अजित पवार यांच्याकडून मागण्या मान्य होताच राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा प्रस्तावित संप मागे

राज्यात मागच्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांचा प्रस्तावित संप आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य करत या संपाला मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. यादरम्यान निवासी डॉक्टारांच्या विद्यावेतनात १० हजार रूपयांची भरीव वाढ करण्यासोबतच त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची दुरुस्ती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचबरोबर निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.