Maharashtra Political Crisis | १६ आमदारांवर अपात्रतचेती तलवार कायम

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्याचबरोबर भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्तीही न्यायालयानं अवैध ठरवलेली आहे. शिवाय सुनील प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळं आता गोगावले यांनी जारी केलेल व्हीप लागू होणार नाहीत. म्हणजेच सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या व्हीपकडे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्रभू यांच्या व्हीपचं शिंदे समर्थक आमदारांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळं आता निर्णय घेतांना नार्वेकर यांची कसोटी लागणार आहे.

गोगावले यांची प्रतोदपदाची नियुक्तीच अवैध ठरवण्यात आल्याने राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर प्रभू यांनी आमदारांना दिलेल्या व्हीपच्या आधारे कार्यवाही करण्याशिवाय काहीच पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे हे शिंदे गटाची धाकधूक वाढली आहे. तर ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

व्हीप विधीमंडळाचा नसतो तो राजकीय पक्षाचा असतो, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता आणि ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. आजचा निकाल काही वेगळा लागला असता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राजानीमा दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानंच आता भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली निवड अवैध ठरवलेली आहे. त्यामुळं गोगावले यांनी आमदारांना बजावलेले व्हीप लागू होण्याची शक्यताच नाही. तर दुसरीकडे सुनील प्रभू यांचं प्रतोदपद न्यायालयानं मान्य केलंय. त्यामुळं आता प्रभू यांनी जारी केलेलं व्हीप लागू करायचा किंवा नाही या मोठ्या कसोटीचा सामना आता विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना करावा लागणार आहे. तोपर्यंत १६ आमदारांवर अपत्रातेची तलवार कायम असल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.