील शिवाजी चौकात झालेल्या सभेत जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस घेत उपोषण मागं घेतलं. याच कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंच्या नेतृत्वातील सरकारनं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र, सगेसोयरे शब्द याबाबातच्या अध्यादेशाचा मसुदा आणि इतर पत्रं दिली आहेत. त्यावेळी जरांगे यांनी हा अध्यादेश टिकवण्याची जबाबदारी आता सरकारचीच असल्याचंही म्हटलं. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात यावे या जरांगे यांच्या मागणीला सुरुवातीपासूनच विरोध करणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा प्रकार म्हणजे, मागच्या दारानं ओबीसींमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.

माध्यमांशी बोलतांना भुजबळांनी काही ठळक प्रतिक्रिया इलया आहेत.

वाशीतील कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलतांना भुजबळांनी काही ठळक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, असं म्हटलं जात आहे. मात्र मला हा मराठा समाजाचा विजय आहे असं वाटत नसल्याची प्रतिक्रिया भुजबळांनी दिली आहे. ते पुढे म्हणाले आहेत की "अशारितीने झुंडशाहीने निमय-कायदे बदलता येत नाहीत," असं भुजबळ म्हणाले. आम्ही मंत्रिमंडळानं आम्ही कुणालाही न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ घेतली आहे. हा अध्यादेश नसून ही एक सूचना आहे. त्यावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचं अधिसूचनेत रुपांतर होईल. त्यामुळं ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षितांनी लाखोंच्या संख्येनं हरकती पाठवाव्या, असं आवाहन भुजबळांनी केलं. समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्हीही अशाप्रकारे हरकती पाठवण्याचा विचार करणार आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.

सगेसोयरे ही व्याख्या कायद्याच्या कसोटीवर टीकणार नाही

मराठा समाजाला ओबीसीच्या 17 टक्के आरक्षणात आल्याचा आनंद मिळत असेल. पण या 17 टक्क्यांमध्ये 80-85 टक्के लोक येतील. त्यामुळं EWS अंतर्गत केवळ 10 टक्के आरक्षण मिळत होतं, ते यापुढं मिळणार नाही. तसंच ओपनमधलं आरक्षणही मिळणार नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणात तुम्हाला असलेली संधी गमावून बसला आहात. ओबीसी आरक्षणात धक्का लागणार नाही, असं म्हणत तुम्ही मागच्या दारानं एन्ट्री करत आहात. पण त्यामुळं तुम्ही 50 टक्क्यातील संधी गमावून बसत आहात. भुजबळांनी अशी टीका आणि प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलतांना केली. सगेसोयरे ही व्याख्या कायद्याच्या कसोटीवर टीकणार नाही, असंही परखड मत छगन भुजबळ यांनी मांडलं.

ओबीसीची रविवारी बैठक

जात ही शपथपत्र देऊन बदलता येत नसते, तर जात जन्माने मिळत असते. त्यामुळे हे कायद्याच्या विरुद्ध होईल, असंही भुजबळ पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. हे नियम दलित, आदिवासींना लावायचे म्हटलं तर काय होईल. त्यांच्यातही सगळे घुसतील. दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनाही मला याचे काय असे विचारायचे असल्याचं भुजबळ म्हणाले. हा ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे, की मराठ्यांना फसवलं जात आहे? याचा अभ्यास करावा लागेल, असंही भुजबळ म्हणाले.

सरसकट गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरूनही भुजबळांनी आक्षेप घेतला आहे. असे गुन्हे मागे घेतले तर कुणीही घरं जाळेल, पोलिसांना मारेल आणि या नियमामुळं वाचू शकेल असं त्यांनी म्हटलं.

याबाबत उद्या (रविवारी) पाच वाजता शासकीय निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले. त्यांनी दलित आदिवासी नेत्यांनाही निमंत्रण दिले आहे.