मणिपूरमध्ये कायदा-सुव्यवस्थाच राहिली नाही – सर्वोच्च न्यायालय

मणिपूर हिंसाचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (१ऑगस्ट) मणिपूर पोलिसांना खडे बोल सुनावले. मणिपूरच्या पोलीस महासंचालक यांना व्यक्तिशः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

न्यायालयानं आज सुनावणी दरम्यान मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचाराशी संबंधित मणिपूरच्या पोलीस तपासाचा उल्लेख ‘संथ’ असा केलाय. मणिपूरमधील कायदा-सुव्यवस्था आणि यंत्रणा पूर्णपणे नष्ट झाल्याबद्दल न्यायालयानं संताप व्यक्त केलाय.

सर्वोच्च न्यायालयानं मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी तीन महिने गुन्हाच दाखल न झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. हिंसाचाराशी संबंधित ६ हजार एफआयआर मध्ये फक्त काही जणांनाच अटक करण्यात आलीय. त्यामुळं न्यायालयानं मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना येत्या शुक्रवारी दुपारी २ वाजता व्यक्तिशः कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्राथमिक आकडेवारीचा आधार घेतल्यास असं लक्षात येतं की याप्रकरणातील तपासाला विलंब झाला आहे. घटना आणि एफआयआर नोंदवणं, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणं इतकंच नाही तर अटक करण्यातही अनेक त्रूटी असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलंय. याप्रकरणातील अनेक बारकावे अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना व्यक्तिशः उपस्थित राहून न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी बोलावलं असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.

राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज पीठ को सूचित किया कि 6532 एफआईआर दर्ज की गई हैं और उनमें से 11 महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित हैं।

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जेबी पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांचं पीठ हे मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करत आहे. यामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांशी संबंधित याचिकांचाही समावेश आहे.

न्यायालयानं सरकारी पक्षाच्या वकीलांना विचारलं की, एकूण एफआयआर पैकी किती ‘शून्य एफआयआर’ आहेत. कुठल्या तारखांना लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित शून्य एफआयआर चं रूपांतर नियमित एफआयआर च्या रूपात झालंय ? त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, याबाबत तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या स्थितीत ते नाहीये. कारण ६५३२ एफआयआर शी संबंधित आलेख हा अधिकाऱ्यांनी रात्रभर बसून तयार केला होता, आणि तो मेहता यांना दुसऱ्या दिवशी देण्य़ात आला होता.

न्यायालयानं लैंगिक अत्याचाराच्या व्हिडिओशी संबंधित प्रकरणात कुठल्या तारखेला अटक करण्यात आल्याबद्दल महाधिवक्ता मेहता यांना विचारलं. त्यावर मेहता यांना समाधानकारक उत्तर देता आलं नाही.

संबंधित प्रकरणांचा तपास हा फार ‘संथ’ गतीनं सुरू आहे. घटनेच्या दोन महिन्यानंतर एफआयआर नोंदविण्यात आला. अटक झालेली नाही. अनेक दिवस उलटल्यानंतर जबाब नोंदविण्यात आल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मणिपूरमध्ये रस्त्यावरची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. मात्र, यासंदर्भात जेव्हा केंद्र सरकारला माहिती मिळाली, तेव्हा कारवाई करण्यात आली. कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे नष्ट झाली असून मणिपूर पोलिसांच्या ताब्यातून नियंत्रण सुटलेलं आहे.

या सर्व गोष्टीतून एक चित्र निर्माण होतंय ते असं की, मे महिन्याच्या सुरूवातीपासून जुलैच्या शेवटपर्यंत इथं कायद्याचा नव्हता. यंत्रणेतच बिघाड झाला होता की तुम्ही एफआयआर देखील नोंदवू शकले नाही. हे स्पष्ट संकेत होते की मणिपूरमध्ये यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे नष्ट झाली होती, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलंय. मणिपूर पोलीस तपास करण्यास असमर्थ आहे. त्यांचं नियंत्रण सुटलेलं आहे. तिथं अजिबात कायदा-सुव्यवस्था नाहीये. ६ हजार एफआयआर नोंदवण्यात आलेले आहेत, मात्र फक्त ७ जणांना अटक करण्यात आलीय. त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, त्या व्हायरल व्हिडिओच्या अनुषंगान ७ जणांना अटक करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे एकूण अटक झालेल्यांची संख्या ही २५० आहे. तर १२ हजार जणांची अटक काही तांत्रिक स्वरूपात दाखवण्यात आलीय.

व्हायरल व्हिडिओमधील दोन्ही पीडित महिलांना ज्या पोलिसांनी जमावाच्या हवाली केलं त्या पोलिसांची चौकशी झाली का ? कारण त्या दोन्ही पीडित महिलांनी दिलेल्या जबाबात स्पष्टपणे सांगितलंय की, पोलिसांनीच त्यांना जमावाच्या स्वाधीन केलंय म्हणून...असंही न्यायालयानं महाधिवक्ता मेहता यांना विचारलं. त्या पोलिसांची चौकशी पोलिस महासंचालकांनी केलीय का ? महासंचालक काय करत आहेत ? हे त्यांचं कर्तव्य आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं पोलिसांना सुनावलं.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, मणिपूर राज्याला पोलीस प्रभारीच नव्हते. त्यांनी काही जणांना अटक केली असेलही. मात्र, इतरांना अटक करण्यामध्ये एकतर ते असमर्थ असतील किंवा त्यांना फारस रस नसेल, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. सर्वच एफआयआर हे सीबीआयला देणं अशक्य आहे, कारण त्यातून सीबीआयवर प्रचंड ताण येऊ शकतो, असंही न्यायाधीशांच्या पीठानं स्पष्ट केलं.

त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, सध्या लैंगिक अत्याचाराशी निगडीत ११ प्रकऱणं सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याचा मुद्दा आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, त्यामुळेच या ६५०० एफआयआर ला विभाजित करण्यासाठी एक सूत्र तयार करण्याची आवश्यकता आहे. कारण, या ६५०० एफआयआरचं ओझं सीबीआयवर टाकता येणार नाही. असं केलं तर सीबीआयचंच कामकाज बिघडून जाईल, अशी भीती न्यायालयानं व्यक्त केली.