तुमचे अधिकार काय आहेत हे कोर्टाने तुम्हाला सांगावे का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. सरकार सोबत ९ वेळा चर्चा होऊन देखील यातून काही मार्ग निघाला नाही आहे. म्हणून आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याने स्थगिती देत आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे. उद्या सरकारसोबत शेतकऱ्यांची चर्चेची १० वी फेरी आहे. पण हे तीन कायदे पूर्णतः रद्द होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने घेतली आहे.

येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर परेडची घोषणा केली आहे. मात्र ही शेतकऱ्यांची नियोजित ट्रॅक्टर रॅली कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत थांबवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, दिल्लीत प्रवेशाचा प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेचा आहे त्यामुळेच पोलिसांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा आम्ही यावर सुनावणी करण्याचे टाळत असल्याचे म्हटले. कायद्यानुसार दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करावी असे निर्देश दिल्ली पोलिसांना मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत.

दिल्ली मध्ये कोणाला प्रवेश नाकारावा आणि कोणाला द्यावा, हे पोलिसांनीच ठरवावे याचा प्रथम अधिकार आम्हाला नाही असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल यावेळी परीस्थिती असमान्य असल्याचे म्हणाले.यावर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी तुमचे अधिकार काय आहेत हे कोर्टाने तुम्हाला सांगावे का? पोलीस कायद्याअंतर्गत कोणते अधिकार आहेत हे सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची गरज आहे का? आशा कडक शब्दात प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी आता पुढे ढकलली असून ती आता बुधवारी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे. चार सदस्यीय समिती गठित करुन सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.