...मी `राज्यपाल` आहे कारवाई करु नका: भगत सिंह कोश्यारींची सर्वोच्च न्यायालयात याचना

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने कोश्यारींना नोटीस पाठवली होती. माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे 47.5 लाख भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते.

त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली. त्यानंतर राज्यपालांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियरी यांना राज्याचे मुख्यमंत्री असताना वाटप केलेल्या सरकारी बंगल्यासाठी बाजारभाडे न भरल्याबद्दल पाठविलेल्या कोर्टाच्या अवमान नोटिसाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड राज्यास नोटीस बजावली आणि उच्च न्यायालयात बाजार भाड्याचे दर कोणत्या आधारावर निश्चित केले गेले अशी नोटीस जारी करुन सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियरी यांनी उत्तराखंड हायकोर्टाच्या नोटीसविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. वकील ए.के. प्रसाद यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत, कोशियरी यांनी नमूद केले आहे की ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ नुसार त्यांच्यावर अवमान कार्यवाही होऊ शकत नाही. काय कलमानुसार भारतीय राष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांना न्यायालयासमोर कायदेशीर कारवाईविरूद्ध संरक्षण मिळाले आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

"हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे तसेच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असे कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

"देहरादूनच्या निवासस्थानाची रक्कम ही बाजारभावाप्रमाणे लावण्यात आलेली नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निवासस्थानाच्या भाड्याचे बिलच पाठवण्यात आले आहे," असे देखील कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते.

त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली. उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या नोटीसविरोधात कोश्यारींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील संघर्षाला उजळणी मिळाली आहे. वादग्रस्त अभिनेत्री कंगणा राणौत आणि रिपब्लिक वाहीनीचा संपादक अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात कायद्यानं सुरु असलेल्या कारवाई विरोधात राज्यपालांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फोन तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना पत्र लिहुन नाराजी व्यक्त केली होती.

विशेष म्हणने विधीमंडळाच्या हक्कभंग प्रकरणी अर्णब गोस्वामी विरोधात कारवाई प्रलंबित असून ती वाचवण्यासाठी अर्णब गोस्वामीनं सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वाच्च न्यायालयानं विधीमंडळ सचिव आणि अध्यक्षांना नोटीस का? देऊ नये असा आदेश दिला होता. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती, राज्यपालांबरोबरच विधीमंडळाला विशेषाधिकार प्राप्त आहेत.